मोठी बातमी ! एमपीएससीच्या पदभरतीस ‘वित्त’ची मंजुरी

MPSC Recruitment 2021

MPSC Recruitment 2021: Due to the corona epidemic, the examinations of the Maharashtra Public Service Commission were postponed three times. On the other hand, the Maratha reservation was postponed by the Supreme Court and the examination was postponed again. Now the commission has fixed the schedule of examinations as per the order of the state government.

महा ज्योती अंतर्गत मोफत MPSC भरती प्रशिक्षण 

मोठी बातमी ! एमपीएससीच्या पदभरतीस ‘वित्त’ची मंजुरी

 कोरोनामुळे यंदा राज्याच्या उत्पन्नात एक लाख कोटींहून अधिक रुपयांची तूट आली आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील शासकीय रिक्‍तपदांची संख्या आता अडीच लाखांवर पोहचली आहे. तरीही सार्वजनिक आरोग्य, मेडिकल आणि गृह विभागाच्या पदभरतीस वित्त विभागाने मान्यता दिली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पदभरतीसही मान्यता दिली आहे.

MPSC जुलै- ऑगस्टमध्ये होणारी ‘ही’ मुख्य परीक्षा होणार ऑनलाइन

वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्यांना वाढीव संधी

कोरोनाच्या महामारीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा तीनवेळा पुढे ढकलाव्या लागल्या. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्याने पुन्हा परीक्षा लांबणीवर पडली. आता आयोगाने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार परीक्षांचे वेळापत्रक निश्‍चित केले आहे. मात्र, 2020 मध्ये आयोगातर्फे एकही परीक्षा झाली नाही. उमेदवारांनी अर्ज करुनही त्यांना एक वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागली. या काळात वयोमर्यादा संपुष्टात आलेल्यांना आगामी परीक्षा देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, एक वर्षे परीक्षा देता न आलेल्यांना आणखी एक वाढीव संधी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

MPSC पूर्व परीक्षांच्या सुधारित तारखा जाहीर

 राज्य सरकारच्या 28 प्रकारच्या शासकीय विभागांमधील गट अ आणि ब प्रवर्गातील पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. कोरोना आणि मराठा आरक्षणाला स्थगितीमुळे मागच्या वर्षीय एकही पदाची भरती होऊ शकली नाही. आता मार्च-एप्रिलमध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसह चार प्रकारच्या परीक्षा होणार आहेत. दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने 70 हजार पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा करुनही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने एकूण रिक्‍तपदांच्या 50 टक्‍के पदभरती केली जाईल, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले. मात्र, कोरोनाचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर झाला आणि मेगाभरती लांबणीवर पडली. मात्र, राज्यातील विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त झाली आहेत. तीन-साडेतीन वर्षांपासून न भरलेली पदे आता अडीच लाखांवर पोहचली आहेत. त्यामुळे शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना दमछाक होऊ लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगातर्फे राज्यसेवेच्या माध्यमातून आता वित्त विभागाने गटविकास अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, शिक्षणाधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, भूमि अभिलेख उपअधिक्षक, महिला व बालकल्याण अधिकारी अशा 28 विभागांमधील पदांची भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव डी. एस. करपते यांनी सांगितले.


MPSC Exam 2021: The Supreme Court has postponed the Maratha reservation. As a result, government mega recruitment has stalled and on the other hand, the Maharashtra Public Service Commission has sought guidance from the state government regarding candidates awaiting appointment and candidates who have not appeared for the main or pre-examination, interviews and field examinations. However, with the state government taking on the role of ‘wait and watch’, the process has not progressed yet.

एमपीएससी’समोर पेच ! पाच विभागांच्या मुलाखती, मुख्य परीक्षा रखडली

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शासकीय मेगाभरती रखडली असून दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांबाबत आणि मुख्य अथवा पूर्व परीक्षा होऊनही मुलाखती, मैदानी परीक्षा न झालेल्या उमेदवारांबाबत राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, राज्य सरकारने ‘वेट ऍण्ड वॉच’ची भूमिका घेतल्याने अद्याप याबाबतची प्रक्रिया पुढे गेलेली नाही.

 राज्य सरकारकडे वारंवार मार्गदर्शन मागूनही मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने सरकारने तोंडावर बोट आयोगाला काहीच मार्गदर्शन केले नाही. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षांनी थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठले होते. आता अध्यक्षांनी ती याचिका मागे घेतली असून आयोगाने आता राज्य सरकारकडून पुन्हा नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील, मुलाखती, %Eुख्य परीक्षा न झालेल्या उमेदवारांबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप काहीच निर्णय न झाल्याने प्रतीक्षेतील उमेदवारांबाबतचा निर्णय आयोगानेही प्रलंबितच ठेवला आहे. दुसरीकडे दरवर्षीचा अनुभव पाहता ऑक्‍टोबर- नोव्हेंबरपर्यंत राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीचे मागणीपत्र आयोगाला पाठविले जातात. त्यामध्ये आरक्षणनिहाय पदांची वर्गवारी केलेली असते. मात्र, आता फेब्रुवारी उजाडल्यानंतरही सरकारच्या एकाही विभागाकडून मागणीपत्र आलेले नाही. त्यामुळे नियुक्‍तीपत्र आल्याशिवाय परीक्षा होणारच नाही, अशी स्थिती आहे.

‘पीएसआय’च्या विद्यार्थ्यांची मैदानी परीक्षा उन्हाळा अथवा हिवाळ्यात होते. परंतु, 11 महिन्यांपासून या उमेदवारांची मैदानी परीक्षा झालेली नाही. तर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी या पदाची पूर्व परीक्षा पार पडली आहे. आता मागास प्रवर्गातून मुख्य परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना वयाची अट देण्यासाठी त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल की नाही, असा पेच आयोगासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा कधी घ्यायची, याचा निर्णय होऊ शकला नसल्याचेही सांगण्यात आले.


MPSC Exam 2021: The State Public Service Commission (MPSC) has withdrawn its petition in the Supreme Court regarding Maratha reservation. The commission has taken this decision after the petition was heard in the state cabinet meeting.

मराठा आरक्षणासंदर्भात MPSC ची सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतली आहे. या याचिकेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद उमटल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर भरती प्रक्रिया रखडली होती; पण ९ सप्टेंबरच्या आधी आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्य सरकार न्यायालयात त्यांना सहकार्य करणार होते. मात्र, त्याआधीच आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गांतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली.
या याचिकेबाबत राज्यात तीव्र पडसाद उमटले. एकीकडे मराठा आरक्षण टिकविण्याबाबत राज्य सरकार प्रयत्नशील असताना, राज्य लोकसेवा आयोगाने सरकारच्या भूमिकेच्या विपरीत भूमिका घेतली. याबद्दल राज्य सरकारने संताप व्यक्त केला होता. त्यामुळे गुरुवारी राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य विभाग यांना पत्र पाठवून सर्वोच्य न्यायालयातील अर्ज मागे घेत असल्याचे कळवले. ‘आयोगाची निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहे. याबाबत निर्देश मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडे अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला. पण सरकारकडून उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करण्यासाठी आयोगाने अर्ज केला,’ असे आयोगाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ मराठा उमेदवारांना मिळावा, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल, असेही स्पष्ट केले आहे.

परिपत्रकात काय आहे?

राज्य सरकारकडून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी लागू केलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी स्थगिती दिली. या आदेशामुळे आयोगाच्या विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी योग्य निर्देश प्राप्त होण्यासाठी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ अनुज्ञेय ठरवण्याबाबत २३ डिसेंबर रोजी सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे

सोर्स : म. टा.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा ! MPSC च्या याचिकेसंदर्भात अजित पवारांनी केलं मोठं विधान

मुंबई :  महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) 2018 मधील पदभरतीमधील एसईबीसीसाठी वगळून इतर नियुक्त्या कराव्यात असा अर्ज एमपीएससीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्याने बुधवारच्या मंत्रिमंडळात स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता परस्पर शुक्रवारी शपथपत्र कसे सादर केले असा मुद्दा या निमित्ताने उपस्थित झाला. हे घडलेच कसे? सरकारला अंधारात ठेवून हा अर्ज कसा काय केला? याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे.

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हणाले, आम्हाला यासंदर्भात माहिती मिळाली असून कॅबिनेटमध्ये चर्चाही करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांना ज्या सूचना करायच्या होत्या त्या आम्ही दिल्या आहेत. मात्र, आज सकाळी मिळालेल्या माहितीनुसार, जे एफिडेव्हीट केलंय, ते विथ ड्रॉ करण्यात येणार आहे. एमपीएससीला स्वायत्ता आहे, त्यामध्ये दुमत नाही. पण, राज्यातील महत्त्वाच्या विषयाबाबत किमान मुख्य सचिवांना कानावर घालायला हवं होतं. आता योग्य तो मार्ग निघेल, असा माझा अंदाज आहे, तसेच, यासंदर्भात मुख्य सचिव सखोल माहिती घेत आहेत, त्यानंतरच हे जाणीवपूर्वक केलंय का, हे समोर येईल,. त्यानुसार, तेव्हाच पुढील कारवाई होणार आहे. असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे.

 मराठा समाजासाठीच्या एसईबीसी आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर, 2018 मधील भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्तीपत्रे मिळालेली नाहीत. ही नियुक्तीपत्रे दिली जातील, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने सातत्याने दिली जात आहेत. उमेदवारांनी वेळोवेळी आंदोलन केले तेव्हा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र त्याला छेद देणारी भूमिका एमपीएससीने कशी काय घेतली, यावर मंत्रिमंडळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. तर, सर्वोच्च न्यायालयात आता या शपथपत्रावर सुनावणीचा एकतर आग्रह धरला जाणार नाही, तो स्वत:हून सुनावणीसाठी घेतलाच तर तो मागे घेतला जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या शपथपत्रासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईची जोरदार मागणी सात ते आठ मंत्र्यांनी केली असल्याचे समजते.

सोर्स: पोलीसनामा

Leave A Reply

Your email address will not be published.

व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!