Mega Bharti 2021 – सरकारच्या ७७ विभागात तब्बल नऊ लाखांवर पदे रिक्त

Mega Bharti 2021

In Central Government Department there is  Nine lakh ten thousand one hundred and fifty three posts are vacant in 77 various Department like  Railway, Post, Health, Educational, Agriculture and Many More. It was revealed that more than 90,000 posts are vacant in the postal department.

सरकारच्या ७७ विभागात तब्बल नऊ लाखांवर पदे रिक्त

केंद्र शासनाच्या विविध ७७ विभागांमध्ये नऊ लाख दहा हजार एकशे त्रेपन्न पदे रिक्त असल्याचे पुढे आले आहेत. यात रेल्वे व पोस्ट विभाग टॉपवर असून या रेल्वे विभागांमध्ये तब्बल २ लाख ८५ हजार २५८ कर्मचाऱ्यांचा तुडवडा आहे . तर डाक विभागात ९० हजाराहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे पुढे आले आले. मंजूर पदे असूनही या विभागांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागांमुळे या विभागातील कामे खोडांबली आहेत. हि पदे लवकरात लवकर भरणे अपेक्षित आहे ..

MPSC मार्फत राज्यात गट अ ते क पर्यंतची एकूण १५ हजारांवर होणार भरती

रेल्वे विभागात १५ लाख सात हजार ६९४ पदे मंजूर आहेत. डाक विभागात ८९ हजार ६६४ कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. आयुष्य विभागासाठी मंजूर १६० जागांपैकी ३० जागा रिक्त आहेत.


 

Two Lakh Government Posts Are Vacant

As per the news It has been revealed that more than 2 lakh posts of state government offices and Zilla Parishad officials and employees are vacant.

सरकारी नोकरभरती परीक्षा १५ जुलैपासून

RTE – माहिती अधिकार आयोगाच्या मुख्यालयातील ८० % पदे रिक्त

पुणे : राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मिळून २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. रिक्त असलेल्या पदांपैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळ सेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. या रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया कधी होणार याची राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे.

गृह विभागात सर्वाधिक रिक्त पदे

सर्वाधिक रिक्त पदे असलेल्या विभागांमध्ये गृह विभाग आघाडीवर आहे. गृह विभागातील २४ हजार ५८१, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील २० हजार ५४४, जलसंपदा विभागातील २० हजार ८७३ पदे रिक्त असल्याचे दिसून येत आहे.

पदे रिक्त असताना कंत्राटी भरती

राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांची मिळून लाखो पदे रिक्त असताना राज्य शासनाकडून कं त्राटी भरती करून तात्पुरती मलमपट्टी के ली जात आहे. मात्र, रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे च (एमपीएससी) भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी सातत्याने के ली जात आहे.

शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद मिळून रिक्त पदांचा तपशील

  • अ वर्ग – १० हजार ५४५
  • ब वर्ग – २० हजार ९९९
  • क वर्ग – १ लाख २७ हजार ७०५
  • ड वर्ग – ४० हजार ९४४

Mega Bharti Conduct By MPSC

The cabinet meeting of the Mahavikasaghadi government was held today. Three decisions were taken in this meeting. It has been decided to hand over the recruitment process for the Group C category of Industry Inspectors from Industry Department, Energy Department and Labor Department to Maharashtra Public Service Commission.

उद्योग विभाग, उर्जा विभाग आणि कामगार विभागाकडील उद्योग निरीक्षक या गट क संवर्गातील पदाची भरतीप्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे

Mega Bharti 2021 – महापोर्टलच्या परीक्षा घेण्यास MPSC तयार !

महत्वाचे -MPSC वेबसाईटवरील प्रोफाईल करावं लागणार अपडेट

Talathi Bharti 2021-सात जिल्ह्यातील तलाठी भरतीचा मार्ग मोकळा

महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्यानं तीन निर्णय घेण्यात आले. उद्योग विभाग, उर्जा विभाग आणि कामगार विभागाकडील उद्योग निरीक्षक या गट क संवर्गातील पदाची भरतीप्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचा राज्यातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील विद्यार्थी विविध विभागातील सरळसेवा भरती एमपीएससीनं करावी, अशी मागणी करत होते. सरकरारच्या यानिर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

विविध विभागातील सरळसेवा भरती लोकसेवा आयोगाकडे जाणार?

राज्यातील विद्यार्थ्यांची राज्य सरकारकडील विविध विभागांच्या सरळसेवा भरती राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सोपव्यावात अशी मागणी आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागानं लोकसेवा आयोगाकडे विचारणा केली होती . मात्र, लोकसेवा आयोगाकडील मनुष्यबळ पाहता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी हे काम आव्हानत्मक असेल. लोकसेवा आयोगानं मनुष्यबळ वाढवल्यास परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडील ड संवर्गाच्या परीक्षा घेण्यास एमपीएससीनं असमर्थता दर्शवली आहे.


Mahabharti will be expected soon

सर्व प्रकारच्या नोकरभरतीस एमपीएससीची सहमती

नोकर भरती प्रक्रियेसंदर्भात तातडीने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणावा

Mega Bharti in Maharashtra latest updates : A meeting of the District Collectors of all the districts should be convened immediately to expedite the plan to provide financial help to the families of those killed in the Maratha reservation movement and to provide jobs to their (Varas) heirs, to withdraw the charges against the protesters, to give justice to the candidates in the recruitment process. Also, the process of giving jobs in ST Corporation to the heirs of those who died in the agitation should be completed by June 15, such instructions were given by the state government to the Maratha Samaj sub-committee.

मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. तसेच आंदोलनात मृत्यू पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया 15 जूनपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना राज्य शासनाने मराठा समाज उपसमितीने केल्या.

Mega Bharti 2021 updates : News received from news sources that the group B and group C posts recruitment examine will be held through MPSC Portal. All other details click here

राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या गट ब आणि गट क च्या पदांसाठी परीक्षांचं आयोजन करण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं तयारी दर्शवली आहे. याबाबत लोकसेवा आयोगानं राज्य सरकारसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या गट ब आणि गट क मधील पदासांठीच्या परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं तयारी दर्शवली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं याबाबत राज्य सरकारला पत्राद्वारे त्यांची भूमिका कळवली आहे. गट ब आणि गट कच्या परीक्षा घेण्यासाठी काय करावे लागेल, याविषयी देखील आयोगानं राज्य सरकारला कळवलं आहे.

शासकीय कार्यालयात विविध पदे रिक्त …!

पदोन्नतीची सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरणार

पदोन्नतीची सर्व १०० टक्के रिक्त पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश राज्य शासनाने शुक्रवारी दिल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. या आधी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीची ३३ टक्के पदे राखीव ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश २० एप्रिल २०२१ रोजी राज्य शासनाने दिले होते. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, तो आदेश शुक्रवारी रद्द करण्यात आला.

 राज्य शासनाने २००४ मध्ये एक कायदा करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. पदोन्नतीची सर्व पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा आदेश देताना राज्य शासनाने हे स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत. कास्ट्राईब महासंघाने या आदेशाचा निषेध केला असून तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे


Recruitment process will be implemented through private companies to fill the vacancies in Group B (Non-Gazetted) and Group C category in the service of State Government. For this, the state government has appointed five private companies. These companies have been entrusted with the responsibility of conducting competitive examinations.

अपडेड २८.०४.२०२१- खासगी कं पन्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवताना गोंधळ झाल्याचा अनुभव येऊनही, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असतानाही राज्य सरकारने गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क सरळसेवा संवर्गाची पदभरती प्रक्रिया खासगी कंपन्यांद्वारे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पाच खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षांर्थीकडून विरोध होत आहे.

शासकीय पदभरती राबवण्यासाठी महाआयटीने तयार के लेल्या महापरीक्षा संके तस्थळाद्वारे भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने राज्यभरातील परीक्षार्थीकडून या संके तस्थळाद्वारे भरती प्रक्रिया राबवण्यास विरोध सुरू के ला. राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे अराजपत्रितपदांची भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत एमपीएससीकडे विचारणा के ली असता एमपीएससीने त्यासाठी तयारीही दर्शवली आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून आरोग्य विभागाची पदभरती परीक्षा खासगी कं पनीद्वारेच राबवली. त्या प्रक्रियेतही गोंधळ झाल्याने परीक्षार्थीमध्ये नाराजी असताना आता पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाने गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी पाच कंपन्यांची नेमणूक के ल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला आहे. जिल्हा निवड समित्या, प्रादेशिक निवड समित्या आणि राज्यस्तरीय निवड समितीने संबंधित कंपनीच्या आधारे पदभरती प्रक्रिया राबवायची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने निवडलेल्या काही कंपन्यांची या पूर्वीच्या भरती प्रक्रियेतील कामगिरी चांगली नसल्याने खासगी कं पनीद्वारे भरती प्रक्रिया होऊ नये. एमपीएससी पदभरती परीक्षा घेण्यास तयार असताना खासगी कंपन्यांद्वारे भरती कशासाठी राबवली जाते, असा प्रश्न एमपीएससी समन्वय समिती आणि एमपीएससी स्टुडन्ट राइट्स यांनी उपस्थित के ला आहे.


Recruitment process will be implemented through private companies to fill the vacancies in Group B (Non-Gazetted) and Group C category in the service of State Government. For this, the state government has appointed five private companies. These companies have been entrusted with the responsibility of conducting competitive examinations.

राज्य सरकारच्या विविध विभागांत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त-20 एप्रिल चा अपडेट

MPSC कडूनच आरोग्य विभागात भरती व्हावी..५ एप्रिल चा अपडेट

Mega Bharti 2021-‘गट’-क संवर्गाची पदभरती खासगी कंपन्यांमार्फत

अपडेड २४.०४. २०२१- राज्य शासनाच्या सेवेतील गट ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी खासगी कं पन्यांमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पाच खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. स्पर्धा परीक्षा घेण्याची जबाबदारी या कंपन्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

राज्यातील मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील व पूर्वीच्या दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील राज्य शासनाच्या सेवेतील गट ‘ब’ व गट ‘क’ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता महापरीक्षा पोर्टलचा वापर करण्यात येत होता. मात्र महापरीक्षा पोर्टलबद्दल परीक्षार्थींच्या तक्रारी होत्या. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षांतील काही लोकप्रतिनिधींनीही महापरीक्षा पोर्टलच्या वापरावर आक्षेप घेतला होता व ती व्यवस्था रद्द करावी अशी मागणी केली होती.

केंद्र सरकारच्या नोकर भरतीसाठी सप्टेंबरमध्ये ‘CET’ दि. १५ मार्च चा अपडेट्स

‘एमपीएससी’तर्फेच ‘गट-क’ची प्रादेशिक स्तरावर भरती ! – दि. २५ फेब्रुवारी चा अपडेट्स 

पशुसंवर्धन विभागातील विविध पदे रिक्त

महसूल विभागामधील २९ पदे रिक्त

पोलीस भरती- खुशखबर! पोलिस भरतीची जाहिरात आठ दिवसांत जाहीर होणार

राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने परीक्षार्थी व लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींची  दखल घेऊन, नोकरभरती प्रक्रियेतून महापरीक्षा पोर्टलचा वापर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत महाआयटीच्या माध्यमातून शासकीय नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशात त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

महाआयटीमार्फत पाच कंपन्यांची निवड

महाआयटीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून पाच खासगी कंपन्यांची निवड केली आहे. प्रति परीक्षार्थी २१० रुपये नोंदणी शुल्क या कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. या कंपन्यांमार्फत मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या आधिपत्याखालील शासकीय कार्यालयांनी नोकरभरती प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय निवड समिती तसेच जिल्हा निवड समित्या व प्रादेशिक निवड समित्यांनाही तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.


After the cancellation of the Mahapariksha portal, the state government appointed private agencies for the recruitment of Group A and B posts. However, political leaders, including students, expressed the possibility that malpractices would increase along with financial transactions. Therefore, the Secretary has shown positivity regarding the implementation of recruitment of Group-C category posts in all government departments across the state by the Maharashtra Public Service Commission at the regional level so that there are new officers, honest officers and employees in the administrative system. A proposal in this regard will be prepared and sent to the Chief Minister through the Chief Secretary for final approval.

महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने गट अ व ब संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍त केल्या. मात्र, त्यात आर्थिक व्यवहारांबरोबरच गैरप्रकार वाढतील, अशी शक्‍यता विद्यार्थ्यांसह राजकीय नेत्यांनी व्यक्‍त केली. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत होतकरु, प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचारी यावेत म्हणून राज्यभरातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची भरती प्रादेशिक स्तरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राबविण्यासंदर्भात सचिवांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करुन तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य सचिवांमार्फेत मुख्यमंत्र्यांना पाठविला जाणार आहे.

राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू आणि आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार गट-क संवर्गातील पदांची भरती जिल्हास्तरीय समित्यांऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी, असे पत्र दिले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 48 शासकीय विभागांकडून या प्रवर्गातील रिक्‍तपदांची माहिती मागविण्यात आली आहे. साधारणपणे एक लाखांपर्यंत पदे या संवर्गातील रिक्‍त असण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, शहरी भागातील मुलांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध असतात तर ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आयोगातर्फे भरती प्रक्रिया राबविताना प्रादेशिक स्तरावर राबविण्यात यावी, असाही आग्रह या बैठकीत करण्यात आला. त्यानुसार आयोगाचे मत विचारात घेऊन कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांची मागणी, मंत्र्यांचा पाठपुरावा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सकारात्मकता, यामुळे निश्‍चितपणे तशीच कार्यवाही होईल, असा विश्‍वास काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केला आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. 23) बैठक पार पडली. त्यावेळी सर्वच शासकीय विभागांमधील सचिव, अव्वर सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत बहुतेक अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सकारात्मकता दर्शवित उत्तम निर्णय असल्याचे मत यावेळी व्यक्‍त केले. त्यानुसार आता आयोगामार्फतच गट-क संवर्गातील पदांची भरती करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आता गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती केली जाते. आता गट-क कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यापूर्वी सेवा प्रक्रियेत बदल करणे अपेक्षित असून भरती प्रक्रियेच्या अधिनियमातही बदल करावा लागणार आहे. तशा सूचना मुख्य सचिवांना संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर अधिनियमातील बदलावर राज्यपालांची स्वाक्षरी लागणार आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

‘एमपीएससी’तर्फे होणार गट-क संवर्गाची पदभरती ! – दि.२४ फेब्रुवारी चा अपडेट्स 

More than 2.5 lakh posts have fallen vacant in 48 major departments of the state government. These include major departments like Education, Home, Zilla Parishad, Revenue, Animal Husbandry and Dairy Development, Agriculture. The recruitment of Group-A and Group-B posts is done by the Maharashtra Public Service Commission. Also, senior officers from Brihanmumbai and BEST are recruited through the commission. On the other hand, Tamil Nadu, Gujarat Commission conducts recruitment process for Group-C category while Kerala Commission conducts recruitment process for Co-operative Bank officers, subsidized schools, college principals, professors and all Group-C posts. Against this background, the Maharashtra Public Service Commission has given its nod and now changes are being made accordingly, said a senior official of the General Administration Department.

राज्य सरकारच्या प्रमुख 48 विभागांमध्ये तब्बल अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्‍त झाली आहेत. त्यामध्ये शिक्षण, गृह, जिल्हा परिषद, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, कृषी अशा प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. त्यातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. तसेच बृहन्मुंबई व बेस्टमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही पदभरती आयोगाच्या माध्यमातूनच केली जाते. दुसरीकडे तमिळनाडू, गुजरात आयोगातर्फे गट-क संवर्गातील तर केरळ आयोगाच्या माध्यमातून सहकारी बॅंकांचे अधिकारी, अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या पदांसह गट- कमधील सर्वच पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने होकार दर्शविला असून आता त्याअुषंगाने बदल करण्याची कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तत्पूर्वी, सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर गट-क संवर्गातील पदांची भरती केंद्रीभूत पध्दतीने घेण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक संस्था व विद्यार्थी संघटनांनी सरकारकडे केली. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने सकारात्मकता दर्शविली असून त्यावर उद्या (मंगळवारी) मुख्य सचिव संजीवकुमार यांनी बैठक बोलावली आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात महापरीक्षा पोर्टलद्वारे गट- क पदांची भरती करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आणि विद्यार्थ्यांनी पोर्टल रद्दसाठी आंदोलने केली. महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर या संवर्गातील पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्याची मागणी पुढे आली. त्यानुसार जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू, आमदार रोहित पवार यांनी सरकारकडे तशी मागणी करीत पत्र दिले आहे. त्यानुसार आता निर्णय अंतिम टप्प्यात आला असून सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे.

  1. पदभरतीच्या नियमांमध्ये बदल करुन भरती प्रक्रियेसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाला काढावे लागेल नवा अध्यादेश
  2. गट-अ व ब संवर्गाच्या मागणीपपत्रानुसारच गट-क संवर्गातील पदभरतीची मागणीपत्रे द्यावी लागतील आयोगाला
  3. सेवा प्रवेश नियमात बदल करुन गट-क प्रवर्गातील उमेदवारांच्या भरतीची तरतूद अधिनियमात करावी लागेल
  4. भरती प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप, वशिलेबाजीला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने आयोगातर्फेच होईल पदभरती
  5. होतकरु, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी मिळावी, कोणत्याही प्रकाराचा गैरप्रकार टाळण्यासाठी घेतला जातोय निर्णय

The project affected people in the state were rehabilitated as per the rules and regulations of the government. Following this rehabilitation, the General Administration Department has issued a Government Resolution instructing all the departments to reserve 5% of the total posts from the State Government for such displaced project victims.

नोकरभरतीत पाच टक्के जागा प्रकल्पग्रस्तांना

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना सर्व शासकिय विभागांच्या वर्ग 3 व 4 श्रेणीच्या पदांकरीता पाच टक्के कोटा आरक्षित करुनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या मागणीनुसार मंत्रालय मुंबई येथे झालेल्या बैठकीमध्ये राज्य शासनाच्या नव्याने होणा-या पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने सामावून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 1 महिन्यामध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले.

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी सिंचन प्रकल्प व्हावेत याकरीता शासनाच्या नियम व अटीनुसार पुनर्वसन करण्यात आले. हे पुनर्वसन झाल्यानंतर अशा विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना राज्यशासनाकडून एकूण पदभरतीमध्ये 5 % जागा आरक्षित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करत सर्व विभागांना सुचना दिल्या आहेत. परंतु याबबात प्रत्यक्षात या शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब आबिटकर यांनी भरणे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

यावेळी आबिटकर म्हणाले, ‘प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या पिढयान् पिढया नोकरीपासून वंचित असून प्रकल्पग्रस्तांना नाममात्र म्हणायला प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळाले आहेत. प्रत्यक्षात आजही राज्यामध्ये हजारो प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित असून त्यांची व त्यांच्या कुटूंबाची यामुळे वाताहात झालेली आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असेल तर सर्व विभागांनी त्यांच्या पदभरतीमध्ये 5 % जागा राखीव ठेवून पद भरती केली पाहीजे.’

राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकर भरतीपासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असल्यास सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व शासकीय विभागांच्या पदांचा अहवाल पुढील 1 महिन्यामध्ये सादर करावा, अशा सुचना भरणे यांनी दिल्या. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव सिताराम करपते, उपसचिव गीता कुलकर्णी, राजेंद्र वाघ आदि उपस्थित होते.

सोर्स: सकाळ


राज्य सरकारच्या सेवेतील नोकरभरती MPSC मार्फत!

As per the latest news State Government Services Recruitment will be held Through MPSC MPSC is planning to conduct all govt exam for recruitment through their portal. Chief Secretary Sanjay Kumar has called a meeting of secretaries of various departments in this regard. Currently, class one and class two officers are selected through MPSC. Non-Gazetted B, C and D are recruited through Secondary Service Selection Boards. It is proposed to recruit through MPSC instead of selection boards.

खूशखबर… राज्यात शासकीय मेगाभरती अखेर मुहूर्त मिळाला

गुड न्यूज! आता होणार 4.75 लाख सरकारी नोकर भरतीNew Update

काळजी करू नका मेगाभरती ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार; मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

Mahabharti 2020 update : There was a lot of displeasure over the online examination conducted through ‘MahaPortal’. Many youths, along with other MLAs and leaders, had demanded the government to try to recruit offline. At that time, the Chief Minister explained the recruitment offline, Rohit Pawar said. This decision will allow more and more young people to get involved in the hiring process. Apart from this, he said that the government is trying to take the entire state examination for the same post one day while recruiting.

Mahabharti 2021 update

मुंबई: राज्यात मोठ्या प्रमाणात शासकीय विभागांमध्ये विविध पदे रिक्त आहेत. सरकारने लवकरच मेगा भरती केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. भरतीची तयारी सुरू असून या भरतीची तारीख निश्चित झाली आहे. 20 एप्रिलपासून राज्य सरकारमधील रिक्त पदांसाठी मेगभारती होणार आहे. यासाठी, 1 लाख 6 हजारांची आरक्षण पडताळणीही पूर्ण झाली आहे. मात्र, आमदार रोहित पवार यांनी या मेगाभरतीवर आक्षेप घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी रोहित पवार यांना यापुढील भरती ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत ट्वीटकरून माहिती दिली आहे. “रोहित याबाबत तू काहीही काळजी करु नको आणि मुलांनाही तसे सांग. यापुढे होणारी भरती प्रक्रिया ही ऑफलाईन पद्धतीनेच होईल”, असे उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे ट्वीट रोहित पवार यांनी केले आहे.
सध्या राज्य सरकारच्या विविध विभागात मिळून साधारण 2 लाख कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या भरतीला 20 एप्रिलपासून सुरुवात होत आहे.

‘महापोर्टल’च्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑनलाइन परीक्षेबाबत मोठ्या प्रमाणत नाराजी होती. अनेक तरुणांनी मला, अन्य आमदारांना व नेत्यांना भेटून ऑफलाईन भरती करण्यासाठी सरकारकडे प्रयत्न करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी ऑफलाईन भरतीचे स्पष्ट केले, असे रोहित पवार यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे अधिकाधिक तरुणांना नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. याशिवाय भरती करताना एका दिवशी एकाच पदासाठी संपूर्ण राज्यात परीक्षा घेण्यास सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सौर्स : डेलीहंट


‘एमपीएससी’मार्फत महाभरती राबवा !!

MahaBharti 2021 Started soon :  As per news published in Sakal epaper Mahabharti 2020 will be expected in next month i.e. April 2020. Various posts will be filled in various department. Like Home Department, Public Health Department, Social Justice, Water Resources, Agriculture and Animal Husbandry, Revenue and Forestry, Women and Child Development etc., On this backdrop, the official mega recruitment date has been fixed and the private agency will be appointed by April 15 and the mega recruitment will start from April 20. Reservation verification of one lakh one thousand posts has also been completed. Read the complete details carefully given below:

राज्यात ‘एवढी’ पदे रिक्त?…माहिती अधिकारातून उलगडा!

MahaBharti 2021 Latest News given below

राज्यातील शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या आता दोन लाखांवर पोहचली आहे. थेट जनतेशी संबंधित गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, जलसंपदा, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल व वने, महिला व बालविकास या विभागांमध्ये सर्वाधिक रिक्‍त पदे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय मेगाभरतीची तारीख निश्‍चित झाली असून 15 एप्रिलपर्यंत खाजगी एजन्सी नियुक्‍त करुन 20 एप्रिलपासून मेगाभरतीला सुरवात होणार आहे. एक लाख एक हजार पदांची आरक्षण पडताळणीही पूर्ण करण्यात आली आहे.

ठळक बाबी…

  1. मेगाभरतीनंतर राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी द्यावे लागणार नऊ हजार कोटी
  2. सामान्य प्रशासन (जेईडी) विभाग ठरविणार 10 एप्रिलपर्यंत शासकीय मेगाभरतीचे नियोजन
  3. शासकीय रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी 15 एप्रिलपर्यंत महाआयटीतर्फे नियुक्‍त केली जाणार खासगी एजन्सी
  4. महापरीक्षा पोर्टलकडील 35 लाख विद्यार्थ्यांचा डाटा महाआयटीला सुपूर्द
  5. गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल विभागातील सर्वाधिक पदांची भरती

तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन 72 हजार पदांची मेगाभरती करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील 34 लाख 82 हजार विद्यार्थ्यांनी महापरीक्षा पोर्टलकडे अर्ज केले. मात्र, मेगाभरतीला प्रत्यक्षात मुहूर्त लागलाच नाही आणि विद्यार्थ्यांची तब्बल 130 कोटींहून अधिक रक्‍कम अडकून पडली. आता महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करुन खासगी एजन्सीमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाआयटी विभागाच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया युध्दपातळीवर पूर्ण केली जात आहे. महाआयटी विभागातर्फे ‘आरएसपी’ (रिक्‍वेस्ट ऑफ प्रपोजल) प्रसिध्द केली जाणार असून देशातील एका सक्षम अशा एजन्सीकडून प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार 15 एप्रिलपर्यंत राज्यातील शासकीय मेगाभरतीसाठी एक एजन्सी नियुक्‍ती केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, राज्याच्या सामान्य प्रशासनाकडून एक परिपत्रक प्रसिध्द केले जाणार आहे. त्यामध्ये महाभरतीची प्रक्रिया कशी राहणार, त्यावर नियंत्रण कोणाचे असणार याबद्दल स्पष्टीकरण दिले जाणार आहे.

सौर्स : सकाळ


Mega Bharti in December in Maharashtra

सरकार बदलताच खुशखबर! राज्यात डिसेंबरपासून महाभरती

Mega Recruitment in Maharashtra will be expected in December 2019. Maha Bharti 2019 in various department will be published soon. As per the latest news New government of Maharashtra announce the total 72 thousand vacant seat news and this vacant seat will be filled in next month i.e. December 2019. This mega recruitment will be held in Education Department, Health Department, Pashusanwardhan Vibhag, Zilla Parishad, Nagarpalika, Police Department, Revenue Department and other important government Department of Maharashtra. Information about vacant posts has been sought in various offices of the state government. The examinations are scheduled to begin next month.

SRPF Police Bharti 2019

Traffic Police Bharti 2019

Traffic Police Recruitment 2019-2020

maharashtra mega bhart

Maharashtra Mega Recruitment in December

Sources in the probe cell expressed confidence that the recruitment process would be completed in the next six months. Applications for supervisor and attendant in the Animal Husbandry Department and other vacant posts have been requested. On the other hand, the vacancies in the Maharashtra State Board will also be filled in December. Candidates keep visit on our website and keep solve the Practice papers for various department old examination.

Maharashtra Mega Recruitment in December

सोलापूर – शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पोलिस, महसूलसह अन्य शासकीय विभागांतील 72 हजार रिक्‍त जागांच्या भरतीला डिसेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. मंत्रालयातील महापरीक्षा कक्षाने कार्यकारी संचालक अजित पाटील यांच्या पुढाकाराने त्याचे नियोजन केले आहे. पुढील सहा महिन्यांत ही भरतीप्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असा विश्‍वास महापरीक्षा सेलच्या सूत्रांनी व्यक्‍त केला.
पशुसंवर्धन विभागातील पर्यवेक्षक व परिचर, डॉक्‍टरसह अन्य रिक्‍त पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य मंडळामधील रिक्‍त पदांचीही भरती डिसेंबरमध्ये होणार आहे. शासकीय कार्यालयांकडून रिक्‍त पदांची माहिती मागविण्यात आली असून, त्यानुसार तब्बल 72 हजार जागांची भरती होणार आहे. 15 डिसेंबरनंतर सर्व परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. जून 2020 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. बहुतांश विभागांतील रिक्‍त पदांची भरती एकाचवेळी केली जाणार आहे. डिसेंबरअखेरीस पोलिस प्रशासन, जिल्हा परिषद व आरोग्य विभागांमधील रिक्‍त पदांची भरतीप्रक्रिया सुरू होईल, असे नियोजन केले आहे. सरकार स्थापन झाल्याने त्याला गती येईल, असा विश्‍वासही महापरीक्षा कक्षाच्या सूत्रांनी व्यक्‍त केला.

Important thinks of Mahabharti in Maharashtra / ठळक बाबी…

  • – जून 2020 पर्यंत पूर्ण होणार 72 हजार रिक्‍त जागांची भरती
  • – शासकीय विभागांमधील बहुतांश रिक्‍त पदांची एकाचवेळी होणार भरती. सर्वांना मिळणार संधी
  • – पशुसंवर्धन विभागातील सुमारे आठ हजार रिक्‍त जागांसाठी तब्बल दीड लाखाहून अधिक अर्ज

पशुसंवर्धन विभागातील पर्यवेक्षक व परिचर, डॉक्‍टरसह अन्य रिक्‍त पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य मंडळामधील रिक्‍त पदांचीही भरती डिसेंबरमध्ये होणार आहे. शासकीय कार्यालयांकडून रिक्‍त पदांची माहिती मागविण्यात आली असून, त्यानुसार तब्बल 72 हजार जागांची भरती होणार आहे. 15 डिसेंबरनंतर सर्व परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. जून 2020 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. बहुतांश विभागांतील रिक्‍त पदांची भरती एकाचवेळी केली जाणार आहे. डिसेंबरअखेरीस पोलिस प्रशासन, जिल्हा परिषद व आरोग्य विभागांमधील रिक्‍त पदांची भरतीप्रक्रिया सुरू होईल, असे नियोजन केले आहे. सरकार स्थापन झाल्याने त्याला गती येईल, असा विश्‍वासही महापरीक्षा कक्षाच्या सूत्रांनी व्यक्‍त केला.
राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांतील रिक्‍त पदांची माहिती मागविण्यात आली असून, महापरीक्षा कक्षाच्या माध्यमातून महाभरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील महिन्यापासून परीक्षा सुरू होतील, असे नियोजन केले आहे.

सकाळ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!