BMC 341 Engineers Recruitment Cancelled now

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अभियंत्यांची भरती रद्द..

Brihanmumbai Municipal Corporation Recruitment 2019 : 341 Engineers Recruitment process is now cancelled.. The Standing Committee on Friday found that the administration has refused to extend the online recruitment process for the Junior Engineer for the post of Greater Mumbai Municipal Corporation. Stating that the standing committee has constitutional status, the decisions made here are binding on the administration. So this recruitment has to be canceled now. Read the complete details carefully.

MCGM Bharti 2019 – Details

महापालिकेत होणारी ३४१ पदांसाठीची कनिष्ठ अभियंता ऑनलाइन भरती प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यास प्रशासनाने नकार दिल्याचे तीव्र पडसाद शुक्रवारी स्थायी समितीत उमटले. स्थायी समितीला घटनात्मक दर्जा असून, येथे होणारे निर्णय प्रशासनाला बंधनकारक असल्याचे सांगत समितीने अभियंता भरतीचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. त्यामुळे ही भरती आता रद्द करावी लागणार आहे.

स्थायी समितीची पूर्वमंजुरी न घेता व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत पालिकेने कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रिया राबवली. ३४१ कनिष्ठ अभियंत्यांची ही पदे सरळसेवा भरतीतून भरण्यात येणार होती. आचारसंहितेत भरती प्रक्रिया राबवण्यात आल्यामुळे अनेक उमेदवारांना यात भाग घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रियेची मुदत १५ दिवसांनी वाढवण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी मागच्या आठवड्यात केली होती. यावर प्रशासनाने आपला अभिप्राय सोमवारी स्थायी समितीत सादर केला होता. यात कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे तातडीने भरणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत पूर्वनियोजित दिवशी ऑनलाइन परीक्षा घेणे योग्य ठरणार असल्याचे पालिकेच्या नगर अभियंता विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. याला शुक्रवारी स्थायी समिती सदस्यांनी आक्षेप घेतला.

समितीने उपसूचनेद्वारे केलेली मुदतवाढीची मागणी मान्य करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रशासनाने मुदतवाढीस नकार दिला. त्यामुळे प्रशासनाच्या निषेधार्थ भरती प्रकिया रद्द करण्याची मागणी राखी जाधव यांनी उपसूचनेद्वारे केली. याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी समितीला असलेल्या अधिकाराची पालिका अधिकाऱ्यांनी माहिती जाणून घ्यावी, समितीला गृहीत धरून निर्णय घेतले जाणार असतील, तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत. भरतीला कोणीच विरोध केला नाही. मात्र भरती प्रक्रियेला मुदतवाढ प्रशासन देणार नसेल तर हे योग्य नाही, असे जाधव यांनी प्रशासनाला सुनावले. दरम्यान स्थायी समितीची सन २०१७मध्ये परवानगी घेण्यात आल्याचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, समितीचा झालेला अपमान लक्षात घेऊन स्थायी समिती अध्यक्षांनी भरतीचा प्रस्तावच दप्तरी दाखल केला. त्यामुळे ही भरती आता रद्द झाल्यात जमा आहे.