MPSC Bharti -MPSCची 15,500 रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग अखेर मोकळा

MPSC Recruitment 2021

The way has been cleared to fill the vacancies of MPSC. Deputy Chief Minister Ajit Pawar has announced to recruit more than 15,500 posts in the state. That process has just begun.

 “महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या  विविध विभागांतील रिक्त पदांसाठी वित्त विभागाने जीआर (GR) जारी केला आहे. यामुळे राज्यात 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती  करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे”

 एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदू नामावली तयार करुन, उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अवघ्या दोन दिवसात 30 जुलै रोजी वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय जारी झाला आहे 

राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील 28 जुलै रोजी मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते.

त्या बैठकीत एमपीएससीच्या पदभरती संदर्भातील हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.

एमपीएससी’ची रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात 15 हजार 500 हून अधिक पदांची भरती करण्याचे विधीमंडळात जाहीर केले आहे. त्या प्रक्रियेला यानिमित्ताने सुरुवात झाली आहे.


Deputy Chief Minister Ajit Pawar has directed all government departments to send vacancy proposals to MPSC by August 15. As a special matter, Pawar has also directed to give exemption for recruitment from the government decision dated May 4 and June 24, 2021.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून दिनांक ४ मे २०२१ आणि दिनांक २४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयातून सूट देण्यात यावी. ही पदे भरताना न्यायालयाच्या सर्व निकालांचा विचार करुन कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी दिनांक १५ ऑगस्टपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे संबंधित विभागांनी प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

MPSC मार्फत राज्यात गट अ ते क पर्यंतची एकूण १५ हजारांवर होणार भरती;जाणून घ्या

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती सभागृहात राज्य शासनातील एमपीएससीकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.


Student representatives have promised to recruit 413 students with SEBC as soon as possible. 817 posts of MPSC will be filled soon. The vacancies will be filled by July 31

राज्यात गट अ ते क पर्यंतची एकूण १५ हजारांवर होणार भरती

MPSC  परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही मागील दीड वर्षापासून नियुक्ती मिळत नसल्यामुळे पुण्यातील स्वप्नील लोणकरने आत्महत्या केली आहे. स्वप्नीलच्या आत्महत्येनंतर अखेर महाविकास आघाडी सरकारला जाग आल्याचं पाहायला मिळत आहे. कारण, याबाबत आज पार पडलेल्या बैठकीत MPSCने 817 जागांची शिफारस केली होती त्याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीत SEBC प्रवर्गातील 48 विद्यार्थ्यांसह 413 विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही माहिती दिलीय.

सरकारच्या ७७ विभागात तब्बल नऊ लाखांवर पदे रिक्त.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत MPSC ने 817 जागांसाठी केलेल्या शिफारशीबाबतही चर्चा झाल्याची माहिती भरणे यांनी दिलीय. SEBCच्या जागांबाबत आम्ही विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागितला आहे. आज संध्याकाळपर्यंतच तो अभिप्राय येईल, असं सांगतानाच आयोगावर 31 जुलैपर्यंत सदस्यांची रिक्त पदे भरली जातील असंही भरणे यांनी सांगितलं.

या बैठकीत 48 SEBC सह 413 विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर नियुक्ती देण्याचं आश्वासन देण्यात आल्याची माहिती विद्यार्थी प्रतिनिधींनी दिली आहे. MPSCच्या 817 पदांची भरती लवकरच केली जाणार आहे. SEBC च्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही, असा दावा यावेळी भरणे यांनी केलाय. तसंच 31 जुलैपर्यंत MPSC आयोगावर 4 सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

MPSC Bharti: राज्य लोकसेवा आयोगात सहाय्यक आयुक्त पदाची भरती

MPSC च्या परीक्षांचं वेळापत्रक एक वर्ष आधी जाहीर करण्याची सूचना
त्याचबरोबर UPSC च्या धर्तीवर राज्यात MPSC च्या परीक्षांचं वेळापत्रक एक वर्ष आधी जाहीर करण्याची सूचनाही आजच्या बैठकीत अजित पवार यांनी MPSCला दिल्याचं भरणे म्हणाले. 15 हजार 717 पदांच्या भरतीची प्रक्रियाही लवकर सुरू करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. कोरोना काळात वित्त विभागाने शासकीय भारतीवर बंदी आणली होती. ही पदे भरण्यासाठी ती बंदी काहीशी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचंही भरणे यांनी सांगितलं.


राज्यात १५ हजार ५१५ MPSC ची पदे भरण्यास मंजुरी

The Finance Department has given approval to do so through the Maharashtra Public Service Commission. The finance department has given the green light to fill a total of 15,515 posts in the state. Vacancies include Group A, B and C category vacancies

सरकारच्या ७७ विभागात तब्बल नऊ लाखांवर पदे रिक्त.

महाराष्ट्रात २०१८ पासून रिक्त असलेली विविध श्रेणीतील रिक्त पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्यासाठी वित्त विभागाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील एकुण १५ हजार ५१५ पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेमुळे आवश्यक कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केले. ही रिक्त पदे भरणे आवश्यक असल्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करत ठोस निर्णय घेण्यात आला. या भरतीसाठी मान्यता देण्यात आल्याचेही अजित पवार यांनी विधानसभेत सभागृहाला सांगितले.

सरकारी नोकरभरती परीक्षा १५ जुलैपासून

परीक्षांचे निकाल जलद गतीने लावण्यासाठी उपाययोजना करताना ठोस निर्णय घेण्यात आले. त्यासाठीच्या सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला रिक्त पदे भरण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

महत्त्वाची बातमी: सरळसेवा भरतीचा मार्ग मोकळा

या एकुण १५ हजार ५१५ रिक्त पदांमध्ये गट अ, ब आणि क श्रेणीतील रिक्त पदांचा समावेश आहे. अप्पर मुख्य सचिव वित्त विभागाकडून या पदांच्या भरतीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. एमपीएससीची रिक्त पदे तातडीने भरावीत अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून करण्यात येत होती. या पदांच्या भरतीला आता वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या दिवसांमध्ये ही भरती प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील असेही अजितदादांनी सभागृहाला सांगितले.

कोणत्या गटाअंतर्गत किती जागा ?

  • गट      जागा
  • अ        ४४१७
  • ब         ८०३१
  • क        ३०६३
  • एकुण जागा – १५ हजार ५१५

Deputy Chief Minister Ajit Pawar announced in the Assembly that all the vacancies of MPSC members will be filled by the end of July 31, 2021

31 जुलैपर्यंत MPSC च्या सर्व रिक्त जागा भरणार

‘एमपीएससी’चा कारभार गतिमान होऊन उमेदवारांना न्याय मिळण्यासाठी ‘एमपीएससी’ सदस्यांच्या सर्व रिक्त जागा ३१ जुलै २०२१ अखेरपर्यंत भरण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली.

आज राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आज सुरुवात झाली असून विधिमंडळात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला जाब विचारला. तर भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वप्निलच्या कुटुंबियांना मदत करण्याची मागणी केली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमपीएससीची सर्व रिक्त पदे ३१ जुलै २०२१ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली.

एसईबीसी वर्गातील उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत वाढ

राज्य सरकारकडून एसईबीसी अंतर्गत येणाऱ्या उमेदवारांची मयोवर्यादा ४३ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशोक चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत बोलताना ही माहिती दिली. एसईबीसी अंतर्गत येणाऱ्या उमेदवारांची मयोवर्यादा ४३ पर्यंत वाढवली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने यासाठी मान्यता दिली आहे असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.


MPSC conducted State Service Main Examination in July 2019 for 420 seats. The final results were announced in June 2020 through interviews. 413 candidates were selected. However, the candidates who have not been appointed for two years are also awaiting appointment.

‘एमपीएससी’ने ४२० जागांसाठी जुलै २०१९मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा घेतली. जून २०२०मध्ये मुलाखती घेऊन अंतिम निकाल जाहीर केला. यात ४१३ उमेदवारांची निवड झाली. त्यानंतर नियुक्ती देण्याचे काम राज्य शासनाचे असते. मात्र, सरकारने ९ सप्टेंबर २०२०च्या आधी नियुक्त्या के ल्या असत्या तर ४१३ मधील ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील काही उमेदवारांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन असती. मात्र, दोन वर्षांपासून नियुक्त्याच न केल्याने तहसीलदारपदासाठी निवड झालेले उमेदवारही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेच्या ११४५ पदांसाठी जून २०१९ मध्ये पूर्वपरीक्षा, तर नोव्हेंबर २०१९मध्ये मुख्य परीक्षा झाली. तब्बल आठ महिन्यांनी जुलै २०२०ला मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊनही ३६०० उमेदवार वर्षभरापासून मुलाखतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. स्वप्निल लोणकर हा त्यापैकीच एक होता. याच काळात विद्युत अभियांत्रिकीच्या ५० उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेण्यात आल्या. मात्र, दोन वर्षांपासून त्यांचीही नियुक्ती रखडली आहे. सरळसेवेतून भरल्या जाणाऱ्या ४३५ पशुधन विकास अधिकारीपदासाठी २२ डिसेंबर २०१९ रोजी परीक्षा घेण्यात आली. मात्र, दीड वर्षांपासून परीक्षा उत्तीर्ण करणाऱ्या १३०० उमेदवारांच्याही मुलाखती घेतलेल्या नाहीत. राज्य सरकार मुलाखती, नियुत्यांची प्रक्रिया सातत्याने पुढे ढकलत असल्याने निवड झालेल्या उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी आहे.

पद आणि संख्या                                          पूर्वपरीक्षा                   मुख्य परीक्षा                             मुलाखत

राज्य सेवा परीक्षा(४१३)                                 २०१९                           जुलै २०१९                      जून २०२०(नियुक्ती रखडली)

स्थापत्य अभियांत्रिकी(११४५)                       जून २०१९                       नोव्हेंबर २०१९                    रखडली

पशुधन विकास अधिकारी (४३५)                  डिसेंबर २०१९                   सरळसेवा भरती                रखडली

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी(२४०)               मार्च २०२०                       रखडली                          रखडली

पोलीस उपनिरीक्षक (४९६)                           मार्च २०१९                  ऑगस्ट २०१९                        रखडली (शारीरिक चाचणी)


MPSC Bharti 2021- The joint pre-examination of MPSC can be held in September. The opinion of Disaster Management Department will be taken in this regard. On the other hand, the Commission has sought guidance from the General Administration Department on whether to classify the seats in the SEBC category as EWS or the open category.

MPSC BMC Recruitment 2021

MPSC संयुक्‍त पूर्व परीक्षा (Joint pre-examination) सप्टेंबरमध्ये (September) होऊ शकते. त्यासंदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा (Disaster Management Department) अभिप्राय घेतला जाणार आहे. दुसरीकडे ‘एसईबीसी’ (SEBC) प्रवर्गातील जागा ‘ईडब्ल्यूएस’ (EWS) की खुल्या प्रवर्गात वर्ग करायच्या, याबद्दल आयोगाने सामान्य प्रशासन विभागाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, दोन्ही विषयांवर सरकारकडून काहीच उत्तर आले नसल्याची माहिती आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

MPSC पूर्व परीक्षांच्या सुधारित तारखा जाहीर

MPSC Bharti Latest Updates 2021 – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून पार पडलेल्या 24 प्रकारच्या परीक्षांचा पेच मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर निर्माण झाला आहे. मराठा समाजातील मागास उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या ईडब्ल्यूएस व खुल्या प्रवर्गातून संधी मिळेल, अशी घोषणा राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी केली. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने आयोगाला पत्रही पाठविले. मात्र, मोघम पत्र नको, त्यात सुस्पष्टता हवी, असे उत्तर आयोगाने दिले. विभागनिहाय नव्या निर्णयानुसार मागणीपत्र द्यावीत, असेही आयोगाने कळविले होते. परंतु, त्या प्रक्रियेला विलंब लागेल म्हणून सामान्य प्रशासन विभाग एकच पत्र देईल, असेही सांगण्यात आले.

MPSC जुलै- ऑगस्टमध्ये होणारी ‘ही’ मुख्य परीक्षा होणार ऑनलाइन

‘SEBC’ तील सर्वच जागा ‘ईडब्ल्यूएस’मध्ये वर्ग केल्यास, त्या प्रवर्गाची टक्‍केवारी वाढेल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातूनच संधी द्यावी, असा निर्णय विचाराधिन असल्याची चर्चा आहे. परंतु, त्यावर सरकारकडून अजूनपर्यंत काहीच निर्णय झाला नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार ‘एसईबीसी’तील विद्यार्थ्यांकडून खुल्या की ‘ईडब्ल्यूएस’, असा पर्याय भरून घेतला जात आहे. त्यानंतर निकाल नव्याने घोषित होईल आणि त्यानंतर मुलाखती होतील, असेही सांगण्यात आले. मात्र, सरकारकडून ‘एसईबीसी’च्या जागा नेमक्‍या किती जागा, कोणत्या प्रवर्गात टाकायच्या याबद्दल स्पष्ट मार्गदर्शन येत नाही, तोवर पुढील कार्यवाही होणारच नाही, असेही आयोगातील सूत्रांनी यावेळी स्पष्ट नमूद केले.


MPSC Recruitment 2021– Maharashtra Public Service Commission is going to conduct recruitment to the eligible applicants for Director (Arts, Library, Information) Posts. There is a total of 03 vacancies to be filled under MPSC Bharti 2021. All Eligible and Interested candidates may submit their application form through the given link before the last date. The last date for submission of application form is 25th June 2021. Online application start from 28th May 2021. More Details about MPSC Recruitment 2021 like application and link are given below.

MPSC BMC Recruitment 2021

Mega Bharti 2021 – विविध विभागातील सरळसेवा भरती MPSC मार्फत

Mega Bharti 2021 – महापोर्टलच्या परीक्षा घेण्यास MPSC तयार !

MPSC परीक्षांच्या निकालाचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) नि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार येथे संचालक गट-अ (कला, ग्रंथालय, माहिती) एकुण 03 रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी  25 जून 2021 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावे. अधिक माहिती साठी कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC)

  • शेवटची तारीख – 25 जून 2021
  • पदाचे नाव – संचालक गट-अ (कला, ग्रंथालय, माहिती)
  • पद संख्या – 03 जागा
  • परीक्षा शुल्क –
    • मागास प्रवर्ग – रु. 719/-
    • मागासवर्गीय व अनाथ – रु. 449/-
  • अर्ज पद्धती – ऑनलाईन
  • अर्ज सुरु होण्याची तारीख – 28 मे 2021आहे.
  • अधिकृत वेबसाईट – mpsc.gov.in

MPSC Bharti 2021

👉 Department (विभागाचे नाव)  Maharashtra Public Service Commission
⚠️ Recruitment Name
MPSC Director Bharti 2021
👉 Application Mode (अर्ज कसा कराल) Online Application Forms
🌐 Official Website (अधिकृत वेबसाईट)  mpsc.gov.in

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) भरती अंतर्गत विविध पदांचा पूर्ण तपशील 

1 Director (Arts) 01 पद
2 Director (Library) 01 पद
3 Director (Information) 01 पद

पदानुसार शैक्षणिक पात्रता 

  • For Director Arts
Post Graduate Degree in 1st Class
  • For Director (Library)
Master Degree in Arts, Science, Law , Diploma in Libraray
  • For  Director (Information)
Degree in Journalism

₹ Application Fee (अर्ज शुल्क)

  • Open category (खुला वर्ग)
₹ 719/-
  • Reserved category (राखीव वर्ग)
₹ 449/-

⏰ All Important Dates (महत्वाच्या तारखा)

✅ अर्ज सुरु होण्याची तारीख :  28th May 2021
⏰ शेवटची तारीख  25th June 2021

Important Link of MPSC Recruitment

👉OFFICIAL WEBSITE
📋 APPLY ONLINE
PDF ADVERTISEMENT- For Arts Director
PDF ADVERTISEMENT- for Information
 PDF ADVERTISEMENT-for Library

MPSC Recruitment 2021

MPSC Recruitment 2021: Due to the corona epidemic, the examinations of the Maharashtra Public Service Commission were postponed three times. On the other hand, the Maratha reservation was postponed by the Supreme Court and the examination was postponed again. Now the commission has fixed the schedule of examinations as per the order of the state government.

महा ज्योती अंतर्गत मोफत MPSC भरती प्रशिक्षण 

मोठी बातमी ! एमपीएससीच्या पदभरतीस ‘वित्त’ची मंजुरी

 कोरोनामुळे यंदा राज्याच्या उत्पन्नात एक लाख कोटींहून अधिक रुपयांची तूट आली आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील शासकीय रिक्‍तपदांची संख्या आता अडीच लाखांवर पोहचली आहे. तरीही सार्वजनिक आरोग्य, मेडिकल आणि गृह विभागाच्या पदभरतीस वित्त विभागाने मान्यता दिली. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पदभरतीसही मान्यता दिली आहे.

वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्यांना वाढीव संधी

कोरोनाच्या महामारीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा तीनवेळा पुढे ढकलाव्या लागल्या. दुसरीकडे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्याने पुन्हा परीक्षा लांबणीवर पडली. आता आयोगाने राज्य सरकारच्या आदेशानुसार परीक्षांचे वेळापत्रक निश्‍चित केले आहे. मात्र, 2020 मध्ये आयोगातर्फे एकही परीक्षा झाली नाही. उमेदवारांनी अर्ज करुनही त्यांना एक वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागली. या काळात वयोमर्यादा संपुष्टात आलेल्यांना आगामी परीक्षा देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, एक वर्षे परीक्षा देता न आलेल्यांना आणखी एक वाढीव संधी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

 राज्य सरकारच्या 28 प्रकारच्या शासकीय विभागांमधील गट अ आणि ब प्रवर्गातील पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षेच्या माध्यमातून भरली जातात. कोरोना आणि मराठा आरक्षणाला स्थगितीमुळे मागच्या वर्षीय एकही पदाची भरती होऊ शकली नाही. आता मार्च-एप्रिलमध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसह चार प्रकारच्या परीक्षा होणार आहेत. दरम्यान, तत्कालीन फडणवीस सरकारने 70 हजार पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा करुनही त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने एकूण रिक्‍तपदांच्या 50 टक्‍के पदभरती केली जाईल, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले. मात्र, कोरोनाचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर झाला आणि मेगाभरती लांबणीवर पडली. मात्र, राज्यातील विविध विभागांमधील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्‍त झाली आहेत. तीन-साडेतीन वर्षांपासून न भरलेली पदे आता अडीच लाखांवर पोहचली आहेत. त्यामुळे शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना दमछाक होऊ लागली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगातर्फे राज्यसेवेच्या माध्यमातून आता वित्त विभागाने गटविकास अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, शिक्षणाधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी, भूमि अभिलेख उपअधिक्षक, महिला व बालकल्याण अधिकारी अशा 28 विभागांमधील पदांची भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव डी. एस. करपते यांनी सांगितले.


MPSC Exam 2021: The Supreme Court has postponed the Maratha reservation. As a result, government mega recruitment has stalled and on the other hand, the Maharashtra Public Service Commission has sought guidance from the state government regarding candidates awaiting appointment and candidates who have not appeared for the main or pre-examination, interviews and field examinations. However, with the state government taking on the role of ‘wait and watch’, the process has not progressed yet.

एमपीएससी’समोर पेच ! पाच विभागांच्या मुलाखती, मुख्य परीक्षा रखडली

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शासकीय मेगाभरती रखडली असून दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांबाबत आणि मुख्य अथवा पूर्व परीक्षा होऊनही मुलाखती, मैदानी परीक्षा न झालेल्या उमेदवारांबाबत राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, राज्य सरकारने ‘वेट ऍण्ड वॉच’ची भूमिका घेतल्याने अद्याप याबाबतची प्रक्रिया पुढे गेलेली नाही.

 राज्य सरकारकडे वारंवार मार्गदर्शन मागूनही मराठा आरक्षणाला स्थगिती असल्याने सरकारने तोंडावर बोट आयोगाला काहीच मार्गदर्शन केले नाही. त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षांनी थेट सर्वोच्च न्यायालय गाठले होते. आता अध्यक्षांनी ती याचिका मागे घेतली असून आयोगाने आता राज्य सरकारकडून पुन्हा नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील, मुलाखती, %Eुख्य परीक्षा न झालेल्या उमेदवारांबाबत मार्गदर्शन मागविले आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप काहीच निर्णय न झाल्याने प्रतीक्षेतील उमेदवारांबाबतचा निर्णय आयोगानेही प्रलंबितच ठेवला आहे. दुसरीकडे दरवर्षीचा अनुभव पाहता ऑक्‍टोबर- नोव्हेंबरपर्यंत राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून अधिकाऱ्यांच्या पदभरतीचे मागणीपत्र आयोगाला पाठविले जातात. त्यामध्ये आरक्षणनिहाय पदांची वर्गवारी केलेली असते. मात्र, आता फेब्रुवारी उजाडल्यानंतरही सरकारच्या एकाही विभागाकडून मागणीपत्र आलेले नाही. त्यामुळे नियुक्‍तीपत्र आल्याशिवाय परीक्षा होणारच नाही, अशी स्थिती आहे.

‘पीएसआय’च्या विद्यार्थ्यांची मैदानी परीक्षा उन्हाळा अथवा हिवाळ्यात होते. परंतु, 11 महिन्यांपासून या उमेदवारांची मैदानी परीक्षा झालेली नाही. तर प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी या पदाची पूर्व परीक्षा पार पडली आहे. आता मागास प्रवर्गातून मुख्य परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना वयाची अट देण्यासाठी त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल की नाही, असा पेच आयोगासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा कधी घ्यायची, याचा निर्णय होऊ शकला नसल्याचेही सांगण्यात आले.


MPSC Exam 2021: The State Public Service Commission (MPSC) has withdrawn its petition in the Supreme Court regarding Maratha reservation. The commission has taken this decision after the petition was heard in the state cabinet meeting.

मराठा आरक्षणासंदर्भात MPSC ची सुप्रीम कोर्टातील याचिका मागे

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका मागे घेतली आहे. या याचिकेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पडसाद उमटल्यानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर भरती प्रक्रिया रखडली होती; पण ९ सप्टेंबरच्या आधी आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यामध्ये राज्य सरकार न्यायालयात त्यांना सहकार्य करणार होते. मात्र, त्याआधीच आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गांतर्गत २०१८ पासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली.
या याचिकेबाबत राज्यात तीव्र पडसाद उमटले. एकीकडे मराठा आरक्षण टिकविण्याबाबत राज्य सरकार प्रयत्नशील असताना, राज्य लोकसेवा आयोगाने सरकारच्या भूमिकेच्या विपरीत भूमिका घेतली. याबद्दल राज्य सरकारने संताप व्यक्त केला होता. त्यामुळे गुरुवारी राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य विभाग यांना पत्र पाठवून सर्वोच्य न्यायालयातील अर्ज मागे घेत असल्याचे कळवले. ‘आयोगाची निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहे. याबाबत निर्देश मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडे अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला. पण सरकारकडून उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करण्यासाठी आयोगाने अर्ज केला,’ असे आयोगाने राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाचा लाभ मराठा उमेदवारांना मिळावा, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही होईल, असेही स्पष्ट केले आहे.

परिपत्रकात काय आहे?

राज्य सरकारकडून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी लागू केलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी स्थगिती दिली. या आदेशामुळे आयोगाच्या विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी योग्य निर्देश प्राप्त होण्यासाठी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ अनुज्ञेय ठरवण्याबाबत २३ डिसेंबर रोजी सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेला अर्ज मागे घेण्याबाबत निर्णय घेतला असल्याचे परिपत्रकात म्हटले आहे

सोर्स : म. टा.

मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा ! MPSC च्या याचिकेसंदर्भात अजित पवारांनी केलं मोठं विधान

मुंबई :  महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) 2018 मधील पदभरतीमधील एसईबीसीसाठी वगळून इतर नियुक्त्या कराव्यात असा अर्ज एमपीएससीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्याने बुधवारच्या मंत्रिमंडळात स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. तसेच महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता परस्पर शुक्रवारी शपथपत्र कसे सादर केले असा मुद्दा या निमित्ताने उपस्थित झाला. हे घडलेच कसे? सरकारला अंधारात ठेवून हा अर्ज कसा काय केला? याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आहे.

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हणाले, आम्हाला यासंदर्भात माहिती मिळाली असून कॅबिनेटमध्ये चर्चाही करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांना ज्या सूचना करायच्या होत्या त्या आम्ही दिल्या आहेत. मात्र, आज सकाळी मिळालेल्या माहितीनुसार, जे एफिडेव्हीट केलंय, ते विथ ड्रॉ करण्यात येणार आहे. एमपीएससीला स्वायत्ता आहे, त्यामध्ये दुमत नाही. पण, राज्यातील महत्त्वाच्या विषयाबाबत किमान मुख्य सचिवांना कानावर घालायला हवं होतं. आता योग्य तो मार्ग निघेल, असा माझा अंदाज आहे, तसेच, यासंदर्भात मुख्य सचिव सखोल माहिती घेत आहेत, त्यानंतरच हे जाणीवपूर्वक केलंय का, हे समोर येईल,. त्यानुसार, तेव्हाच पुढील कारवाई होणार आहे. असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे.

 मराठा समाजासाठीच्या एसईबीसी आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर, 2018 मधील भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्तीपत्रे मिळालेली नाहीत. ही नियुक्तीपत्रे दिली जातील, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने सातत्याने दिली जात आहेत. उमेदवारांनी वेळोवेळी आंदोलन केले तेव्हा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र त्याला छेद देणारी भूमिका एमपीएससीने कशी काय घेतली, यावर मंत्रिमंडळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. तर, सर्वोच्च न्यायालयात आता या शपथपत्रावर सुनावणीचा एकतर आग्रह धरला जाणार नाही, तो स्वत:हून सुनावणीसाठी घेतलाच तर तो मागे घेतला जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या शपथपत्रासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईची जोरदार मागणी सात ते आठ मंत्र्यांनी केली असल्याचे समजते.

सोर्स: पोलीसनामा

Leave A Reply

Your email address will not be published.

व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!