Shikshan Vibhag Bharti -शिक्षण विभागातील भरतीबाबत नवे नियम; जाणून घ्या
Shikshan Vibhag Bharti 2023
Education Department Bharti 2023: New rules have been announced for filling up the posts of education officer and deputy education officer cadre in the school education department. As per the New rules, 20 percent of the posts in the Education Officer cadre will be filled by nomination, while 80 percent of the posts will be filled by promotion. 50 percent of the posts of Deputy Education Officers will be filled through direct service and the remaining 50 percent through promotion and departmental competitive examination.
Shikshak Bharti – राज्यात 30 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती
शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी संवर्गातील पदे भरण्याबाबत नवीन नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. शिक्षणाधिकारी संवर्गातील २० टक्के पदे नामनिर्देशाने, तर ८० टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत. उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे ५० टक्के सरळसेवेने व उर्वरित ५० टक्के पदे पदोन्नती व विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवेतील शिक्षणाधिकारी गट अ ( प्रशासन शाखा) पदाचे सेवा प्रवेश नियम जाहीर केले आहेत. शिक्षणाधिकारी पदासाठी सांविधानिक विद्यापीठातील कोणत्याही शाखेची पदवी किंवा शासनाने तिच्याशी समतुल्य असल्याचे घोषित केलली अन्य कोणतीही शैक्षणिक अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांमध्ये शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक) शिक्षणाधिकारी (योजना), शिक्षण निरीक्षक (बृहन्मुंबई), साहाय्यक संचालक, साहाय्यक आयुक्त, सहसचिव, विभागीय शिक्षण मंडळ, साहाय्यक संचालक ( राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद), संचालक, प्रशासन अधिकारी, इत्यादी पदांचा समावेश आहे. तसेच प्रशासन अधिकारी किंवा शिक्षणाधिकारी , महानगरापालिका शिक्षण मंडळ, प्रशिक्षण प्रमुख, समन्वयक, प्रकल्प समन्वयक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, वरिष्ठ प्रकल्प संचालक ( शिक्षण) सारथी, ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत.
शिक्षणाधिकारी संवर्गातील पदांपैकी २० टक्के पदे नामनिर्देशाने तर, ८० टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत. त्यामुळे सध्या शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीद्वारे शिक्षणाधिकारी पदावर नियुक्तीची अधिकची संधी मिळणार आहे.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागातील उपशिक्षणाधिकारी संवर्गातील पदांवरील नियुक्तीसंबंधीचे सेवाप्रवेश नियमही जाहीर केले आहेत. या पदासाठीही कोणत्याही शाखेचे पदवीधारक पात्र ठरणार आहेत. उपशिक्षणाधिकारी संवर्गातील ५० टक्के पदे नामिनिर्देशनाने भरण्यात येणार आहेत. तर, ३० टक्के पदे पदोन्नतीने आणि २० टक्के पदे विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरली जाणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने २८ डिसेंबर २०२२ रोजी दोन स्वतंत्र अधिसूचना काढून शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी संवर्गातील अधिकारी पदांचे नवीन सेवा प्रवेश नियम जाहीर केले आहेत.
Department of Education Bharti 2022: There are 31 thousand vacant posts of Teachers in the education department. Among the total vacancies, there are more than 19 thousand posts in Zilla Parishad schools and 11 thousand posts in municipal schools. Read More details about Shikshan Vibhag Bharti 2022 are given below.
मुंबई : शिक्षण विभागाच्या नवीन निर्णयानुसार शाळांमध्ये शिक्षकांचा फोटो लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत; पण वर्गावर शिक्षकच नसतील तर फोटो लावायचा कुणाचा आणि फोटोकडे पाहूनच विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यायचं का, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्राथमिक शिक्षकांची ३१ हजार ४७२ पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. त्यात जिल्हा परिषद शाळांमधील सर्वाधिक १९ हजार, तर महापालिका शाळांमधील ११ हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत.
शिक्षक भरतीला लागलेल्या’ ब्रेकमुळे ही परिस्थिती ओढवली असल्याची टीका डीटीएड, बीएड पात्रताधारक शिक्षकांमधून होत आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर, आरटीई अंतर्गत नियमाप्रमाणे ३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक अनिवार्य असताना नऊ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षकाविना शिक्षण घेत असतील तर राज्य सरकारला कोणता प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र घडवायचा आहे, असा प्रश्न एमपीएससी विद्यार्थ्यासाठी कार्यात राज्य समन्वय समिती कडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
Department of Education Bharti 2022- Vacancy Details
Shikshan Vibhag Bharti 2022: The posts of Primary Teacher, Center Head, Extension Officer and Group Education Officer are vacant in the Education Department of Nanded district. There are 17 thousand 543 vacant posts of primary teachers in the education department of the local self-government bodies in the state. The vacancy is having a big impact on the academic work. Read More details about Shikshan Vibhag Bharti 2022 is given below.
शिक्षण विभागात प्राथमिक शिक्षकांची १७ हजार ५४३ पदे रिक्त
राज्यात प्राथमिक शिक्षक, केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी ही शिक्षण विभागातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत त्याचा शैक्षणिक कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यासाठी ही पदे तत्काळ भरावीत तसेच शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे व पदोन्नती प्रक्रिया पार पाडावी, या विषयाचे निवेदन महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने राज्यभरातून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना पाठविण्यात आले.
Shikshak Bharti -महत्वाचे- राज्यात तब्बल 18 हजार शिक्षकांची पदे रिक्त
- नांदेडला जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी यांची भेट घेऊन पुरोगामी शिक्षक संघटनेने निवेदन दिले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिक्षण विभागात प्राथमिक शिक्षकांची १७ हजार ५४३ पदे रिक्त आहेत.
- त्यामुळे विद्यार्थ्याच्या होणाऱ्या शैक्षणिक नुकसानीस जबाबदार कोण? बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ अन्वये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून मंजूर असलेली सर्व रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत.
- तसेच आजकाल शिक्षकांना शैक्षणिक सोडून अन्य अशैक्षणिक कामे मोठ्या प्रमाणावर दिली जात आहेत. त्यामुळे त्यांचे शिकवण्याचे मुख्य काम मागे पडत आहे.
- राज्यातील प्राथमिक शाळेत शिपाई व लिपिक नसल्यामुळे शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे करावी लागत आहेत. अशैक्षणिक कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करुन शिक्षकांना बीएलओसह सर्व अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे.
- विद्यार्थी हितासाठी वरील मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करुन लवकरात लवकर त्या सोडवाव्यात अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
Department of Education Bharti 2022: As per the news, Out of the total sanctioned posts in the education department in the state A total of 3046 posts of Center Head, Extension Officer, Group Education Officer, Deputy Education Officer, Education Officer, Deputy Director of Education, Joint Director of Education are known to be vacant. There are 14 vacancies for the post of Deputy Director of Education and 15 vacancies for the post of Joint Director of Education. As there are 2925 vacancies for Center Heads in the State, one Center Head has been given additional charge of at least two to three Centers. Read More details
राज्यात शिक्षण विभागात ३०४६ पदे रिक्त
कोरोना महामारीत शिक्षण क्षेत्रापुढे अनेक आव्हाने उभी ठाकली असताना आता राज्यात शिक्षण विभागात एकूण मंजूर पदांपैकी केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण सहसंचालक पदांची एकूण ३०४६ पदे रिक्त झाल्याची माहिती आहे. यामुळे सद्यस्थितीत कार्यरत अधिकार्‍यांकडे अतिरिक्त कार्यभार देऊन काम भागवले जात असल्याने त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण वाढल्याचे चित्र आहे.
Shikshak Bharti- राज्यात तब्बल 15 हजार शिक्षकांची भरती लवकरच
- कोरोना कालावधीत शाळा बंद असल्या, तरी ऑनलाईन शिक्षण सुरू होते. आता शाळा प्रत्यक्ष सुरू झाल्या आहेत. शिक्षण विभागाकडे शिक्षण खात्याकडून वेळोवेळी योजना राबवण्यासाठी सांख्यिकी माहिती मागविली जाते. याशिवाय शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पर्यवेक्षणीय यंत्रणेसह शाळांवर टाकण्यात आली आहे. तसेच ग्रामविकास खाते, महसूल खाते, आरोग्य विभाग, वनखाते अशा कितीतरी खात्याकडून शिक्षण विभागाची यंत्रणा राबविली जाते.
- त्यामुळे शिक्षण विभागातील कार्यरत अधिकारी वर्गावर अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात येत आहे. ऑनलाईन तंत्रज्ञानामुळे तात्काळ माहिती उपलब्ध करण्यासाठी यंत्रणेला आदेशित केले जाते. एकावेळी अनेक आदेश, परिपत्रक, शासननिर्णय येत असल्याने त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, यामुळे अधिकारी वर्ग त्रस्त झाला आहे. त्यामुळे काही अधिकारी स्वेच्छानिवृत्तीचा मार्ग स्वीकारत आहेत.
- राज्यात केंद्र प्रमुखांची २९२५ पदे रिक्त असल्याने एका केंद्र प्रमुखाकडे किमान दोन ते तीन केंद्रांचा अतिरिक्त भार देण्यात आला आहे. संघटनेकडून पदभरती करा म्हणून शासनाला साकडे घालूनही शासनाकडून पदभरती केली जात नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी पद निर्माण करण्यात आले आहे. मात्र, विस्तार अधिकारी यांच्याकडून शैक्षणिक कामापेक्षा प्रशासकीय कामे करून घेतली जातात. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.
- शिक्षण अधिकार्‍यांच्या ५९ जागा रिक्त आहे. त्यांचा प्रभार कनिष्ठ अधिकार्‍याकडे देण्यात आला आहे. काही महत्वाचे निर्णय घेताना प्रभारी अधिकार्‍यांची अडचण होत आहे. शिक्षण उपसंचालक पदाच्या १४ जागा तर शिक्षण सहसंचालक पदाच्या १५ जागा रिक्त आहेत.
- एकीकडे शाळा स्तरावर गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षक विविध उपक्रम राबवत आहेत तर दुसरीकडे प्रशासकीय पदे रिक्त झाल्याने शिक्षण विभागाचे चांगभलंझालं आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
संगणक ज्ञान नसलेल्यांची कसोटी
गटशिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी यांच्या राज्यात ४७० जागा रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकार्‍यांना अतिरिक्त भार दिला जात आहे. शैक्षणिक व प्रशासकीय कामे करून घेताना अधिकार्‍यांची कसरत होत आहे. टेबल वर्कपेक्षा तंत्रज्ञानावर आधारित कामे करावी लागत असल्याने जे अधिकारी अद्ययावत तंत्रज्ञान करतात त्यांना कामाचा ताण कमी आहे. ज्या अधिकार्‍यांना संगणकाचे ज्ञान नाही त्यांची मात्र कसोटी लागत आहे.
Shikshan Vibhag Recruitment 2022: Teachers are likely to get the opportunity to fill the vacancies in the school education department in the state. Many posts in the department have not been filled for years. Therefore, PhD teachers should be appointed in the posts of Class One, Class Two, Education Extension Officer, Head of Center.The Rural Development Department has recently sent a letter to all the Divisional Commissioners in this regard. Information has been sought from the teachers who are eligible to become officers
शिक्षकांसाठी राज्य सरकारनं घेतला हा मोठा निर्णय.-जाणून घ्या
Pavitra Portal- शिक्षक पदभरती पवित्र पोर्टलद्वारे होणार; शिक्षक पदभरती नियमांत सुधारणा
- PCMC Teacher Bharti- या महापालिकेत शिक्षण विभागासाठी नव्याने पदनिर्मिती
- Shikshak Bharti- या ग्रामीण भागात ५५१ शिक्षकांची पदे रिक्त !
PhD Teachers Bharti 2022 :राज्यातील शालेय शिक्षण विभागात रिक्त असलेल्या पदांवर अधिकारी होण्याची संधी शिक्षकांना मिळण्याची शक्यता आहे.
Shikshan Vibhag Bharti 2022- राज्यातील शालेय शिक्षण विभागात रिक्त असलेल्या पदांवर अधिकारी होण्याची संधी शिक्षकांना मिळण्याची शक्यता आहे. विभागतील अनेक पदं वर्षानुवर्ष भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळे क्लास वन, क्लास टू, शिक्षण विस्तार अधिकारी , केंद्रप्रमुख या पदांवर पीएचडी झालेल्या शिक्षकांची नेमणूक केली जावी, अशी मागणी अनेक संघटनांनी केली होती.
राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधले 200 पेक्षा जास्त शिक्षक पीएचडी झालेले आहेत. मात्र त्यांना थोडीफार पगारवाढ मिळण्यापलीकडे फारसा फायदा होत नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षक नावाच्या आधी डॉक्टर लावणेही टाळतात. त्यामुळे अशा शिक्षकांना अधिकारी होण्याची संधी मिळाली, तर त्याचा फायदा राज्याच्या शिक्षणक्षेत्रालाच होईल, अशी भावना शिक्षक व्यक्त करत आहेत. दरम्यान या दिशेने राज्य सरकारने विचार सुरू केलं आहे.
ग्रामविकास खात्यानं सर्व विभागीय आयुक्तांना याबाबतच एक पत्र नुकतेच पाठवले आहे. अधिकारी होण्यासाठी आर्हतेमध्ये बसणा-या शिक्षकांची माहिती मागवण्यात आली आहे. औरंगाबादच्या शिक्षणाधिका-यांनी माहिती जमवायला सुरूवात केली आहे. शिक्षक संघटनेनं या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. एकीकडे विद्यादान करताना स्वतःचाही शैक्षणिक विकास करणारे अनेक शिक्षक आहेत. या शिक्षकांना अधिकारी केल्यास ते अधिक योग्य ठरेल.
Shikshan Vibhag Bharti 2022 latest decision! The TET from 2013 will be verified- Certificates of teachers who have passed TET and have been appointed after 13th February 2013 will be verified. The Department of School Education (Primary) will require those who have been appointed as teachers in private primary schools and Zilla Parishad schools (ZP Schools) to submit their original certificates to the concerned. The report regarding the teachers who will not give the certificate till 2 pm on Thursday (Thu. 6) will be submitted to the headmaster group education officer of the concerned school.
- CTET परीक्षेचे प्रवेशपत्र जाहीर, येथे करा डाउनलोड
- Shikshak Bharti -राज्यातील प्राध्यापक भरतीला हिरवा कंदील – तब्बल २ हजार ८८ पदे भरणार
- Shikshak Bharti- या जिल्हात २,१६६ शिक्षकांची पदे रिक्त
शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय! 2013 पासूनच्या ‘TET’ची होणार पडताळणी
- शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरव्यवहारानंतर आता प्राथमिक शिक्षण विभागाने ( मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 6 जानेवारीला दुपारी दोन वाजेपर्यंत 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्‍त झालेल्या शिक्षकांना व इतर उमेदवारांना त्यांच्याकडील मूळ प्रमाणपत्र संबंधित मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करावयाचे आहे.
- महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणेचे (Maharashtra State Examination Council, Pune) आयुक्त तुकाराम सुपे (Tukaram Supe) यांना टीईटी परीक्षेतील गैरव्यहार प्रकरणी अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून कोट्यवधी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
- टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन अनेकांनी नियुक्ती, पदस्थापना मिळविली, असा शालेय शिक्षण विभागाला संशय आहे. त्यामुळेच 4 जानेवारी रोजी त्यासंबंधीचा स्वतंत्र आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर टीईटी उत्तीर्ण होऊन शिक्षकपदी नियुक्‍त झालेल्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे.
- सर्व गटशिक्षणाधिकारी व खासगी प्राथमिक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना त्यासंबंधीचे सक्‍त आदेश देण्यात आले आहेत. गुरुवारी (ता. 6) दुपारी दोन वाजेपर्यंत ते प्रमाणपत्र संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक व जिल्हा परिषद अथवा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे ते प्रमाणपत्र जमा करायचे आहे. प्रत्येकांनी त्यांच्याकडील टीईटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
टाळाटाळ केल्यास कारवाईची शक्यता
शालेय शिक्षण विभागाने (प्राथमिक) खासगी प्राथमिक शाळा व जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये (ZP School) शिक्षकपदी नियुक्‍त झालेल्यांना त्यांच्याकडील मूळ प्रमाणपत्र संबंधितांकडे जमा करावे लागणार आहे. गुरुवारी (ता. 6) दुपारी दोन वाजेपर्यंत जे शिक्षक प्रमाणपत्र देणार नाहीत, त्यांच्या बाबतीतील अहवाल संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर केला जाणार आहे. तो अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण विभागाला पाठविला जाईल, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांनी दिली.
आदेशातील ठळक बाबी…
- 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर टीईटी उत्तीर्ण झालेले व नियुक्ती दिलेल्या शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची होणार पडताळणी
- संबंधितांनी ‘टीईटी’चे (शिक्षक पात्रता परीक्षा) मूळ प्रमाणपत्र तत्काळ शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश
- सर्व गटशिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापकांनी (खासगी प्राथमिक शाळा) त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील नियुक्‍त शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करावी
- वैयक्‍तिक मान्यता, पदस्थापना दिलेल्या शिक्षकांचे टीईटी मूळ प्रमाणपत्र 6 जानेवारीनंतर कार्यालयात सादर करावे
- 6 जानेवारी रोजी दुपारी दोनपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करावे; टाळाटाळ करणाऱ्यांचा अहवाल शिक्षण विभागाला होणार सादर
Department of Education Bharti 2022
Shikshak Bharti 2022 There are indications that the recruitment of teachers of Scheduled Tribes category in PESA area will be done before the start of the academic year 2022-23. The timeline in this regard has been published by the Department of Education. The recruitment process for the posts in Zilla Parishad schools will be done through Pavitra Portal.
पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शिक्षकांची पदभरती २०२२-२३ हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच केली जाण्याचे संकेत आहेत. त्यासंदर्भातील वेळापक्षक शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील पदांकरिताची ही भरती प्रक्रिया पवित्र पोर्टलमार्फत करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शिक्षक पात्रता परीक्षा २१ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केली होती. या परीक्षेचा निकाल ३१ डिसेंबर रोजी जाहीर केला जाणार आहे. त्यानंतर, पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांच्या रिक्त पदांसाठीची भरती राबविली जाणार असल्याची माहिती आहे. शासनाच्या वेळापत्रकानुसार, २८ फेब्रुवारी रोजी टीएआयटी परीक्षा घेण्यात येईल आणि १० मार्च रोजी निकाल जाहीर करण्यात येईल. मार्च महिन्यापासून राज्याच्या १३ पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदभरतीसाठी जाहिरात देण्यात येईल. १६ ते ३१ मार्चपर्यंत उमेदवारांना प्राधान्यक्रम देण्याची मुदत देण्यात येईल. उमेदवार निवडीची ही प्रक्रिया ३० एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर पात्र उमेदवारांना नियुक्तीचे आदेश देण्यात येतील. असे आदेश मिळालेल्या उमेदवारांना नव्या शैक्षणिक सत्राच्या शाळा सुरू होताच रूजू करून घेण्यात येईल, अशी माहिती आहे.
पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या शिक्षकांची पदभरती करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री अॅड. वर्षा गायकवाड यांनी नुकतेच दिले होते.
As per the news, Eighty percent of the posts in the state education department from director to group education officer are vacant. After the Commissioner of Education, the officers in the school education department in the state include the directors of seven departments, followed by twenty joint directors and deputy directors, education officers, deputy education officers, group education officers.
शिक्षण हे व्यक्ती, समाज घडविण्याचे माध्यम आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यातील शिक्षण विभागात संचालक ते गटशिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंतचे ८० टक्के पद रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, या रिक्त पदामुळे शिक्षण विभागाच्या कामावर मोठा परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
- Shikshak Bharti -राज्यातील प्राध्यापक भरतीला हिरवा कंदील – तब्बल २ हजार ८८ पदे भरणार
- राज्यात शालेय शिक्षण विभागात अधिकारी म्हणून शिक्षण आयुक्तानंतर सात विभागांचे संचालक, त्या खालोखाल वीस सहसंचालक आणि उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या समावेश आहे.
- शिक्षण विभागात यामध्ये जवळपास ८८५ पदांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी ५९५ पदे रिक्त असून २९० पदांवर अद्याप नियमित अधिकारी आहेत. राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक, राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद, राज्य परीक्षा परिषद, बालभारती, अल्पसंख्यांक, राज्य शिक्षण मंडळ या सात विभागांवर सात संचालकांची नियुक्ती केली जाते. यापैकी बालभारती आणि प्राथमिक शिक्षण विभाग सोडल्यास उर्वरित पाच विभागांची जबाबदारी अतिरिक्त संचालकांवर देण्यात आलेली आहे.
- याशिवाय २० पैकी केवळ पाच संचालक कार्यरत असून उपसंचालक व तत्सम अधिकाऱ्यांच्या ३५ पदांपैकी १८ पदे रिक्त आहेत. त्यांचाही प्रभार शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या खाद्यांवर आहे. दुसरीकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांचीही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. विभागात १५२ पदांपैकी ८३ पदे रिक्त आहेत. मात्र, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा जागांची परिस्थिती सर्वात वाईट असल्याचे दिसून येते.
- मंजूर असलेल्या ६६९ पदांपैकी ४८३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कारभारावर मोठा परिणाम होतो आहे. विशेष म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकाऱ्यांवर उपशिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी पदाची जबाबदारी टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा ताण वाढला आहे.याचा फटका शाळा, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना बसतो आहे.
रिक्त पदांचा तपशील –
| संवर्ग | मंजूर पदे | कार्यरत पदे | रिक्त पदे |
| केंद्रप्रमुख | 4860 | 1835 | 2925 |
| विस्तार अधिकारी | 1717 | 962 | 755 |
| गशिअ/उपशिक्षणाधिकारी | 608 | 138 | 470 |
| शिक्षणाधिकारी | 144 | 85 | 59 |
| शिक्षण उपसंचालक | 35 | 21 | 14 |
| शिक्षण सहसंचालक | 20 | 5 | 15 |
शिक्षण विभागात ६१ शिक्षणाधिकारी पदे रिक्त
Education Department 2021- At present, the management of the education system is on saline, there are 61 vacancies in the rank of education officer and work is underway on those in charge. In rural areas, the education department of the taluka is headed by a group education officer. There are 608 posts of class two, which include Group Education Officer, Lecturer, School Nutrition Superintendent, Salary and Provident Squad Superintendent, Deputy Education Officer.
राज्यातील शिक्षणाचा पूर्ण डोलारा मुख्यत्वे शिक्षणाधिकारीपदावर अवलंबून असतो. सध्या शिक्षणव्यवस्थेचा कारभार सलाइनवर असून, तब्बल ६१ शिक्षणाधिकारी दर्जाची पदे रिक्त असून, प्रभारींवर कामकाज सुरू आहे. ग्रामीण भागात तालुक्याची शैक्षणिक (education department) धुरा गटशिक्षणाधिकारी सांभाळतात. वर्ग दोनची ६०८ पदे असून, यात गटशिक्षणाधिकारी, अधिव्याख्याता, शालेय पोषण आहार अधीक्षक, वेतन व भविष्यनिर्वाह पथक अधीक्षक, उपशिक्षणाधिकारी आदी पदांचा समावेश होतो. तब्बल ७७ टक्के पदे रिक्त आहेत. परिणामी, या शैक्षणिक वर्षाच्या नियोजनासह अन्य प्रशासकीय कामे करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
रिक्त पदांचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर
शिक्षण विभागाची पुरेशी माहिती नसलेल्यांनाही पदाचा प्रभार दिला असून, केंद्रप्रमुखांकडेही एक-दोन तालुक्यांची जबाबदारी दिली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ३३ जिल्हा परिषदेत, चार महापालिकेत वर्ग एकचे शिक्षणाधिकारीपद आहे. यातील निम्मे पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे या ८३ पदांतील २० पदे समकक्ष असली तरी सहाय्यक संचालक, शिक्षण मंडळातील सहसचिव, परीक्षा परिषद, प्राथमिक, माध्यमिक संचालनालय व शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील पदांपेक्षा शिक्षणाधिकारीपदासाठी चढाओढ असते
दृष्टिक्षेपात राज्य शिक्षण विभाग
- शिक्षणाधिकारी व समकक्ष पदे : १४४
- कार्यरत पदे : ८३
- रिक्त पदे : ६१
- उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी पदे : ६०८
- कार्यरत पदे : १४५
- रिक्त पदे : ४६३
- विस्ताराधिकारी मंजूर पदे : १,७९३
- कार्यरत पदे : ९६३
- रिक्त पदे : ८३०
- केंद्रप्रमुख मंजूर पदे : ४,८६०
- कार्यरत पदे : १,७००
- रिक्त पदे : ३,१६०
Shikshak Bharti- While there are very important posts in the education department, more than half of the posts of education officers are vacant. In 33 Zilla Parishads and four Municipal Corporations in the state, the post of Education Officer is of one class. There are a total of 144 such posts in Maharashtra. Out of which 83 posts have been filled and 61 posts are vacant.
Shikshak Bharti-शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त
शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त- शिक्षण विभागात अत्यंत महत्त्वाचे पद असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांची तब्बल अर्ध्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत, तर दुसरीकडे निरंतर शिक्षणाधिकारी हे पद या विभागासाठी पांढरा हत्ती ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात ३३ जिल्हा परिषदा व चार महापालिकांमध्ये शिक्षणाधिकारी हे पद वर्ग एक दर्जाचे आहे. महाराष्ट्रात अशी एकूण १४४ पदे आहेत. त्यापैकी ८३ पदे भरली असून, ६१ पदे रिक्त आहेत.
विशेष म्हणजे या ८३ पदांपैकी २० पदे ही साईड पोस्टिंगची आहेत. ज्यात सहाय्यक संचालक, शिक्षण मंडळातील सहसचिव, परीक्षा परिषद, प्राथमिक, माध्यमिक संचालनालय व शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील पदांचा समावेश आहे.
शालेय शिक्षण विभागात गटशिक्षणाधिकारी हे पद सर्वांत महत्त्वाचे आहे. शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर व जिल्हा प्रशिक्षण संस्थाअंतर्गत सर्व कामे या अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली पूर्णत्त्वास येत असतात. राज्यात वर्ग २ दर्जाची ६०८ पदे असून, यामध्ये गट शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी तत्सम पदांचा समावेश होतो. यामधील सुमारे ७७ टक्के पदे रिक्त आहेत. ज्यांना शिक्षण विभागाची पुरेशी माहिती नाही, अशांनासुद्धा या पदाचा प्रभार दिलेला आहे.
Teachers Recruitment 2022
There are more than 400 vacancies in the state for group education officer, deputy education officer, lecturer etc. Read More details as given below
शिक्षण विभागात तब्ब्ल चारशे अधिक पदे रिक्त
राज्यात प्राथामिक व माध्यमिक शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरु आहे पूर्ण वेळ अधिकारी नाहीत. राज्यात गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, अधिव्याख्याता आदी तब्ब्ल चारशे अधिक पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य शिक्षण सेवा व सामान्य राज्य सेवा प्रशासन शाखा आणि शिक्षण समनीकरण शाखा गट ब मधील संवर्गातील बदली पात्र अधिकाऱ्याची यादी व रिक्त पदाची यादी शासनाने नुकतीच जाहीर केली आहे.
