‘समग्र शिक्षा’च्या धर्तीवर आश्रमशाळांमध्ये राज्यात १,४९७ शिक्षक भरती – Adivasi School Bharti 2025

Adivasi Ashram School Bharti 2025 | Samagra Shiksha Bharti 2025 – The tribal development department commissioner has issued an order to recruit 1,497 Teachers including 499 art teachers, 499 sports teachers and 499 computer teachers for 499 government ashram schools. It has been decided to implement the tender process on the GeM portal and a total fund of Rs 81.08 crore has also been given administrative approval for this recruitment.

‘समग्र शिक्षा’च्या धर्तीवर आश्रमशाळांमध्ये राज्यात १,४९७ शिक्षक भरती

कंत्राटी पद भरतीमुळे येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि कायम करण्याचा धोका टाळण्यासाठी आता शासकीय आश्रमशाळांमध्येही ‘समग्र शिक्षा’च्या धर्तीवर शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या शाळांमधील संगणक, क्रीडा आणि कला विषयाच्या एकूण एक हजार ४९७ शिक्षकांची पदे निविदा काढून बाह्य स्रोताद्वारे भरण्यात येणार असून त्यासाठी ८१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

• भरती आदेश निघाला – आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांनी आदेश काढला असून ४९९ शासकीय आश्रमशाळांसाठी ४९९ कला शिक्षक, ४९९ क्रीडा शिक्षक आणि ४९९ संगणक शिक्षक असे १४९७ शिक्षक भरती करण्याचे आदेश काढले आहेत. जीईएम पोर्टलवर त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला असून या भरतीकरिता एकूण ८१ कोटी ८ लाख ७५ हजार रुपयांच्या निधीलाही प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
• आदिवासी विकास विभागाचा निर्णय – २०१८-१९ पासून क्रीडा, संगणक व कला शिक्षक कंत्राटी भरतीवर नियुक्त करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला होता. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून ११ महिन्यांच्या करारावर ही पदे भरण्यात येत होती. अर्थात राज्यातील सर्वच आश्रमशाळांमध्ये पदे भरण्यात आलेली नव्हती.
• ज्याठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरण्यात आले आहेत त्यातील काही शिक्षकांनी सेवेत कायम करण्याबाबत पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षात ही पदे बाह्य स्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या १६ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार क्षेत्रीय कार्यालयाचा सुधारित आकृतिबंध निश्चित केला आहे.

OFFICIAL WEBSITE

---

Latest updates of Adivasi Ashram school is that There are 496 government and 559 subsidized ashram schools of tribal development department in the state. About four and a half lakh students study in these schools. Tribal Development Department prepared a plan to provide quality education to them. Accordingly, the examination will be conducted every three months to check the quality of teachers. Examination of students also every two months – Specially under this initiative students will be examined every two months. If any deficiencies are found after the result, an action program will be implemented for remedial measures. Keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

आता दर तीन महिन्यांतून होणार आश्रमशाळा शिक्षकांची परीक्षा

आदिवासी विकास विभागामार्फत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षकांची दर तीन महिन्यांतून परीक्षा घेण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला. ही परीक्षा अनिवार्य होणार असल्याने काही उपक्रमशील शिक्षकांनी स्वागत केले तर काहींचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या ४९६ शासकीय तर ५५९ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने योजना तयार केली. त्यानुसार शिक्षकांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी दर तीन महिन्यातून परीक्षा घेतली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांचीही दोन महिन्यांनी परीक्षा – विशेष म्हणजे या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांची दर दोन महिन्यातून परीक्षा घेण्यात येईल. निकालानंतर त्यातील उणिवा आढळल्यास त्यावर उपाययोजनांसाठी कृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

आश्रमशाळांत शिक्षक किती?
■ राज्यात शासकीय आश्रमशाळांमध्ये ३ हजार १०९ प्राथमिक शिक्षक तर १ हजार ९११ माध्यमिक शिक्षक आहेत. अनुदानित आश्रमशाळेत ३ हजार ४१२ प्राथमिक शिक्षक तर २ हजार ५६ माध्यमिक शिक्षक आहेत.

शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांची गुणवत्ता वाढविण्याची महत्त्वाची जबाबदारी शिक्षकांवर असते. त्यामुळे शिक्षकांचे ज्ञान अद्ययावत असावे, या दृष्टीने परीक्षेच्या माध्यमातून तपासणी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षकांना या परीक्षा देणे अनिवार्य राहील.
– नयना गुंडे, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, नाशिक

---

The contractual as well as daily wage teachers and employees who have been working on hourly basis for the last 15 years in government ashram schools have finally been included in government jobs. There are large number of vacancies in Tribal Development Department including Ashram Schools. Due to this decision of the government, the stress on the staff while running the residential school will be reduced and the education, health and development of the tribal students will be seen.

नंदुरबार : शासकीय आश्रमशाळांमध्ये गेल्या १५ वर्षांपासून तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या कंत्राटी तसेच रोजंदारी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना अखेर शासकीय नोकरीत सामावण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्याने राज्यातील एक हजार ५५० कंत्राटी कर्मचारी शासकीय नोकरदार झाले आहेत.

एकलव्य शाळांमध्ये करणार ३८८४० शिक्षकांची भरती

आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात एकूण ३० आदिवासी एकात्मिक प्रकल्पांतर्गत ୪୧୧ आश्रमशाळा कार्यरत शासकीय आहेत. त्यातील बहुतांश आश्रमशाळा दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या या शाळांमध्ये गेल्या.

---

According to the order of the Nashik Supreme Court, the state government has decided to retain the daily employees in Ashram schools and hostels of Tribal Development Department for more than 10 years in service. Therefore, 1 thousand 585 daily wage employees in the state have been cleared for government jobs. Read More details are given below.

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदे- शानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा तसेच वसतीगृहातील १० वर्षांपेक्षा जास्त कर्तव्य बजविणाऱ्यांना रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील १ हजार ५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या शासकीय नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

न्यायालयाने घोषित केलेल्या अटीशर्तीच्या आधीन राहून संबंधित कर्मचाऱ्यांना आदिवासी विकास विभागात सामावून घेतले जाणार आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त विभागीय स्तरावर अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, ठाणे, नागपूर व अमरावती अशी एकूण चार विभागीय कार्यालये असून एकूण ३० प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये कार्यरत आहेत. सध्या राज्यात ४९९ शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहे. 

---

Adivasi Ashram School Bharti 2023: There are 7 thousand 187 posts of PESA i.e. scheduled sector teachers across the state. According to the new directive, 30 thousand teachers and non-teaching staff will be recruited. The Department of Finance and Planning has approved the recruitment of 80 percent of the upcoming teachers. The school education department has announced that 50 percent of the posts will be filled immediately. 50% teacher recruitment process will be done soon after Aadhaar card linking. Read more details are given below.

Shikshak Bharti: TAIT आणि केंद्रीय शिक्षक भरती परीक्षा दोनी एकाच वेळी

राज्यभरातील पेसा म्हणजेच अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षकांची भरतीच न झाल्यामुळे ७ हजार १८७ पदे रिक्त आहेत. अनुसूचित क्षेत्रात व बिगर अनुसूचित क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांमध्ये दरवर्षी बदली, सेवानिवृत्ती व इतर कारणांमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांपैकी अनुसूचित क्षेत्रात रिक्त होणारी पदे, जास्तीत जास्त एकूण रिक्तपदांच्या २० टक्के पदे दरवर्षी स्थानिक आदिवासी उमेदवारांमधून भरावयाची आहेत.

शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत आहे. आगामी काळात होणाऱ्या शिक्षक भरतीतून अनुसूचित क्षेत्रातील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य देण्यात यावे अशी मागणी होत आहे

Pesa Anusuchit School Teachers Bharti 2023

आधारसिडिंगनंतर ३० टक्के भरती

1. चालू वर्षात राज्यभरात नवीन निर्देशानुसार ३० हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थ व नियोजन खात्याने आगामी शिक्षकांच्या ८० टक्के भरतीला मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी ५० टक्के पदे तातडीने भरण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे. ५० टक्के शिक्षक भरतीची प्रक्रिया लवकरच होणार आहे.
2. सध्या आधारकार्ड लिंकिंग सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांची निश्चित संख्या ठरेल आणि त्यानंतरच ३० टक्के भरती होणार आहे. पुढील काळात वित्त विभागाची परवानगी मिळाली तर शंभर टक्के भरती करण्याची तयारी शालेय शिक्षण विभागाने दर्शवली आहे.

Vacancy Details For Adivasi Ashram School Bharti 2023

अशी आहेत माध्यम निहाय रिक्तपदे-

• जिल्हा : मराठी : उर्दू :
• ● नाशिक : ४१७ : ०३
• ● नंदुरबार : ३०० : ३१
• ● धुळे : ५३ : ०७
• ● जळगाव : १८२ : १२
• ● अहमदनगर : २८ : ००
• ● पालघर : ४४८१ : ३६
• ● अमरावती : १६५ : १४
• ● गडचिरोली : २६५ : ००
• ● नांदेड : १२६ : ००
• ● पुणे : १७ : ००
• ● ठाणे : ५३३, १४
• ● यवतमाळ ५०३ : ००

---

Adivasi Ashram School Bharti 2023-Ashram Schools Vacancy: 497 Government Ashram Schools are functioning in the state for tribal students and 16 thousand 443 posts are sanctioned in all these Ashram Schools. Out of which 9 thousand 553 (59%) posts are filled and 6 thousand 690 (41%) posts are vacant. Read More details are given below.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यातील आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे मागील अनेक वर्षांपासून भरण्यात आलेली नाहीत. सरकारच्या तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमधील आदिवासी बालकांच्या मृत्यूसाठी हे महत्त्वाचे कारण असले तरीही जे कर्मचारी सध्या आश्रमशाळेमध्ये जे शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत आहे ते त्याच आश्रमशाळांसाठी काम करतात का, याची तातडीने छाननी होण्याची गरज आहे. राजकीय दबावामध्ये असलेल्या आश्रमशाळांमध्ये नियुक्त असलेले असंख्य कर्मचारी हे राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी जुंपले जातात. ज्या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक मिळत नाहीत, अशी सातत्याने ओरड केली जाते तिथे अतिरिक्त शिक्षक असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती का केली जात नाही, याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्र टाइम्स’कडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, राज्यामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ४९७ शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत असून या सर्व आश्रमशाळांमध्ये १६ हजार ४४३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ९ हजार ५५३ (५९%) पदे भरली गेली असून ६ हजार ६९० (४१%) पदे रिक्त आहेत. शिक्षक व मुख्याध्यापकांची ७ हजार ३३८ पदे मंजूर असून त्यापैकी ४ हजार ६०७ पदे भरली आहेत. तर दोन हजार ७३१ पदे रिक्त आहेत.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १ हजार ७०८ पदे मंजूर असून त्यापैकी १ हजार १९२ पदे भरली आहेत, तर ५१६ पदे रिक्त आहेत. राज्यात ५४० अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये २ लाख ४२ हजार ७१६ विद्यार्थी असून त्यामध्ये १५ हजार ७१३ पदे मंजूर आहेत. यापैकी १४ हजार पदे भरली असून ९५४ पदे रिक्त आहेत.

शिक्षक मुख्याध्यापकांची पदे भरली असून वर्ग चारमध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांची ७.२३ टक्के पदे मंजूर आहेत. आश्रमशाळांमधील आदिवासी बालकांचे मृत्यू या संवेदनशील व गंभीर विषयावर सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. हे मृत्यू होऊ नयेत, आश्रमशाळांची परिस्थिती सुधारावी, येथील रिक्त पदे भरली जावीत याबाबत सरकारची भूमिका काय आहे यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या सातत्याने संपर्क केल्यानंतरही प्रतिसाद मिळाला नाही. गंभीर समस्येकडे डोळेझाक आश्रमशाळांमधील रिक्तपदांचा मुद्दा मांडला की जीव गमावलेल्या आदिवासी बालकांच्या गंभीर समस्येकडे डोळेझाक केली जाते, असा अनुभव बालहक्क कार्यकर्ते मांडतात. ‘या शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता सुमार आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व समग्र विकास करणाऱ्या वातावरणापासून या शाळा दुर्गम भागांमध्ये आहेत. ज्याठिकाणी गरज आहे त्याच ठिकाणी आश्रमशाळांची उपलब्धता आहे का, यासाठी या शाळांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याची गरज आहे’, असे समर्थन व श्रमजीवी संस्थेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी व्यक्त केली. राज्यातील सर्व आश्रमशाळांचे किमान दोन वर्षांतून एकदा मूल्यमापन करण्यात यावे, त्यांच्या दर्जाप्रमाणे या आश्रमशाळांना शेरे देण्यात यावेत.

---

 ‘या’ शिक्षकांनाही आता ‘टीईटी’ अनिवार्य 

Adivasi Ashram School Bharti 2022: Teachers and non-teaching staff in tribal ashram schools will be regularly recruited on government basis. They are required to pass the Teacher Eligibility Test (TET) within a period of five years from the date of regularization. Read More details regarding Adivasi Ashram School Recruitment 2022 are given below

 आदिवासी आश्रमशाळांमधील रोजंदारी, तासिका तत्वावरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत नियमित सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यांचे नियमितीकरण केल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीत त्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा शासनाकडून त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येणार आहेत .

 आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत 499 आश्रमशाळा आहेत. सध्या शिक्षक संवर्गातील 6 हजार 209 पदे मंजूर असून 4 हजार 6 पदे भरलेली, तर उर्वरित रिक्‍त आहेत. वर्ग 4 च्या 6 हजार 100 मंजूर पदांपैकी 3,237 पदे भरलेली, उर्वरित 2,863 पदे रिक्त आहेत.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून विषयनिहाय आवश्‍यकतेप्रमाणे तासिका तत्त्वाने मानधनावर 3 हजार 833 शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्त आहेत. यातील 365 कर्मचाऱ्यांनी 46 याचिका विविध न्यायालयांत दाखल केल्या होत्या. दरम्यान, दहा वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या याचिकाकर्त्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे आदेश न्यायालयाना दिले होते.

---

Adivasi Ashram School Bharti 2022 News – As per the latest news, 14,000 vacancies in various Adivasi (MahaTribal) Ashram Schools in the Maharashtra State will be filled soon. Various guards and other posts are vacant in Adivasi (MahaTribal) Ashram Schools in the state. These posts will be filled with the approval of the Finance Department after the regular commencement of the Ashram School. Read the More details are as given below:

Adivasi (Tribal) Ashram School Recruitment 2022

राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळेतील 14 हजार पदे लवकरच भरणार

Adiwasi School – Tribal Ashram School Bharti 2022- राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळातील (Tribal Ashram School) विविध पहारेकरी आदी रिक्त असलेली १४ हजार पदे भरण्यासाठी लवकरच कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी  यांनी आज विधान परिषदेत दिली. राज्यातील आदिवासी विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळांना मागील दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या भोजन आणि शैक्षणिक सुविधा आदींवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात विधान परिषद सदस्य डॉ. सुधीर तांबे  डॉ. रणजित पाटील आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

• आदिवासी विकास मंत्री पाडवी यांनी याबाबत सांगितले की, आदिवासी आश्रमशाळातील पदभरतीबाबत २०२२-२०२३ या शैक्षणिक वर्षात आश्रमशाळा नियमित सुरू झाल्यानंतर ही पदे वित्त विभागाच्या मान्यतेने भरण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल.
• तसेच अनुदानित आश्रमशाळातील शिक्षकांचे मानधन ९०० रुपयांवरुन १५०० रुपये करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
• आदिवासी विकास विभागातील शिक्षणासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी दिले. नाशिक आयुक्त कार्यालयांतर्गत एकूण २१० अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत.
• सद्यस्थितीत प्राप्त प्रस्तावांपैकी सर्व आश्रमशाळांचे २०१९-२०२० (अंतिम) अनुदान निर्धारण झालेले आहे. सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BDS) परिक्षण अनुदानासाठी तरतूद उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.