मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्तींची विविध पदे रिक्त

Mumbai High Court Bharti 2021

There are 33 vacancies in the Mumbai High Court. This includes 15 permanent judges and 18 additional judges. This information has been released by the Central Justice Department.

Mumbai High Court Bharti 2021

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्तींची ३३ पदे रिक्त आहेत. त्यात १५ कायम न्यायमूर्ती, तर १८ अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदांचा समावेश आहे. ही माहिती केंद्रीय न्याय विभागाद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे.

पुणे जिल्हा न्यायालय भरती 2021

 मुंबई उच्च न्यायालयात कायम न्यायमूर्तींची ७१ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची २३ अशी एकूण ९४ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सध्या या न्यायालयात ५६ कायम व ५ अतिरिक्त असे केवळ ६१ न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या लक्षात घेता रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे विधि क्षेत्रात बोलले जात आहे.

Mumbai high court Bharti : There are 30 vacancies for Judge in the Mumbai High Court and new appointments are being made. New appointments have not been made for the past several months. The information was released on February 1 by the Central Justice Department. Read More details as given below.

Mumbai High Court Bharti 2021

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्तींची ३० पदे रिक्त

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्यायमूर्तींची ३० पदे रिक्त असून, वकिलांचे नवीन नियुक्त्यांकडे लक्ष लागले आहे. नवीन नियुक्त्या गेल्या अनेक महिन्यापासून झाल्या नाहीत. केंद्रीय न्याय विभागाच्या वतीने १ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात माहिती जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयातील ३० रिक्त पदांमध्ये कायम न्यायमूर्तींच्या २२ तर, अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या ८ पदांचा समावेश आहे. या उच्च न्यायालयाला कायम न्यायमूर्तींची ७१ व अतिरिक्त न्यायमूर्तींची २३ अशी एकूण ९४ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सध्या केवळ ६४ (कायम-४९, अतिरिक्त-१५) न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील ज्येष्ठ वकील एड. शशिभूषण वहाणे यांनी याविषयी ‘लोकमत’शी बोलताना प्रलंबित प्रकरणे वेगात निकाली काढण्यासाठी न्यायमूर्तींची रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. न्यायमूर्तींची पदे जास्त काळ रिक्त राहिल्यास न्यायालयीन कामकाज प्रभावित होते. पक्षकारांना वेळेत न्याय मिळत नाही. एवढेच नाही तर, रिक्त पदांवर केवळ पात्र विधिज्ञांचीच नियुक्ती केली गेली पाहिजे, असे एड. वहाणे यांनी सांगितले.

हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरचे उपाध्यक्ष एड. पुरुषोत्तम पाटील यांनी न्यायमूर्तींची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब होत असल्याचे नमूद केले. तसेच, रिक्त पदांमुळे सध्या कार्यरत न्यायमूर्तींवर कामाचा ताण आहे. यापुढे न्यायालयीन कामकाज झपाट्याने होण्यासाठी रिक्त पदे तातडीने भरणे अपेक्षित आहे. वकिलांना त्याची प्रतीक्षा आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

सौर्स : लोकमत