The new games do not have government facilities

नवीन खेळांना सरकारी सुविधा नाहीत

As per the latest news – The government has announced that no facilities will be provided to the players while approving the new games. As a result, questions have arisen about whether players will come forward to play new games, the proliferation and promotion of these games will increase. Belt wrestling for boys and girls for 19 years, boys boxing for 17, 19 years, Approval has been granted. For more details read the information given below:

सरकारने नवीन खेळांना मान्यता देताना खेळाडूंना कोणत्याही सुविधा देण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे नवीन खेळ खेळण्यास खेळाडू पुढे येतील का, या खेळांचा प्रसार व प्रचार वाढेल का, याबाबत क्रीडावर्तुळात प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सरकारच्या मान्यतेनुसार २०१९- २० या शालेय वर्षामध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धेतील बेल्ट रेसलिंग १९ वर्षे मुले व मुली, थायबॉक्सिंग १७, १९ वर्षे मुले व मुली, फ्लोअरबॉल १७, १९ वर्षे मुले व मुली, हाफ किडो बॉक्सिंग- १९ वर्षे मुले व मुलींसाठी या नवीन चार खेळांना मान्यता देण्यात आली आहे. या खेळांचे जिल्हा, विभाग, राज्य व राष्ट्रीय स्तरापर्यंत आयोजन करावे, असे आवाहन क्रीडा संचालनालयाकडून करण्यात आले. मात्र, हे आयोजन करताना इतर खेळातील खेळाडूंप्रमाणे या चार खेळातील खेळाडूंना कोणत्याही सुविधा देण्यात येणार नसल्याचेही जाहीर केले आहे.

खेळांच्या शालेय स्पर्धेच्या आयोजनास शासकीय, तसेच अशासकीय नोकऱ्यांमधील पाच टक्के खेळाडू आरक्षण, क्रीडागुण सवलत, क्रीडा शिष्यवृत्ती व रोख पारितोषिके मिळणार नाहीत, तसेच ११ वीच्या प्रवेशाकरिता खेळाडूंना आरक्षण मिळणार नाही. विविध स्पर्धांसाठी सरकारचे मनुष्यबळ, आर्थिक व तांत्रिक मदत उपलब्ध करून दिली जाणार नाही. या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत असल्याने सहभागी खेळाडूंना या योजनांचा लाभ मिळणार नाही, याची खेळाडू, प्रशिक्षक, क्रीडाशिक्षक व पालकांनी नोंद घ्यावी, असे जाहीर करण्यात आले आहे.

देशभरात विविध क्रीडा प्रकारांना चालना देण्यासाठी खेळाडूंवर अनेक राज्ये सवलतींचा वर्षाव करीत असताना महाराष्ट्राने खेळाडूंच्या सवलती बंद करून अन्याय केला असल्याची भावना खेळाडूंमध्ये आहे. अशा प्रकाराने येणाऱ्या चांगल्या खेळांकडे खेळाडू आकर्षित होणार नसल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. अगोदरच क्रीडा क्षेत्रात महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत काहीसा मागे आहे. राज्य सरकारने असे धोरण अवलंबल्यास खेळ बंद होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे राष्ट्रीयीकृत बॅँका, रेल्वे अशा काही संस्थांनी खेळाडूंची भरती करणे कमी केले आहे. अशातच या निर्णयाने नाराजीचा सूर आहे.

म. टा.