NAAC शैक्षणिक संस्थांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘परिसस्पर्श’ योजना

NAAC: शैक्षणिक संस्थांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘परिसस्पर्श’ योजना

NAAC Assessment Required : Educational institutions in the state have been given an extension to register for the ‘NAAC‘ assessment before the admission process for the new academic year begins. This extension has been given to effectively implement the National Education Policy in the state. Minister for Higher and Technical Education Chandrakant Patil informed that ‘Parisparsh’ scheme has been proposed to solve the problems of educational institutions regarding ‘NAAC’. This decision has given relief to many colleges in the state including Pune.

More than 60 percent colleges in the state have not been evaluated by NAAC. In this background, it is proposed to implement ‘Perisparsha’ scheme in educational institutions to solve the hurdles encountered in the ‘NAAC’ evaluation process. 175 ‘NAAC’ eligible colleges in the state have been selected as ‘mentors’. Chandrakant Patil also said that through these colleges five colleges each will be helped for ‘NAAC’ assessment.

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना नवीन शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ‘नॅक’ मूल्यांकनासाठी नोंदणी करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबाजवणी करण्यासाठी ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ‘नॅक’बाबत शैक्षणिक संस्थांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘परिसस्पर्श’ योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. या निर्णयामुळे पुण्यासह राज्यातील अनेक महाविद्यालयांना दिलासा मिळाला आहे.

• ‘नॅक’चे मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश प्रक्रिया राबविता येणार नाही, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून काही दिवसांपूर्वी देण्यात आल्या होत्या. या संपूर्ण ‘नॅक’ मूल्यांकनाबाबत आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावर मंत्र्यांनी सभागृहाला माहिती दिली.
• या चर्चेत आमदार विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयांनी ‘नॅक’ मानांकन आणि मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत आपली गुणवत्ता राखणे, गुणवत्ता वाढ करणे अपेक्षित आहे. यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून महाविद्यालयांना सर्वतोपरी मदत व प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मात्र, २०१० पासून उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडून सूचना देऊनही शैक्षणिक संस्था याबाबत उदासीन आहेत. त्यानुसार पुढील सहा महिन्यात ‘नॅक’ मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना संस्थांना दिल्या आहेत.
• त्याचप्रमाणे वेळोवेळी विविध कार्यशाळा घेऊन ‘नॅक’ मूल्यांकन नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. ‘नॅक’ मूल्यांकनासंदर्भात महाविद्यालयांना दिलेल्या सूचनांमुळे कोणताही विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
• राज्यात १७५ मेंटॉर महाविद्यालये – राज्यात साधारण ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक महाविद्यालयांचे ‘नॅक’चे मूल्यांकन झालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘नॅक’ मूल्यांकन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये ‘परिसस्पर्श’ योजना राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. राज्यातील १७५ ‘नॅक’पात्र महाविद्यालयांची ‘मेंटॉर’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या महाविद्यालयांद्वारे प्रत्येकी पाच महाविद्यालयांना ‘नॅक’ मूल्यांकनासाठी मदत करण्यात येणार आहे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
• १४८ महाविद्यालयांना स्वायत्तता – राज्यात पहिल्या टप्प्यातील दोन हजार ८८ प्राध्यापक पदांच्या भरतीला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, पैकी जवळपास ११०० पदांना उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले आहे. चालू शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीसमवेत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक घेण्यात आली. राज्यातील १४८ महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यांना शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

NAAC Assessment Required राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन आणि मानांकन गरजेचं, 31 मार्चपर्यंत मुदत, अन्यथा प्रवेशप्रक्रिया रद्द

• NAAC Assessment Required : राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठ अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन तसेच मानांकन (NAAC) करणे गरजेचं असल्याच्या सूचना राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. तसं न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांना येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. राज्यातील तब्बल 60 टक्के महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नसल्याचा समोर आलं आहे. त्यामुळे हा आदेश देण्यात आला आहे.
• राज्यातील नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आणि मानांकन नसलेल्या महाविद्यालयांना उच्चतंत्र शिक्षण विभागाने 31 मार्च पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अन्यथा मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आणि मानांकन नसलेल्या महाविद्यालयांना येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या वतीनं राज्यातील सर्व महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत.
• नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळावं त्या दृष्टिकोनातून या सर्व प्रक्रिया सर्व महाविद्यालयांनी पार पाडणे आवश्यक असल्याचं या आदेशात सांगितलं आहे. राज्यातील विनाअनुदानित 2141 महाविद्यालयांपैकी केवळ 138 महाविद्यालयांचे मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन पूर्ण झाल्याचे समोर आल्याने उच्चतंत्र शिक्षण विभागाने या विषयी गंभीर होऊन निर्देश दिले आहेत.
• राज्यातील 60 टक्के महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार नाही? – राज्यातील 60 टक्के महाविद्यालयांनी त्यांचं नॅक मूल्यांकन झालं नसल्याचं दिसून आलं आहे. अनेक नामांकीत महाविद्यालयाची यामध्ये नावं आहेत. प्रत्येक तीन, पाच आणि सात वर्षानंतर नॅकचे मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन आणि नामांकन करावं लागतं. राज्यात 2041 इतकी विनाअनुदानित महाविद्यालयं आहेत. त्यापैकी केवळ 138 महाविद्यालयांनीच पुनर्मूल्यांकन केलं आहे. इतर महाविद्यालयांनी 31 मार्चपूर्वी मूल्यांकन केलं नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं उच्च आणि तंत्रशिक्षण खात्यानं स्पष्ट केलं आहे. या महाविद्यालयांना पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांना अनुदान देता येणार नाही असं या आदेशात म्हटलं आहे.
• शासन महाविद्यालयांना जे अनुदान देतं, तसेच इतर प्रकारे अनेक लाभ देत असतं, त्यासंबंधीचे महाविद्यालयाच्या कामाचं मूल्यांकन केलं जातं. तसेच नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी यूजीसीकडून काही मार्गदर्शक तत्वे लागू केली जातात, त्याची अंमलबजावणी केली जाते की नाही याचंही नॅककडून मूल्यांकन केलं जातं. हे मूल्यांकन राज्यातील अनेक महाविद्यालयांनी केलेलं नाही. त्यामुळे उच्च आणि तंत्रशिक्षण खात्याने हा आदेश जारी केलेला आहे.