Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023

Latest news regarding adivasi vikas vibhag bharti is here. All the vacant posts in the tribal development department will be filled in the next four months and the people will get the services of the department more efficiently, said tribal development minister Dr. Vijayakumar Gavit expressed. He said that works worth 2 thousand crores will be done to connect all ashram schools, hostels, caste verification offices etc. under the Tribal Development Department with perennial roads. He expressed confidence that the completion of recruitment of vacancies and the completion of the work of connecting the offices with perennial roads will help in efficiently providing the services of the department to the public. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the Maha Tribal Bharti 2023 and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

आदिवासी विकास विभागातील सर्व रिक्त पदांसाठी ४ महिन्यात जम्बो भरती

1. आदिवासी विकास विभागातील सर्व रिक्त पदे येत्या चार महिन्यात भरण्यात येणार असून यामुळे जनतेला विभागाची सेवा अधिक सक्षमपणे मिळेल, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला. आदिवासी विकास विभाग, नागपूर कार्यालयात डॉ. गावित यांच्या हस्ते 62 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना आणि 5 अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आली. याप्रसंगी ते बोलत होते. नागपूर आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी स‍मिती नागपूरच्या सहआयुक्त बबिता गिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता उज्ज्वल डाबे आदी मंचावर उपस्थिती होते.
2. डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या सेवा जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची साथ महत्वाची असते. नागपूर विभागाने रोजंदारी आणि अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यासाठी गतीने काम केले. यातील कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात नियुक्ती पत्र देतांना आनंद होत आहे. आदिवासी विभागाच्या राज्यातील अन्य कार्यालयांमध्ये रिक्त, रोजंदारी व अनुकंपा तत्वावर जागा भरण्याची प्रक्रिया येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
3. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व आश्रमशाळा, वसतीगृह, जात पडताळणी कार्यालये आदींना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 2 हजार कोटींची कामे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिक्त जागांची भरती आणि कार्यालयांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे काम पूर्ण झाल्याने जनतेला या विभागाच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘ड’ यादीमध्ये नाव नसलेल्या आदिवासी कुंटुंबांनी घरांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन डॉ. गावित यांनी केले. अशा सर्व अर्जांना मंजुरी देवून आदिवासी कुंटुंबांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
4. तत्पूर्वी, डॉ. गावित यांनी आयुक्त कार्यालयाच्या दर्शनी भागात स्थित गोंडराणी हिराई विविध वस्तू केंद्राला भेट दिली. येथे नागपूर विभागातील विविध आदिवासी महिला बचतगटांच्या खाद्य पदार्थ आणि हस्तकलेच्या वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.

---

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023: Latest updates about Maha Tribal Bharti 2023 is that in 55 thousand 687 posts of tribals are vacant in the state. At present, there are 1 lakh 55 thousand 696 reserved posts for Scheduled Tribes in the Government Service. Out of them 1 lakh nine posts have been filled. There are still 55 thousand 687 posts of scheduled tribes vacant in various departments. Read More details are given below:

आदिवासी भागामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांची १५३७८ पदे रिक्त

1. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि शासकीय नोकरी हे प्रभावी माध्यम आहे. परंतु, राज्य शासनाने अनुसूचित जमातीची विविध खात्यांमधील ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त ठेवून त्यांना सामाजिक न्यायापासून दूर लोटण्याचे काम केल्याचा आरोप आता होत आहे.
2. राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाला माहिती सादर केली. त्यानुसार, शासकीय सेवेत सद्यस्थितीत अनुसूचित जमातींकरिता १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे आहेत. त्यापैकी १ लाख नऊ पदे भरण्यात आली आहेत. विविध विभागात अद्याप अनुसूचित जमातींची ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री व वित्त विभागाची मंजुरी घेऊन लवकरच विशेष पदभरती मोहीम राबवण्यात येईल, असेही श्रीवास्तव यांनी राष्ट्रीय जनजाती आयोगाला सांगितले आहे.

Maha Tribal Recruitment 2023

• सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बहिरा प्रकरणी दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी, अधिसंख्य पदे, अधिसंख्य पदांच्या रिक्त जागांवरील नियुक्ती, जातपडताळणी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गासाठी विशेष भरती इत्यादी विषयावरील अहवाल ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी आयोगाला सादर करण्यात आला. ही सुनावणी आयोगाचे सदस्य अनंत नायक यांच्या समोर झाली. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमित भांगे हे देखील यावेळी हजर होते.
• या प्रकरणातील तक्रारकर्ते राळेगावचे आमदार डॉ. अशोक उईके हे सुनावणीत ऑनलाईन सहभागी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगदीश बहिरा निकालानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात काय पावले उचलली गेली, जात पडताळणी कायद्याच्या तरतुदींची जमातीचे दावे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कशी अंमलबजावणी करीत आहेत.
• अधिसंख्य पदांच्या अनुषंगाने भुजबळ समितीचा अहवाल, अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे, २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानंतर अनुसूचित जमातीची भरलेली पदे, न्यायालयीन प्रकरणे इत्यादी मुद्यांवर मुख्य सचिवांना आयोगाने विचारणा केली.
• यावेळी सुमित भांगे म्हणाले, करोनामुळे पदभरती थांबली, अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई निवृत्ती वेतन व इतर कोणतेही आर्थिक लाभ त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर देय नाहीत, गैरआदिवासींकडून विविध खात्यातील अनुसूचित जमातीची तीन हजार ८९८ पदे रिक्त आहेत.
• थेट नियुक्तीने १२३ पदे भरण्यात आली, शासनाने १२ एप्रिल २०२२ ला पदभरतीवरील बंदी उठवली, वर्ग-१ व वर्ग – २ यांची १०० टक्के पदभरती केली जाणार, वर्ग ३ व ४ ची ५० टक्के पदे भरली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परीक्षा घेण्याची आयोगाला विनंती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे वर्ग-१ व २ ची ८४५५ पदे भरण्यासाठी परीक्षा घेण्याची विनंती केली आहे. यात अनुसूचित जमातीची सुमारे ५५० पदे आहेत, असे शपथपत्र आयोगाकडे सादर केले आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगात कार्यरत गटाचे (वर्किंग ग्रुप) सदस्य राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी दिली.

---

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023: 11, 435 Posts  vacant: There are 55 thousand 319 seats belonging to the tribal community in various departments of the state government. Out of them as many as 11 thousand 435 seats are vacant. Read More details regarding Adivasi Vibhag Vibhag Bharti 2022/ Mahatribal Recruitment 2022 are given below. More updates visit our website regulary.

 सोमवारी होणाऱ्या निवडणुकीत पहिल्या महिला आदिवासी उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय निश्चित मानला जात असला तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासींच्या प्रश्नांकडे कोणत्याही सरकारने पाहिजे तेवढे लक्ष दिलेले नाही. सध्या राज्यात आदिवासींच्या विविध विभागांत तब्बल ११ हजार ४३५ जागा रिक्त आहेत. जात पडताळणी समित्यांकडे १७ हजार १८० जात प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये आदिवासी समाजाच्या ५५ हजार ३१९ जागा आहेत. त्यापैकी तब्बल ११ हजार ४३५ जागा रिक्त असल्याची माहिती तत्कालीन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिली होती. या रिक्त जागांविषयी भाजपचे आमदार डॉ. अशोक उईके यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे २७ मार्च रोजी तक्रार नोंदवली होती. त्यानुसार आयोगाचे उपसंचालक आर. के. दुबे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना २५ एप्रिल रोजी पत्र पाठवून सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार २३ मे रोजी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी आयोगाला माहिती सादर केली. राज्य शासनाने आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीपेक्षा अधिक जागा रिक्त असल्याचा दावा आयोगाच्या अभ्यासगटाचे सदस्य राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी केला आहे.

---

Maha Tribal Bharti 2023 : Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2022 : As per the news 12,500 posts reserved for tribals in government and semi-government services in the state were seized by non-tribals by submitting false caste certificates.he government has given an affidavit in the Nagpur Bench of the High Court that these posts will be filled up by December 31, 2019. However, these posts have not been filled yet. Therefore, the Tribal Forum hit the district office to carry out a special recruitment drive for tribals for 12,500 posts.

या जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प मध्ये विविध पदांची भरती सुरु

आदिवासींची रिक्त पदे त्वरित भरा – १२ हजार ५०० पदे रिक्त

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 : Upated on 28.03.2022 – Maha Tribal Bharti 2022- Tribal Forum राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासीकरिता राखीव असलेली 12 हजार 500 पदे गैर आदिवासींनी खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करुन बळकावली. ही पदे 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत रिकामी करून भरण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले आहे. मात्र अद्यापही ही पदे भरण्यात आली नाहित. त्यामुळे 12 हजार 500 पदांसाठी आदिवासींची विशेष भरती मोहीम राबवण्यासाठी ट्रायबल फोरमने जिल्हा कचेरीवर धडक दिली. (Adiwasi Vikas Vibhag Bharti 2022)

 ही पदे रिकामी करुन बनावट जातप्रमाणपत्रधारक अधिकारी कर्मचार्‍यांसाठी तेवढीच अधिसं‘य पदे निर्माण करण्यात येऊन त्यांना पुनश्च नियुक्त्या दिल्यात. पण ज्या मूळ आदिवासी समाजाच्या राखीव जागा होत्या, त्यापैकी दोन वर्षात केवळ 61 पदेच भरण्यात आली.

 त्यामुळे पुन्हा 12 हजार 500 पदांसाठी आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम सुरु करण्याची मागणी मु‘यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमु‘यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. पाडवी, मु‘य सचिव अपर मु‘य सचिव (सेवा) यांचेकडे 8 मार्च रोजी ट्रायबल फोरमने केली आहे. या संदर्भात मंगळवारला जिल्हा कचेरीवर ट्रायबल फोरमने धडक देऊन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन, चर्चा करुन निवेदन देण्यात आले.

  यावेळी ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रमोद घोडाम, जिल्हाध्यक्ष प्रफुल कोवे, जिल्हा महासचीव दीपक करचाल, जिल्हा संघटक संतोष कन्हाके, जिल्हा संपर्क प्रमुख सुरेश मेश्राम, हेमंत मेश्राम, हेमंत गेडाम, अतुल मेश्राम, सुरेंद्र परतेकी, नयन पेंदोर उपस्थित होते.

---

अपडेड: १.०३.२०२१: आदिवासी युवक रोज मजुरी करून शिक्षण घेतात. मात्र, बिगर आदिवासींनी खऱ्या आदिवासींची नोकरी बळकावली आहे. शासकीय सेवेतील ती पदे रिक्त करून त्याचा लाभ खऱ्या आदिवासींना द्यावा, अशी मागणी आहे. आदिवासींच्या विशेष पदभरतीचा कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपली, तरीही १२ हजार ५०० रिक्त पदांपैकी केवळ २८ पदे भरली. ही आदिवासी समाजाची थट्टा व दिशाभूल आहे.

 उर्वरित पदांविषयी जाहिरात काढण्यात आली नाही. रिक्त जागांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. त्यामुळे शासन आदिवासी समाजाची फसवणूक व दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप करण्यात आला. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा त्वरित भरण्यात याव्या, अशा आशयाचे निवेदन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेने उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविले. यावेळी डॉ.आरती फुपाटे, सुरेश सिडाम, सचिन आत्राम, नारायण कऱ्हाळे, स्वप्निल माहुरे, वसंतराव इंगळे, भागोराव भिसे आदी उपस्थित होते.

सोर्स: लोकमत

---

Although the special recruitment program was expired for Adiwasi Vikas Vibhag, only 28 out of 12,500 vacancies were filled. Advertisements for the remaining posts were also not removed. As a result, the vacancies in the constitutional rights of the tribal community have not been filled even after a periodic program has been drawn up. Naturally, the tribal community was misled and deceived. The Birsa Kranti Dal has expressed regret in its statement.

1. शिराळा : राज्यभरात खोट्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जमातींची बिगरआदिवासींनी बळकावलेली बारा हजार ५०० पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्याची मागणी बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली.
2. याबाबतचे निवेदन शिराळा तहसीलदारांना देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय दि. २१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित करून बिगरआदिवासींनी आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत दिलेली होती. आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी, कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते.
3. मात्र विशेष पदभरतीच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपून गेली तरी १२,५०० रिक्त पदांपैकी फक्त २८ पदे भरण्यात आली. उर्वरित पदांविषयी जाहिरातीही काढण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे रिक्त झालेल्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही भरण्यात आलेल्या नाहीत. स्वाभाविकपणे आदिवासी समाजाची दिशाभूल होऊन फसवणूक झाली. याबाबत बिरसा क्रांती दलाने आपल्या निवेदनात खेद व्यक्त केला आहे.
4. आदिवासी समाजाची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. समाजातील उच्चशिक्षित युवक, युवती घटनात्मक हक्काच्याही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे. कसेबसे पोटभरण्यासाठी जिवाचे रान करून पायपीट करीत आहे ही परिस्थिती लक्षात घेता आतातरी बिगरआदिवासींनी हडपलेली राज्यातील सर्वच विभागातील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात.
5. आणि याकरिता जी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येतात त्या पदांच्या जाहिराती काढून भरण्यात याव्यात तसेच जी पदे आयोगाच्या कक्षेबाहेर, जिल्हा निवड समिती व इतर नियुक्ती प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात. ती पदे सरळ सेवेने भरण्याकरिता जाहिराती काढण्यासाठी पुन्हा कालबद्ध कार्यक्रम आखून भरण्याची कार्यवाही सुरू करावी. आणि विहित कालावधीत पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पाडवी, तालुका संघटक मनिराम चौधरी, सहसंघटक जगन चौधरी, अरुण ठाकरे यांच्या निवेदनावर सह्या आहे.