राज्यातील अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळा, महाविद्यालयांना नव्याने अर्ज सादर करून, डिजिटल प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक -Minority School Bharti

As per the latest information is that after Lokmat exposed irregularities in schools and colleges with minority status in the state, the state government on Thursday issued an order making it mandatory for institutions that had received such status offline before July 2017 to submit fresh applications on the state government’s portal ‘Apne Sarkar’ and obtain a minority status certificate with digital signatures.

राज्यातील अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळा, महाविद्यालयां नव्याने अर्ज सादर करा, डिजिटल प्रमाणपत्र घ्या

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना सरकारचा दणका  – राज्यातील अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळा, महाविद्यालयांबाबतच्या अनियमितता ‘लोकमत’ने समोर आणल्यानंतर राज्य सरकारने गुरुवारी एक आदेश काढून जुलै २०१७ पूर्वी असा दर्जा ऑफलाइन प्राप्त झालेल्या संस्थांनी ‘आपले सरकार’ या राज्य सरकारच्या पोर्टलवर नव्याने अर्ज सादर करून डिजिटल स्वाक्षरी असलेले अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र घेणे सक्तीचे केले आहे.

1. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या २७ मे २०१३ च्या आदेशानुसार ज्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना यापूर्वी सरकारच्या इतर विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आयोगाच्या अधिनियमानुसार कायमस्वरुपी दर्जा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे अशांना अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही, अशी तरतूद आहे.
2. त्यामुळे जुलै २०१७ पूर्वी अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शैक्षणिक संस्थांना ऑनलाइन नोंदणी न करताही पूर्वीच्या नोंदणीच्या आधारे सर्व सवलती मिळत होत्या. मात्र, या तरतुदींचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत. अशा ऑफलाइन अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळा / महाविद्यालयांचा तपशील अल्पसंख्याक विभागाकडे प्राप्त होत नाही. ही बाब विचारात घेता अशा गैरवापरास प्रतिबंध घालणे आवश्यक असल्याची भूमिका घेत अल्पसंख्याक विकास विभागाने आता हा नवीन आदेश काढला आहे.
3. आधी दर्जा मिळालेल्यांनाही पुन्हा करावा लागणार अर्ज – अल्पसंख्याक विभागातर्फे अशी प्रमाणपत्रे दिली जातात. २०१७ पासून ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करून दर्जा प्रमाणपत्र घेतले जाते. मात्र, त्या आधी असा दर्जा मिळालेल्या संस्थांनाही आता याच पोर्टलवर अर्ज करून प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे.

Maharashtra Minority School Recruitment 2023

Maharashtra Minority School Bharti 2023- School Education Minister Deepak Kesarkar has assured that the post of minority schools will be recruited by the end of the year. At present, the government has decided to fill 50 percent of the posts and after knowing the number of students through Aadhaar link, the next 30 percent will be filled. Read More details are given below.

Maharashtra Minority School Recruitment 2023:  राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाचे शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी नेमलेल्या अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. आर्थिक बाबी तपासून शिफारशी स्वीकारण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक संस्थांमधील, शाळांमधील पदभरती  ही शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी करु, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर  यांनी विधान परिषदेत दिली.

अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनाला सादर –

अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालाबाबत सदस्य डॉ. वजाहत मिर्झा यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते. अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक धोरणाबाबत अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनाला सादर झाल्या आहेत. याबाबत योजना शिक्षण संचालक यांच्याकडून आर्थिक बाबींचा सविस्तर माहिती मागविली आहे. सध्या 50 टक्के पदभरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून आधार लिंकद्वारे विद्यार्थीसंख्या समजल्यानंतर पुढील 30 टक्के पदभरती करण्यात येईल. अल्पसंख्याक शाळा प्रमाणे अल्पभाषिक शाळांचीही पदभरती करणार असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य एकनाथ खडसे, डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थितीत केले होते.

 शिक्षकांचा पगार थेट खात्यात जमा होण्यासाठी प्रयत्न 

 शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, वेतन अधिकारी कार्यालयांत शिक्षकांना जावे लागू नये, यासाठी ऑनलाईन पद्धती सुरू करणार आहे. शिवाय शिक्षकांचा पगार थेट बँकेत जमा होण्यासाठी ही राज्य शासनामार्फत प्रयत्न सुरू असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण कार्यालयात कर्मचारी कमी असल्याने कामात दिरंगाई होत असल्याबाबत सदस्य डॉ. रणजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. केसरकर यांनी यावर उत्तर देताना, कागदपत्रे योग्य असतील कामात दिरंगाई होत असेल तर कारवाई केली जाईल. राज्यात पदभरतीची मोहीम सुरू असून काही पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली आहेत. जनतेला किंवा शिक्षकांना कोणत्याही कार्यालयात जावे लागू नये, यासाठी कॅशलेस, डिजीटलायझेशन पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. खाजगी, अंशत: अनुदानित शाळांना न्याय देणार असल्याचेही मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.

​जिल्हा परिषदांना वेतन निधी

राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, प्रलंबित वैद्यकीय बिले, सातव्या वेतनाचे हप्ते याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता. केसरकर यांनी यावर उत्तर देताना, शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला, दुसरा हप्ता देण्यात आला आहे. तिसरा हप्ता देण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल. शिवाय सर्व जिल्हा परिषदांना वेतनांचा निधी वेतनावर खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच वैद्यकीय देयकासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. प्रवीण दराडे, निरंजन डावखरे, डॉ. सुधीर तांबे यांनी उपप्रश्न विचारले होते.</p>