अखेर महापरीक्षा पोर्टलद्वारे भरती प्रक्रिया रद्द
Cancellation of the recruitment process through Mahapariksha Portal
अखेर महापरीक्षा पोर्टलद्वारे भरती प्रक्रिया रद्द
राज्यातील सर्च जिल्हा परिषदामध्ये गट- क तसेच अराजपत्रित रखडन्यासोबतच महापरीक्षा पोर्टलद्वारे झालेल्या भरती प्रक्रियेत राज्यभरात प्रचंड घोटाळ्याचा तक्रारी झाल्या. त्यानंतर शासनाने भरती प्रक्रियेत महापोर्टल संस्थेचा सहभाग रद्द केल्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागने १७ ऑगस्ट परिपत्रकात दिला आहे. आता महाआयटीकडे असलेल्या व्हेंडारापैकी पैकी निवड करून त्यामार्फत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
महायुतीचा काळात राज्यात ७२ हजार पदांची मेगा भरतीची घोषणा करण्यात आली होती. शासनाच्या सर्वच विभागातील अराजपत्रित गट ब आणि जिल्हा परिषदांमधील गट क मधील रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेत काम महापरीक्षा पोर्टल या संस्थेकडे देण्यात आले. या संस्थेने विविध पदांच्या भरती प्रक्रियेत कमालीचा गोंधळ केल्याच्या तक्रारी त्यावेळी झाल्या.
पोर्टलने २४ ऑगस्ट २०१७ आणि २३ जुलै २०१८ रोजीच्या शाहसन निर्णयातील मुद्यामंध्ये गोंधळ केल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे ३५ जिल्हा परिषदांतील प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र भाग पाडले. परिणामी एकाच पदासाठी ३५ जिल्हा परिषदांमध्ये अर्ज करण्याची असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी १७ हजार तर आरक्षित प्रवर्गातील १२, ५०० रुपये परीक्षा परीक्षा शुल्क भरावे लागले. आता शासनाने महापोर्टलद्वारे भरती प्रक्रियांचे सर्व आदेशच रद्द केले आहेत.
Mahapariksha Portal is closing now
महापरीक्षा पोर्टल बंद !
Mahapariksha Portal 2020 : Mahavikas Aaghadi has demanded that the government lead the development of the state should immediately announce the cancellation of the Mahapariksha Portal and investigate the alleged corruption in the recruitment process in the then Fadnavis regime. In this regard, the Congress has warned that the state government will not take concrete action before March 1, but will bring a march to the assembly. Read more details given below:
महापरीक्षा पोर्टल तातडीने रद्द करा
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल तातडीने रद्द केल्याची अधिकृत घोषणा करावी तसेच तत्कालीन फडणवीस राजवटीत भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसने केली आहे. यासंदर्भात १ मार्चपूर्वी राज्य सरकारने ठोस कारवाई केली नाही तर विधानसभेवर मोर्चा आणण्याचा इशारा युवक काँग्रेसने दिला आहे.
सरकारने महापरीक्षा पोर्टल स्थगित केले असले तरी ते रद्द करण्याविषयी सरकारने काही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. महापरीक्षा पोर्टल रद्द करण्याविषयी सरकारने अधिकृत घोषणा तातडीने करून या परीक्षा घेण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था तयार करावी आणि फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या भरती प्रक्रियेत या पोर्टलमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने केली पाहिजे, अशी मागणी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे.
वरील मागण्यासंबंधी एक मार्च अगोदर सरकारकडून कार्यवाही न झाल्यास विधानसभेवर या विरोधात धडक मोर्चा नेण्याचा ठराव तांबे यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस कार्यकारणीच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. या बैठकीस अ. भा. काँग्रेसचे सहसचिव आणि भारतीय युवक काँग्रेसचे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, महाराष्ट्राचे प्रभारी हरपाल सिंह उपस्थित होते. त्या दोन्ही नेत्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी या कार्यक्रमाबाबत तसेच भाजपच्या आरक्षणविरोधी धोरणाचा समाचार घेतला. युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचून सरकारचे काम त्याच्यापर्यंत पोहोचवावे असेही त्यांनी सांगितले
महिलांना महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसमध्ये बरोबरीचे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी संघटना पातळीवर ठोस निर्णय घेतले जाणार आहेत. हरपाल सिंह यांनी युवक काँग्रेसचे काम महाराष्ट्रात चांगले चालल्याचे नमूद करून नाशिक, जालना आणि अमरावती या जिल्ह्यांचा विशेष उल्लेख केला. दरम्यान, प्रदेश युवक काँग्रेसतर्फे राबविण्यात येत असलेले युवा जोडो अभियान (सुपर १०००) आणि राष्ट्रीय बेरोजगारी रजिस्टर या मोहीमेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.
युवक काँग्रेसतर्फे वक्तृत्वस्पर्धा
युवक काँग्रेससाठी तडफदार, प्रभावी प्रवक्ते शोधण्यासाठी ‘यंग इंडिया के बोल’ ही वक्तृत्वस्पर्धा घेण्यात येणार आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांच्यावतीने महापरीक्षा पोर्टल रद्द करण्याबाबत युवक काँग्रेसने सातत्याने पाठपुरावा केला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
सौर्स : मटा
Mahapariksha Portal MahaBharti Process : Mahapariksha Portal is closed now. As per the Latest News source their have some technical issue form last few month, thats why sutdent facing losts of issue during the application form. 72 thousand posts of Mahabharati have been started in the state and the work of reservation inspection is on the battlefield. Meanwhile, the development process was taken by the development department, not by the Mahapariksha Portal, but at every department level, senior sources in the General Administration Department said.
Mahapariksha Portal MahaBharti Process
राज्यात 72 हजार पदांच्या महाभरतीला सुरवात झाली असून आरक्षण तपासणीचे काम युध्दपातळीवर सुरु आहे. दरम्यान, ही भरती प्रक्रिया महापरीक्षा पोर्टलद्वारे नव्हे तर प्रत्येक विभाग स्तरावर करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या महाभरतीला महाविकास आघाडीने मुर्त स्वरुप दिले आहे. गृह, पाणी पुरवठा, शिक्षण, सामाजिक न्याय, महसूल, आरोग्य, पशुवसंर्धन यासह अन्य विभागांकडून रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये सद्यस्थितीत पावणेदोन लाख रिक्त पदे आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता पहिल्या टप्प्यात 70 ते 72 हजार पदांची भरती केली जाणार असून त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी सुमारे आठ ते साडेआठ हजार कोटी द्यावे लागणार आहेत. दरम्यान, महापरीक्षा पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी अन्‌ खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींनी पोर्टलला केला विरोध आणि त्रुटी पडताळणी समितीच्या अहवालानुसार हे पोर्टल बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासनाच्या वतीने पोर्टलबाबत विद्यार्थ्यांकडून अभिप्राय मागविण्यात आले होते. त्यामध्येही तब्बल 85 टक्‍के विद्यार्थ्यांनी पोर्टल बंद करावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार हा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. मात्र, याबाबत अधिकृत निर्णय जाहीर केला नसल्याचेही सांगण्यात आले.
आरक्षण पडताळणीचे काम युध्दपातळीवर
राज्यातील विविध विभागांमधील रिक्त पदांच्या आरक्षण पडताळणीचे काम सुरु आहे. त्यामध्ये पाणी पुरवठा विभाग, शिक्षण, महसूल, आरोग्यसह अन्य विभागांचा समावेश आहे. आता प्रत्येक विभाग स्तरावर पद भरतीची प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यानुसार संबंधित विभागांची कार्यवाही सुरु झाली आहे.
सौर्स: सकाळ
Will ‘Mahapariksha Portal’ Close?
‘महापरीक्षा’ पोर्टल बंद होणार?
Mahapariksha.gov.in is the online registration portal for all maharashtra government recruitment examination. Latest Police Driver Bharti and SRPF Police bharti advertisement published on this portal. But due to some technical reason candidates wants to close this portal. On behalf of Candidates MP Supriya Sule, she has demanded closure of the Mahapariksha portal with Chief Minister Uddhav Thackeray. While the recruitment of government departments is underway through the Examination Portal, disillusioned, technical difficulties and wrong results have led to the harassed candidates ‘shut down the portal’. Read the complete details given below:
महापरीक्षा पोर्टलद्वारे सरकारी विभागातील पदभरती सुरू असून, गोंधळ, तांत्रिक अडचणी आणि चुकीच्या निकालांमुळे हैराण उमेदवारांनी ‘पोर्टल बंद करा’ ही चळवळ उभी केली. उमेदवारांचा हा आवाज खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर, त्यांनी मुख्यमंत्री उध्द‌व ठाकरे यांच्याकडे पोर्टल बंद करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे पदभरतीच्या उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, लवकरच पोर्टल बंद होऊन भरतीप्रक्रियेत अडसर दूर होण्याची अपेक्षा उमेदवारांना आहे.
सरकारी नोकरभरतीत पारदर्शकता यावी, सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन व्हावी, म्हणून महापरीक्षा पोर्टल सुरू केले गेले. मात्र, तलाठी भरतीसह इतर विभागातील भरती अंतर्गत परीक्षेचा गोंधळ, चुकीची प्रश्नपत्रिका, सदोष निकाल, उत्तरतालिकांच्या त्रुटी या संदर्भात उमेदवारांनी हरकती घेतल्या. राज्यातून सर्व उमेदवारांनी या संदर्भात सोशल मीडियावर चळवळ उभी केली. विविध जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना विधानसभेपूर्वी पोर्टल बंद करण्याचे निवेदन देण्यात आले. आचारसंहितेत भरतीप्रक्रिया रखडली, मात्र, विधानसभेच्या निकालानंतर पुन्हा पोर्टल बंदची हाक देण्यात आली. उमेदवारांनी ट्विटवर टॅग करत भरतीप्रक्रियेच्या गोंधळाकडे राजकीय नेत्यांचे लक्ष वेधले. त्यानुसार खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना ट्विट टॅग करत पोर्टल बंदची मागणी केली. शिवाय विधानसभेत त्यांची भेट घेत, पोर्टल बंद करण्यासंदर्भात निवेदन दिले. दरम्यान, विधानसभेच्या प्रचारादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संवाद यात्रेतही सुळे यांच्याकडे उमेदवारांनी पोर्टलसंदर्भात कैफीयत मांडली होती. तेव्हा त्यांनी याबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन उमेदवारांना दिले होते. त्यानुसार त्यांनी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच, पूर्वीप्रमाणेच नोकरभरती घ्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, आता भरतीप्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असे मत व्यक्त होत आहे.
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून पोर्टल बंद करण्याबाबत लढा सुरू होता. अखेरीस विधानसभेत हा प्रश्न पोहोचला आहे. आता फक्त पोर्टल बंद होऊन, पारदर्शक भरतीप्रक्रिया सुरू होण्याकडे लक्ष लागले आहे.
महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्याची हाक गेल्या काही महिन्यांपासून देण्यात आली आहे. मात्र, उमेदवारांच्या समस्यांची दखल घेतली जात नव्हती. आता याकडे लक्ष वेधले गेल्याने, पोर्टल बंद होण्याच्या प्रतिक्षेत आहोत.
महापोर्टल रद्द करा Cancel the Mahapariksha portals
महापोर्टल रद्द करा व पोलिस भरती आणि सर्व विभागांतील रिक्त जागांसाठी परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घ्याव्यात, अशी मागणी छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
पोलिस भरतीच्या व सर्व स्पर्धा परीक्षा महापोर्टलद्वारे घेण्याचे मागील सरकारने ठरवले होते. ज्या कंपनीला महापोर्टलचे काम दिले आहे, त्या कंपनीचे नाव मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यात काळ्या यादीत आहे. या महापोर्टलद्वारे येत्या एक डिसेंबरपासून महापोर्टलने आखलेले परीक्षाचे नियोजित वेळापत्रक रद्द करावे व याच परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घ्याव्यात. राज्यभरातील पोलिस भरती व स्पर्धा परीक्षा करणारे विद्यार्थी महापोर्टल रद्द करावे, ही मागणी सरकारकडे करीत आहेत. परंतु, मागील सरकारने यावर कोणताही तोडगा काढला नाही. महापोर्टल रद्द करावे, यासाठी राज्यभर विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते; परंतु, त्यांना मागच्या सरकारने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. मुळात विद्यार्थी कितीतरी वर्षांपासून हजारो रुपये खर्च करून अॅकॅडमी व अभ्यास करीत आहेत. मागील सरकारने गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून पोलिस भरती काढलेली नसताना केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अवघ्या तीन हजार चारशे जागांवर भरती काढली होती. पोलिस भरतीची तयारी करीत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ही चेष्टाच होती. तरी सरकारने तातडीने महापोर्टल रद्द करावे आणि लवकरात लवकर सर्व रिक्त पदे ‘एमपीएससी’मार्फत भरावीत, अशी मागणीही संघटनेच्या वतीने राज्य उपाध्यक्ष अनिकेत घुले, शीतल रोकडे, तुषार पानसरे, गणेश जोंधळे, सचिन सानप, गणेश सानप, शुभम शिंदे, प्रशांत शिंदे याच्यांसह कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
महापोर्टल बंद करा; सुप्रिया सुळेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी Close the Mahapariksha portals; Supriya Sule demands CM
मुंबई: शासकीय नोकरभरतीसाठी सुरू करण्यात आलेले ‘महापोर्टल’ बंद करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली. मागील महायुती सरकारने महापोर्टल सेवा सुरू केली होती. त्याविरोधात अनेक उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली होती
सुप्रिया सुळे यांना आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. शासकीय नोकरभरती करताना पारदर्शकता रहावी, ऑनलाइन अर्ज करता यावा यासाठी मागील राज्य सरकारने महासेवा पोर्टल सुरू केले होते. मात्र, या पोर्टलमुळे मदत होण्याऐवजी अडचणी निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी हजारो इच्छुक उमेदवारांनी केल्या होत्या. राज्यभरात ठिकठिकाणी महासेवा पोर्टलविरोधात आंदोलन झाले होते. निवडणुकी आधी सुप्रिया सुळे यांनी संवाद यात्रा काढली होती. त्यावेळी अनेक युवकांनी आपल्याला भेटून महापोर्टल बं द करण्याची मागणी केली असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले. महापोर्टलद्वारे होणाऱ्या नोकरभरतीत पारदर्शकता होत असल्याचा दावाही निराधार असल्याचे युवकांनी आंदोलनादरम्यान म्हटले होते. मागील सरकारने सुरू केलेले हे महापोर्टल बंद करून पूर्वीप्रमाणेच नोकरभरतीसाठी परिक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
बीड सरकारने मेगाभरती जागी महापोर्टल तयार केले. यात खासगी कंपनीला भरतीचे कंत्राट दिले आहे. याच कंपनीने मध्य प्रदेशमध्ये घोटाळा केला आहे. आताही महाराष्ट्रात ऑनलाइन भरतीत भ्रष्टाचार आहे, असा आक्षेप नोंदवत तात्काळ पोर्टल भरती बंद करुन ऑनलाइन परीक्षा घ्याव्यात अशी मागणी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थी-युवकांनी घेतली होती.
महापोर्टलविरोधात लढा तीव्र! Mahapariksha Portal Problem Face
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो उमेदवारांनी महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्यासाठी रस्त्यावर आणि सोशल मीडियावरही लढा तीव्र केला आहे. तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरणारे हे पोर्टल बंद करण्याचा शब्द दिल्याची आठवण खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला करून दिली. त्यामुळे या लढ्याला बळ मिळाले असून, या उमेदवारांचे लक्ष आता राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे आहे.
राज्यातील शासकीय पदांच्या भरतीसाठी सप्टेंबर २०१७ मध्ये शासनाने पोर्टल आणले. ऑनलाइन परीक्षेतून भरती प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, त्या परीक्षेतील गैरप्रकार, गोंधळ काही दिवसांतच समोर आले. डमी उमेदवार बसवणे, गुणवाढ, परीक्षेला उपस्थित नसलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड यादीत समावेश, दर्जेदार पर्यवेक्षक नसणे, परीक्षा केंद्रांवरील गैरप्रकारांचा समावेश आहे. प्रामाणिकपणे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखों विद्यार्थ्यांनी याबाबत आवाज उठवला. खासगी पातळीवरून नियंत्रण करणाऱ्या या यंत्रणेतील गोंधळ विद्यार्थ्यांनी वारंवार समोर आणले. तत्कालीन सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी कोर्टात धाव घेत रस्त्यावरून, सोशल मीडियावरून रान उठवले. राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतर राज्यातील बेरोजगारांनी गैरप्रकारांनी गाजलेल्या या पोर्टलला बंद करून पारदर्शक परीक्षा घेण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. सोशल मीडियावरून उमेदवारांनी प्रखरपणे आपली भूमिका मांडली. त्याला सत्ताधारी पक्षातील राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पाठिंबा दिला. त्यांनी त्यांच्या सरकारला पोर्टल बंद करण्याचा शब्द दिल्याची आठवण करून दिली. त्यावरूनही उमेदवारांनी सरकारला तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. त्यावर राज्यसरकार शब्द पाळते का, याकडे लाखों उमेवारांचे लक्ष लागले आहे.
या आहेत तक्रारी Maharpariksha Portal Complaints
प्रमाणित व दर्जेदार परीक्षा केंद्र नसणे, ठराविक संस्थांनाच परीक्षा केंद्र देणे, परीक्षा केंद्रांच्याबाबतीत निविदा प्रक्रियेमध्ये देण्यात आलेल्या अटी न पाळणे, परीक्षा केंद्रावर चालणाऱ्या गैरप्रकाराबद्दलच्या तक्रारी, नॉर्मलायझेशनची पद्धतीतील चुका, चुकलेल्या प्रश्नांसाठी सरळ, सरळ मार्क देण्याची चुकीची पद्धत, जाहिरात, फॉर्म भरण्याची तारीख, परीक्षा याबाबतचे अयोग्य नियोजन, बहुतांशी परीक्षा केंद्र खासगी संस्थांच्या ताब्यात अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी ही ऑनलाइन पद्धत आणली गेली. विविध परीक्षेतील गैरप्रकार उमेदवारांनी समोर आणले तरी त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. गैरप्रकारांना कंटाळलेल्या बेरोजगारांनी पोर्टल बंद करण्याची हाती घेतलेल्या या मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. पोर्टल बंद करून सर्वसमान्य विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल असे वाटते.