MPSC PSI Bharti-महाराष्ट्र गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ अपडेट्स

MPSC Bharti 2021- Update

 

MPSC Group C Pre – Exam 2021 Update

 

 

As per the Tweet from MPSC the official advertisement for Maharashtra Group C Common Pre-Exam 2021 will be published in November 2021. Candidates keep visit us for the further updates. 

MPSC Exam: महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षेसंदर्भात महत्त्वाची अपडेट

“महाराष्ट्र गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२१ अपडेट्स करिता नोव्हेंबर २०२१ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल.”

MPSC Will Conduct Exam Soon For 376 PSI Posts In Maharashtra

Good News राज्यात लवकरच PSI पदासाठीच्या 376 जागांसाठी भरती

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) is getting indications that recruitment process for the post of Sub-Inspector of Police will be implemented in the state soon. The demand letter of Maharashtra Secondary Service Non-Gazetted Group B Sub-Inspector of Police has been received by the Commission. Accordingly, 376 posts of Sub-Inspector of Police will be filled.

PSI Recruitment 2021:  प्राप्त बातमी नुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) लवकरच राज्यात पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच ठाकरे सरकारने राज्यातील रखडलेल्या नोकरभरतीला वेग देण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यानुसार विविध सरकारी विभागांना रिक्त पदांचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार विविध विभागाची मागणीपत्र एमपीएससीला प्राप्त व्हायला सुरुवात झाली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गाचं मागणीपत्र आयोगाला झाले आहे. त्यानुसार पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या 376 जागांसाठी भरती केली जाईल. मात्र, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा जागा कमी काढल्यानं विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.

काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र आवश्यक रिक्त पदांची माहिती तात्काळ संकलित करण्याचे निर्देश दिले होते. एमपीएससीमार्फत भरण्यात येणाऱ्या विविध संवर्गातील वर्ष 2018 पासूनच्या एकूण 15 हजार 511 पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आली होती. राज्य शासनाचे साधारणपणे तीन टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील भरतीप्रक्रिया बंद असल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून शासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सर्वच विभागांमधील क्षेत्रीय स्तरावरील महत्वाची कार्यकारी पदे तातडीने भरण्याचा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारकडून घेण्यात आला होता.


MPSC मार्फत नोव्हेंबरमध्ये 19 हजार पदांची भरती!

According to the information received, the demand for about 18 thousand 743 posts in 43 departments including Revenue, Agriculture, Animal Husbandry, School Education and Sports, Marathi Language, Public Health, Medical, Water Resources, Food and Civil Supplies has been forwarded to the Maharashtra Public Service Commission (MPSC). Will be sent in a week. After that, the recruitment process will start in November, said Dattatraya Bharane, Minister of State for General Administration.

राज्य सरकारच्या महसूल, कृषी, पशु संवर्धन, शालेय शिक्षण व क्रिडा, मराठी भाषा, सार्वजनिक आरोग्य, मेडिकल, जलसंपदा, अन्न व नागरी पुरवठा यासह एकूण 43 विभागांमधील जवळपास 18 हजार 743 पदांचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पुढील आठवड्यात पाठविली जातील. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासनाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या गृह विभागात जवळपास 29 हजार, आरोग्य विभागात 20 हजार 594, जलसंपदा विभागात 21 हजार, कृषी विभागात साडेचौदा हजार, महसूल विभागात 13 हजार तर शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागात 8 ते 10 हजार, सार्वजनिक बांधकाम विभागात अंदाजित नऊ हजार पदे रिक्‍त आहेत. सद्यस्थितीत जवळपास अडीच लाख पदे रिक्‍त असून मागील काही वर्षांत त्याची भरतीच झालेली नाही. तत्कालीन फडणवीस सरकारने 70 हजार पदांची मेगाभरतीची घोषणा केली, परंतु पुढे काहीच झाले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने जवळपास एक लाख पदांच्या भरतीची घोषणा केली, परंतु कोरोनामुळे ती होऊ शकली नाही.

  • दरम्यान, स्पर्धा परीक्षा निकालाच्या प्रतीक्षेतील पुण्यातील स्वप्नील लोणकर याने आत्महत्या केल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून जवळपास 15 हजार पदांची भरती होईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
  • त्यानंतर 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्वच विभागांनी आयोगाला मागणीपत्र सादर करावीत, असा शासन निर्णय निघाला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनीही सप्टेंबरमध्ये तशा सूचना सर्वच विभागांना दिल्या.
  • मात्र, अजूनपर्यंत मागणीपत्र न पाठविल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे. त्यावर राज्यमंत्री भरणे म्हणाले, उच्चस्तरीय समितीमार्फत रिक्‍त पदांच्या आरक्षणाची पडताळणी केली जात असून पुढील आठवड्यात मागणीपत्र आयोगाला जातील.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमधील रिक्‍त पदांचे मागणीपत्र आयोगाला पुढील आठवड्यात सादर होतील. जवळपास 18 ते 19 हजार पदांची भरती आयोगामार्फत लगेचच राबविली जाईल. जेणेकरून सुशिक्षित तरुणांना नोकरी मिळेल.

ठळक बाबी…

  • – राज्य सरकारच्या 43 विभागांमध्ये जवळपास अडीच लाख पदे रिक्‍त
  • – पहिल्या टप्प्यात ‘एमपीएससी’मार्फत 18 हजार 743 पदांची होईल भरती
  • – आठ दिवसांत सर्वच विभागांकडून आयोगाला जातील रिक्‍त पदांचे मागणीपत्र
  • – नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राबविली जाईल भरती प्रक्रिया
  • – राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर टप्प्याटप्याने भरली जाणार रिक्‍त पदे

MPSC मार्फत गट अ ते क पर्यंतची एकूण १५,५११ पदांच्या भरतीस मान्यता

MPSC – Maharashtra Public Service Commission has finally announced the recruitment of 15 thousand 511 posts for Group A to Group C. Accordingly, Group A, Group B and Group C executive posts were immediately made available through the recruitment process. The number of vacancies has increased as the recruitment process in the state has been closed for the last four-five years. Read the more details given below and keep visit on our website for the further updates.

  • MPSC – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ची 15 हजार 511 पदांची भरती अखेर जाहीर झाली आहे.
  • राज्य शासनाचे साधारणपणे तीन टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात.
  • चार-पाच वर्षांपासून राज्यातील भरतीप्रक्रिया बंद असल्याने रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे.
  • त्यामुळे कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला असून शासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे.

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन विविध खात्यांतील रिक्‍त पदांची माहिती तत्काळ संकलित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. या भरतीची घोषणा त्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनातच केली होती. त्यानुसार गट अ, गट ब व गट क श्रेणीतील कार्यकारी पदे भरतीप्रक्रियेद्वारे तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात आली आणि 2018 पासूनच्या एकूण 15 हजार 511 पदांच्या भरतीस मान्यता मिळाली. दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत सरळ सेवा भरतीसाठी काही विभागांकडून अद्यापपर्यंत मागणीपत्र आयोगाला सादर झालेले नाहीत. त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे.

मुलाखतीचा कार्यक्रम जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागांतील विविध अभियंता अशा विविध पदांच्या मुलाखतींचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या पदांच्या मुख्य परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या 3 हजार 664 उमेदवारांच्या  पहिल्या टप्प्यातील मुलाखती होणार आहेत. पुणे आणि नाशिक शहरांत या मुलाखती दोन टप्प्यात होतील. 4 ऑक्टोबरपासूनचे वेळापत्रक संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे. https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर स्वतंत्रपणे मुलाखत कार्यक्रम आहे.


As per the latest news, The State Government has given a big relief to the MPSC youth during the meeting. Public Health Department, Medical Education Department etc. have been exempted from recruitment restrictions and the process of filling a total of 15 thousand 511 posts from Group A to C through Maharashtra Public Service Commission will be started soon.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आदी विभागांना पदभरतीच्या निर्बंधामधून सूट देण्यात आली असून गट अ ते क पर्यंतची एकूण १५ हजार ५११ पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली आहे.

MPSC Bharti -MPSCच्या 817 पदांची भरती लवकरच

सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिली आहे कि, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आदी विभागांना पदभरतीच्या निर्बंधामधून सूट देण्यात आली असून गट अ ते क पर्यंतची एकूण १५ हजार ५११ पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.

एमपीएससीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा आणि रिक्‍त पदांच्या भरतीच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग इत्यादी विभागांना पदभरतीच्या निर्बंधामधून सूट देण्यात आली आहे. तसेच गट अ ची ४४१७ पदे, गट ब ची ८०३१ पदे आणि गट ‘क ची ३०६३ पदे अशी एकूण १५ हजार ५११ पदे भरण्यास वित्त विभागाने सन २०१८ पासून मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने या पदांचे आरक्षण तपासून पद भरती गतीने राबवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे,” अशी माहिती दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

 सरकारच्या ७७ विभागात तब्बल नऊ लाखांवर पदे रिक्त

उमेदवारांच्या मुलाखतीच्या टप्प्यावर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया पार पाडण्याच्या दृष्टीने एमपीएससी सदस्यांची चार रिक्त पदे भरणे गरजेचे आहे. सदस्यांची ही पदे भरण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्याबाबतही बैठकीत निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याच्या अनुषंगानेही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जेणेकरुन भविष्यातील मुलाखती गतीने पार पाडता येतील,” अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.


Supreme Court’s decision to cancel the Maratha reservation, the Maharashtra State Public Service Commission has stopped the process at various stages of the recruitment process.

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर पदांच्या भरतीसंदर्भातील विविध टप्प्यांवरील प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने थांबविली असून राज्य शासनाकडून स्पष्ट दिशानिर्देश आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया एमपीएससीला सुरू करता येणार आहे.

एकूण २८ प्रकारच्या पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सध्या विविध टप्प्यांवर सुरू आहे. काहींची जाहिरात झाली, काहींच्या पूर्व परीक्षा झाल्या तर काहींच्या मुख्य परीक्षा झाल्या. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर पदांच्या भरतीसंदर्भातील विविध टप्प्यांवरील प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने थांबविली असून राज्य शासनाकडून स्पष्ट दिशानिर्देश आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया एमपीएससीला सुरू करता येणार आहे..

काही पदांसाठी मुलाखतीदेखील झालेल्या आहेत आणि निकाल लावायचे बाकी आहेत. अशा सर्वच बाबतीत शासनाचे निर्देश आल्याशिवाय पुढील कार्यवाही न करण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य शासनाने स्पष्ट दिशानिर्देश द्यावेत असे पत्र एमपीएससीचे अध्यक्ष येत्या एक-दोन दिवसांत शासनाला पाठविणार आहेत.


As per the latest news The MPSC was asked by the general administration department of the state government whether it was ready to do all kinds of recruitment. The MPSC has sent a letter of consent to the department. Maharashtra State Public Service Commission (MPSC) has agreed to conduct all types of recruitment of State Government through itself.

सर्व प्रकारच्या नोकरभरतीस एमपीएससीची सहमती

सर्व प्रकारच्या नोकरभरतीस एमपीएससीची सहमती! सर्व प्रकारची नोकरभरती करण्याची आपली तयारी आहे का, अशी विचारणा राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून एमपीएससीकडे करण्यात आली होती. त्यावर एमपीएससीने सहमती दर्शविणारे पत्र विभागाला पाठविले आहे. राज्य शासनाची सर्व प्रकारची नोकरभरती स्वत:मार्फत करण्यास महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सहमती दर्शविली आहे.

सरकारने पारदर्शक नोकरभरतीसाठी अराजपत्रित अधिकारी (ब) तसेच क आणि ड वर्ग कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया ही एमपीएससीमार्फत करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. सध्या वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची निवड एमपीएससीमार्फत केली जाते.  अराजपत्रित ब, क आणि ड यांची भरती ही दुय्यम सेवा निवड मंडळांमार्फत केली जाते. ही भरती निवड मंडळांऐवजी एमपीएसीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि कोणत्या संवर्गांची नोकर भरती एमपीएससीमार्फत करता येईल, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते.

दुय्यम सेवा निवड मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी वा विभागीय आयुक्त असतात. या मंडळाला भरती प्रक्रियेत साहाय्य करण्यासाठी अलिकडेच तीन कंपन्यांची नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागाने केली होती. मात्र, आता विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेसाठी दुय्यम सेवा मंडळाच्या अखत्यारितील निवड प्रक्रिया एमपीएससीकडे देण्याचे प्रस्तावित आहे.


सर्व नोकरभरती MPSC मार्फत होणार !

After government canceled the Mahapariksha portal, the demand for recruitment in this category came up by the Maharashtra Public Service Commission. More than 2.5 lakh posts have fallen vacant in 48 major departments of the state government. These include major departments like Education, Home, Zilla Parishad, Revenue, Animal Husbandry and Dairy Development, Agriculture. The recruitment of Group-A and Group-B posts is done by the Maharashtra Public Service Commission.

Mega Bharti 2021 – खूशखबर… राज्यात शासकीय मेगाभरती

फडणवीस सरकारच्या काळात महापरीक्षा पोर्टलद्वारे गट- क पदांची भरती करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आणि विद्यार्थ्यांनी पोर्टल रद्दसाठी आंदोलने केली. महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर या संवर्गातील पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्याची मागणी पुढे आली. त्यानुसार जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू, आमदार रोहित पवार यांनी सरकारकडे तशी मागणी करीत पत्र दिले आहे. त्यानुसार आता निर्णय अंतिम टप्प्यात आला असून सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे.

महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर गट-क संवर्गातील पदांची भरती केंद्रीभूत पध्दतीने घेण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक संस्था व विद्यार्थी संघटनांनी सरकारकडे केली. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने सकारात्मकता दर्शविली असून त्यावर उद्या (मंगळवारी) मुख्य सचिव संजीवकुमार यांनी बैठक बोलावली आहे.

राज्य सरकारच्या प्रमुख 48 विभागांमध्ये तब्बल अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्‍त झाली आहेत. त्यामध्ये शिक्षण, गृह, जिल्हा परिषद, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, कृषी अशा प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. त्यातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. तसेच बृहन्मुंबई व बेस्टमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही पदभरती आयोगाच्या माध्यमातूनच केली जाते. दुसरीकडे तमिळनाडू, गुजरात आयोगातर्फे गट-क संवर्गातील तर केरळ आयोगाच्या माध्यमातून सहकारी बॅंकांचे अधिकारी, अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या पदांसह गट- कमधील सर्वच पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने होकार दर्शविला असून आता त्याअुषंगाने बदल करण्याची कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तत्पूर्वी, सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

नियमात ‘असे’ करावे लागणार बदल…

  • पदभरतीच्या नियमांमध्ये बदल करुन भरती प्रक्रियेसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाला काढावे लागेल नवा अध्यादेश
  • गट-अ व ब संवर्गाच्या मागणीपपत्रानुसारच गट-क संवर्गातील पदभरतीची मागणीपत्रे द्यावी लागतील आयोगाला
  • सेवा प्रवेश नियमात बदल करुन गट-क प्रवर्गातील उमेदवारांच्या भरतीची तरतूद अधिनियमात करावी लागेल
  • भरती प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप, वशिलेबाजीला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने आयोगातर्फेच होईल पदभरती
    होतकरु, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी मिळावी, कोणत्याही प्रकाराचा गैरप्रकार टाळण्यासाठी घेतला जातोय निर्णय

सोर्स: सकाळ


State Government Services Recruitment Through MPSC: The Maharashtra Public Service Commission (MPSC) is planning to conduct all the examinations for recruitment through the MPSC. Chief Secretary Sanjay Kumar has called a meeting of secretaries of various departments in this regard. Currently, class one and class two officers are selected through MPSC. Non-Gazetted B, C and D are recruited through Secondary Service Selection Boards. It is proposed to recruit through MPSC instead of selection boards.

 मुंबई : नोकरभरतीसाठीच्या सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्याचा विचार करीत आहे. मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी यासंदर्भात विविध विभागांच्या सचिवांची बैठक बोलविली आहे. सध्या वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची निवड ही एमपीएससीमार्फत केली जाते.अराजपत्रित ब, क आणि ड यांची भरती ही दुय्यम सेवा निवड मंडळांमार्फत केली जाते. ही भरती निवड मंडळांऐवजी एमपीएससीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि कोणत्या संवर्गांची नोकरभरती ही एमपीएससीमार्फत करता येईल याची चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. त्या अनुषंगानेच फेब्रुवारीला मुख्य सचिव बैठक घेणार आहेत.

निवड मंडळांमार्फत भरती बंद करण्याचा शासनाचा विचार

सध्या वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची निवड ही एमपीएससीमार्फत केली जाते.  अराजपत्रित ब, क आणि ड यांची भरती ही दुय्यम सेवा निवड मंडळांमार्फत केली जाते. ही भरती निवड मंडळांऐवजी एमपीएससीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरेल आणि कोणत्या संवर्गांची नोकरभरती ही एमपीएससीमार्फत करता येईल याची चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिले होते. त्या अनुषंगानेच फेब्रुवारीला मुख्य सचिव बैठक घेणार आहेत.

केंद्र सरकारने नोकरभरतीबाबत गेल्या वर्षी आणलेली पद्धत राज्यात लागू करता येईल का, याची चाचपणीदेखील केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महापोर्टलद्वारे भरती वादग्रस्त ठरल्यानंतर तिला मूठमाती देत तीन कंपन्यांची नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारने अलीकडेच केली होती. या कंपन्या नोकरभरतीसाठी निवड मंडळांना सहकार्य करतात.

कशामुळे करण्यात येणार हा बदल?

दुय्यम सेवा निवड मंडळाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी वा विभागीय आयुक्त असतात. या मंडळाला भरती प्रक्रियेत साहाय्य करण्यासाठी अलीकडेच तीन कंपन्यांची नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागाने केली होती. मात्र, आता विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेसाठी दुय्यम सेवा मंडळाच्या अखत्यारीतील निवड प्रक्रिया एमपीएससीकडे देण्याचे प्रस्तावित आहे.

एका छत्राखाली आणण्याचा उद्देश

प्रत्येक जिल्ह्याच्या निवड मंडळावर भरतीबाबत अवलंबून राहण्याऐवजी एमपीएससीच्या छत्राखाली भरती आणणे हा त्यामागील उद्देश आहे. सरसकट सगळ्या प्रवर्गांची भरती एमपीएससीमार्फत करता येईल की काही संवर्गांची ही बाब तपासून बघितली जाणार आहे.


Maha-bharati 2021 Through MPSC

Updated 25.12.2020: If the recruitment is done by private companies, then there is corruption in it, so the MPSC should be recruited directly. A statement has been issued to the district collector to draw his attention to it. Maharashtra Public Service Commission (MPSC) should be recruited instead of canceling the tender process for recruitment of direct service from blacklisted companies, demanded District Collector Dr. Rajesh Deshmukh.

Updated 25.12.2020: काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांकडून सरळसेवेची भरती करण्यासाठी राबविलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून त्याऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) भरती करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

 खासगी कंपन्यांकडून भरती केली जात असताना त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे, त्यामुळे ही भरती महायुती सरकारच्या काळात वादात सापडली होती, आता पुन्हा एकदा अशाच पद्धतीने भरती करणे अयोग्य आहे. सरळसेवेची पद भरती करण्यासाठी ‘एमपीएससी’ने तयारी दाखविली असून, राज्य शासनाला पत्र दिलं आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून, एमपीएससीकडे काम द्यावे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली.

 तसेच एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्यात, एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा स्थगित आहेत, हा निर्णय शासनाने रद्द करून परीक्षांच्या तारखा जाहीर कराव्यात. 2018 मध्ये एमपीएससीच्या लिपिक पदाची दुसरी प्रतीक्षा यादी लावण्यात यावी, अशी मागणी ही करण्यात आली आहे.

 खासगी कंपन्यांकडून भरती केल्यास त्यामध्ये भ्रष्टाचार होतो, त्यामुळे ‘एमपीएससी’तर्फेच सरळसेवेची पदभरती झाली पाहिजे विद्यार्थ्यांच्या या मागणीसह इतर मागण्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्याकडे लक्षवेधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.”

सोर्स: सकाळ


‘एमपीएससी’मार्फत महाभरती राबवा !!

मेगाभरती ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार !!

72000 Mahabharti News updates : As per the latest news the Mahabharti 2020 will be expected in next month i.e. April 2020, As per source of news the Thackeray government wants to process this 72000 Mahabharti through the MPSC Portal. The Fadnavis government announced 72,000 Mahabharti of various government vacancies in the state. Now the Thackeray government has increased those posts and planned a mega recruitment of one lakh one thousand posts. Meanwhile, more than 4 million students who are preparing for Mahabharati have started a Twitter campaign with the slogan ‘Only MPSC’. MLA Rohit Pawar, Minister of State for Bachu Kadu has conveyed the demand of the students to the Chief Minister and Deputy Chief Minister and has demanded that the vacant posts in Maharashtra on the Kerala soil should be filled by the MPSC. Read the complete details carefully given below:

72000 MahaBharti Will Be expected Soon

राज्यात ‘एवढी’ पदे रिक्त?…माहिती अधिकारातून उलगडा!

खूशखबर… राज्यात शासकीय मेगाभरती अखेर मुहूर्त मिळाला

Now Mahabharti through MPSC

राज्यातील विविध शासकीय रिक्‍त पदांची 72 हजार मेगाभरतीची घोषणा तत्कालीन फडणवीस सरकारने केली. आता ठाकरे सरकारने त्या पदांमध्ये वाढ करीत एक लाख एक हजार पदांच्या मेगाभरतीचे नियोजन केले. दरम्यान, शासकीय महाभरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍तीची कार्यवाही सुरु असतानाच आता महाभरतीची तयारी करणाऱ्या 40 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ‘ओन्ली एमपीएससी’चा नारा देत ट्‌विटर मोहीम सुरु केली आहे. आमदार रोहित पवार, राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विद्यार्थ्यांची मागणी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पोहचविली असून केरळच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील रिक्‍त पदांची भरती एमपीएससीतर्फे घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.

शासकीय महाभरतीची तयारी राज्यातील तब्बल 42 लाख विद्यार्थी करीत आहेत. मागील आठ महिन्यांपूर्वी आठ शासकीय विभागांमधील साडेबारा हजार रिक्‍त पदांसाठी राज्यातील तब्बल 35 लाख विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज महापरीक्षा पोर्टलकडे भरले होते. दरम्यान, महापरीक्षा पोर्टलमधील तांत्रिक चुकांवर विद्यार्थ्यांसह पालक व लोकप्रतिनिधींनी बोट ठेवले आणि महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारने सुरु केलेले महापरीक्षा पोर्टल बंद केले. रिक्‍त पदांसाठी आता खासगी एजन्सी नियुक्‍त करुन महाभरती राबविण्याची प्रक्रिया सरकारच्या निर्देशानुसार महाआयटी विभागातर्फे युध्दपातळीवर सुरु झाली आहे. त्यालाही विद्यार्थ्यांनी विरोध करीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे परीक्षा घेण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली. तत्पूर्वी, एमपीएससीला पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा सरकारने पुरवावी आणि केरळच्या धर्तीवर महाभरती राबवावी, अशी मागणी केली. विद्यार्थ्यांची मागणी रास्त असून त्यांच्या माणगीचा विचार मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार निश्‍चितपणे करतील, असा विश्‍वास आमदार पवार यांनी विद्यार्थ्यांना दिला आहे.

‘सकाळ’च्या बातमीची घेतली दखल

राज्यातील शासकीय महाभरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍तीची कार्यवाही सुरु असून 15 एप्रिलपर्यंत एजन्सी नियुक्‍ती केली जाणार असल्याची बातमी बुधावारी (ता. 11) सकाळमध्ये प्रसिध्द झाली. त्याची दखल घेत राज्यमंत्री बच्चू कडू व आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे विद्यार्थ्यांची मागणी पोहचवली. त्यानुसार सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने आश्‍वासित केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना सरकारने दिल्या आहेत. तर विद्यार्थी प्रतिनिधी पद्माकर कोळंबे, जितू तोरडमल, किरण निंभोरे, राहूल कवठेकर, महेश बडे यांनी ‘सकाळ’चे विशेष आभार मानले आहेत.

सौर्स : सकाळ

The exam should be conducted by ‘MPSC’ only

परीक्षा ‘एमपीएससी’तर्फेच घ्याव्यात

MPSC Exam 2020 : The state government has demanded that the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) should take the examinations for the ‘C’ and ‘D’ category. State Congress President Satyajit Tambe along with Minister of State Bachu Kadu and MLA Rohit Pawar greeted the government when the state government decided to close the audit portal. It has also demanded that the MPSC administration should take the post for the post. As a result, the candidates have to consider what the government will decide.

राज्या सरकारने ‘क’ आणि ‘ड’ प्रवर्गातील पदभरतीच्या परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घ्याव्यात,’ अशी मागणी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमदेवारांसोबतच लोकप्रतिनिधींधी केली आहे. राज्य सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यावर राज्यमंत्री बच्चू कडू, आमदार रोहित पवार यांच्यासोबत युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी सरकारचे अभिनंदन केले. तसेच आता पदभरतीच्या परीक्षा ‘एमपीएससी’ प्रशासनाकडून घेण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे सरकार यावर काय निर्णय घेणार, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी महापरीक्षा पोर्टल बंद केल्याबद्दल महाविकास आघाडीचे अभिनंदन करून सरकारचे धन्यवाद मानले आहे. त्याचवेळी, ‘सर्व नोकरभरती ‘एमपीएससी’मार्फत व्हावी, ही विनंती,’ असे ट्विट केले आहे. आमदार रोहित पवार यांनी महापरीक्षा पोर्टल बंद केल्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे अभिनंदन केले आहे. ‘आता दुसरे कोणतेही पोर्टल न आणता यापुढील नोकरभरती ‘एमपीएससी’मार्फतच व्हावी आणि त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ‘एमपीएससी’ला ताकद द्यावी, ही विनंती,’ असे ट्विट केले आहे. युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी ‘महापरीक्षा पोर्टल रद्द करण्याचा आणि त्याजागी एक पर्यायी व्यवस्था विभागीय स्तरावर आणण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. पण, या भरती प्रक्रियेत ‘एमपीएससी’ला सामावून घेण्याची; तसेच महापरीक्षा पोर्टलच्या वतीने झालेल्या भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीची मागणी करतो,’ असे ट्विट केले आहे. महापरीक्षा पोर्टल बंद होण्यासाठी या लोकप्रतिनिधींसोबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही पाठपुरावा केला होता.

‘राज्य सरकारने पदभरतीची परीक्षा ‘एमपीएससी’ प्रशासनाद्वारे घेण्याबाबतचा निर्णय लवकर न घेतल्यास येत्या दोन मार्चला ‘एमपीएससी’ समन्वय समिती आणि ‘एमपीएससी स्टुडन्ट राइट्स’द्वारे आंदोलन करण्यात येईल. त्यापूर्वी २४ फेब्रुवारीपासून ट्विटर आणि सोशल मीडियावर #onlyMPSC अशी हॅशटॅग मोहीम चालविण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती किरण निंभोरे, राहुल कवठेकर, महेश बडे, पद्माकर होळंबे यांच्यासह उमेदवारांनी केली आहे. सरकारने ‘एमपीएससी’द्वारे परीक्षा घ्यायचा निर्णय त्वरित करून न्याय द्यावा, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली आहे.

2 Comments
  1. Aadesh shamrao kodape says

    Hii sir

  2. Adesh Jadhav says

    Anukampa chi wating list che kadhi bharti karnar?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!