7th pay commission for NMC employees

After a long wait, the Urban Development Department has approved the implementation of the 7th Pay Commission for the officers and employees of Ahmednagar Municipal Corporation. The employees’ union has demanded that the seventh salary should be applied to the employees of the corporation. The proposal was sent to the Urban Development Department by the Municipal Corporation. However, it has not been decided yet. It has also been decided to implement the 7th pay commission for employees from 2016, But Jagtap also said that the 7th pay commission will be implemented on the condition of the increase in income

 अहमदनगर- महापालिकेच्या कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावास नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी मंजुरी दिली असल्याची माहिती आ. संग्राम जगताप यांनी दिली. महापालिका कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आ. जगताप यांनी नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची कामगार युनियनच्या पदाधिकार्‍यांच्या समवेत भेट घेवून चर्चा केली. यावेळी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती मंत्री तनपुरे यांनी दिली असल्याचे आ. जगताप यांनी सांगितले. नगर महापालिकेतील कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी या नात्याने अनेक दिवसांपासून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला.

याबाबतच्या महापालिकेच्या प्रस्तावास नगरविकास विभागाने मान्यता दिली. दि.1 जानेवारी 2016 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा महापालिकेचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला. नगर महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नवाढीच्या अटीला अधीन राहून कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. असे आ.जगताप म्हणाले. मनपात 11 अभियंत्यांची पदे भरण्यास अखेर मंजुरी महापालिकेत अभियंत्यांची पदे भरण्यास परवानगी नव्हती. त्याचा थेट परिणाम शहर विकासाच्या प्रकल्पांवर होत असून, महापालिकेत अभियंत्यांची 11 पदे नव्याने भरण्यास नगरविकास विभागाने परवानगी दिली असल्याची माहितीही आ. संग्राम जगताप यांनी दिली.

 सन 2016 मध्ये महापालिकेच्या आकृतिबंधास मंजुरी मिळालेली आहे; परंतु तांत्रिक पदे भरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित होता. त्यामुळे अभियंत्यांची पदे भरली गेली नाहीत. अभियंत्यांची पदे रिक्त असल्याने शहर विकासाचे प्रकल्प राबिवताना अनेक अडचणी येत होत्या. महापालिकेत अभियंत्यांची 11 पदे भरण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी आ. संग्राम जगताप यांनी नगरविकास खात्याकडे पाठपुरवा केला. नगरविकास राज्यमंत्री प्रजाक्त तनपुरे यांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान अभियंत्यांची पदे भरण्यास परवानगी देण्यात आली असून, तसा आदेशही जारी करण्यात आला आहे

सोर्स: नवा मराठा

Seventh Pay Commission For Nagpur Municipal Employees

प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर नागपूर महापालिकेच्या आधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे. याचा आर्थिक भार महापालिकेने उचलण्यासाठी शहरातील मालमत्तांचे अद्ययावत सर्वेक्षण, मालमत्ता व पाणीकराची वसुली, पाणीपुरवठा योजनेत सुधारणा, उत्पन्नस्त्रोत वाढवण्याच्या अटी नगरविकास विभागाने घालून दिल्या आहेत.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेच्या कर्मचारी संघटनेच्यावतीने सातव्या वेतन आयोगासाठी आंदोलने केली जात आहेत. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बघता प्रशासनाने त्यांची दखल घेतली नाही. विधानसभा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून महापालिकेतील चार हजारावर कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला होता. यासंदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीला पालकमंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली असून महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण बी. यांना नगरविकास विभागाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी पत्र दिले.

कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०१६नुसार लागू होणार असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ सप्टेंबर २०१९पासून लागू केली जाणार आहे.  या निर्णयामुळे नागपूर  महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यामध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

आर्थिक घडी पूर्ववत झाली तरच..

करोना साथीमुळे अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम होण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदीत लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधामुळे करात घट होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या महसूल आणि खर्चाचे नियोजन करून महापालिका वित्तीय संकटातून बाहेर पडून आर्थिक घडी पूर्ववत झाल्याची खातरजमा करूनच कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेशात स्पष्ट म्हटल्यामुळे महापालिका प्रशासन याबाबत कसा निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अशा आहेत अटी

वेतन आयोगाचा लाभ केवळ मंजूर पदावरील कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येईल. आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वाढीव दायित्वासाठी शासनामार्फत कोणतेही स्वतंत्र अनुज्ञेय असणार नाही. महापालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोतात वाढ करून त्याचा आस्थापना खर्च ३५ टक्के विहित मर्यादेत राहील. डिसेंबर २०२०पूर्वी महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्या कराच्या कक्षेत आणण्याची अट आहे. सध्याच्या मालमत्ता कराची ९० टक्के वसुली पुढील पाच महिन्यांत  मार्च २०२१ पूर्वी करणे बंधनकारक आहे. सर्व मालमत्तांचे पुनर्निर्धारण केल्यानंतर एकूण थकबाकीपैकी ५० टक्के वसुली मार्च २०२१ पूर्वी करणे, पाणीपट्टीच्या रकमेपैकी ९० टक्के रक्कम आवश्यक कामे करण्यासाठी वापरण्याचे बंधन महापालिकेला घालून दिले आहे.

7th Pay Commission Applicable from Jan 2019

As 7th pay commission will be going to start from 1st January of 2019. KP Bakshi committee’s report on 7th pay commission to state government employees, semi – government employees & teachers may declared on 5th december 2018. After getting this report, from 1st January 7th pay commission will get start as said by the finance minister Deepak Keskar on Friday. After 7th pay commission start employees minimum pay will get up to 21 thousand.

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadanvis took decision to allow 7th pay commission from January 2019. Also along with this 2017 pending dues will also be paid with that.

For state government officer & employees will allow the 7th pay commission from respective dates. For this government has appoint commission in President of K.P Bakshi. But their are some errors in 7th Pay commission. This work will be progress in step by step & soon the result of this will be declared. After the final decision the employees will get good increment to their salaries. These all process requires some time & soon the results regarding this will get declared.

7th Pay Commission 2018

Finance Minister Sudhir Mungantiwar on Wednesday said that the seventh wage is being implemented for the state government employees in Diwali. State employees will be given benefit as per pay commission, since January 1, 2016, to central employees. For this an amount of Rs 10 crores has been made in the budget. Finance Minister said that while applying for wage commission recompense, the balance amount will be deposited in their PF. The opposite party’s claim of wrongful debt is Rs 5 lakh crore due to the wage commission.  Even if we have 25% of gross earnings, it is 16.5% for the state. State’s income will increased because Of GST. 

Revenue Expenditure Reduction

Between April and June 2017, 25 thousand 742 crores was received and in the year 2018, it was 35,915 crores. This is 39.52 percent increase. He said that the government was successful in bringing revenue expenditure up to 50 per cent to 45 per cent as revenue. 

7th pay commission details Updates

7th pay commission details Updates & details are given below. As per the Central Government News Following are News Updates of Seventh Pay Commission Details. Also the Calculator of 7th Pay Commission link is given to Calculate your Estimated Salary as per the 7th Pay Commission.

Finance Minister P. Chidambaram announced that the Prime Minister has formally given his consent to the formation of the 7th CPC. Announcement was also made that it would be implemented on 01.01.2016.

Usually, not only employees, news agencies also would start guessing when the announcement would be declared. But this time, there were no such speculations. It has become clear that the Government’s decision and the date of announcement of 7th CPC are being kept secret.

7th pay commission report

Central government employees, the Seventh Pay Commission is likely to recommend a substantial pay hike which could be up to 30% or even more, said sources on Thursday.

There will be 5 to 6% performance-based increment every year and those who are under-performing could retire by 55 years of age or after 30 years of service, added sources. House Rent Allowance could also be hiked by 10% to 30%.

Following Are the 7th pay commission latest news in hindi

• क्या है वेतन आयोग को दिए प्रस्ताव मेंकर्मचारियों के लिए 33 साल की सेवा या 60 साल जो भी पहले हो, रिटायर करने का प्रस्ताव है.30 साल की सेवा या 55 साल की उम्र में ग्रेडिंग के अनुसार वीआरएस का विकल्प दिया जा सकता हैआरोप लगने पर 55 साल की उम्र में वीआरएस ले सकते हैं अफसरहाउस रेंट में एकरूपता का प्रस्ताव
• बच्चों को एजुकेशन भत्ताकेंद्रीय कर्मचारियों के कक्षा पहली से दसवीं तक के बच्चों को 40 रुपए और 11वीं व 12वीं के बच्चों को हर महीने 50 रुपए शिक्षा भत्ता देने का प्रस्ताव.बच्चा विकलांग या मानसिक रूप से अक्षम है तो 100 रुपए शिक्षा भत्ता मिले.बच्चा माता-पिता के साथ न रहकर दूसरी जगह रह रहा है तो भी उसे सौ रुपए देने का प्रस्ताव.बच्चा हॉस्टल में है तो अलग से हर माह 300 रुपए मिलेंगे.

The government constitutes the Pay Commission almost every 10 years to revise the pay scale of its employees and often these are adopted by states after some modifications.

As part of the exercise, the Commission holds discussions with various stakeholders, including organisations, federations, groups representing civil employees as well as Defence services.

Other members of the commission are Vivek Rae, a retired IAS officer of 1978 batch, and Rathin Roy, an economist. Meena Agarwal is Secretary of the Commission.

The Sixth Pay Commission was implemented with effect from January 1, 2006, the fifth from January 1, 1996 and the fourth from January 1, 1986

Following is the List of Important Departments/Companies which will get benefits of 7th Pay Commission

Indian Railways (Station Master, Asst. Station Master, Guard, Driver, Ticket Checker, TT, Electrician etc)
Primary Teachers (Central Government and some state Governments)
Assistant Professors
High School Teachers (Central Government and some state Governments)
Non Teaching Staff (Central Government and some state Governments)
Pensioners (Central Government and state Governments)
Army Personnels
PGT Teachers
AICTE Teachers
Associate Professor
Bank Employees (Not Directly)
BMC Employees
BSNL Employees
BEST
BSF (Border Security Force)
CBSE Teachers
Peon (Central Government and some state Governments)
Watchman (Central Government and some state Governments)
Lecturers
Gujarat ITI Supervisor Instructor
Gujarat ITI Foreman Instructor
Gujarat ITI Principal
Principal
Head Master (Central Government and some state Governments)
Doctors
Engineers (Central Government and some state Governments)
Ex-Servicemen
Air force
Navy
IAS Officers
IPS Officers
IRS Officers
Judicial Staff
KVS Teachers
Lab Assistant
Librarian
Lower Division Clerk
Upper Division Clerk
Medical Officer
Paramedical Staff
Nurses
Polytechnic Staff
Police Personnels
PSU (Public Sector Units)
University Staff
UGC Staff
ITI Staff
Kendriya Vidyalaya
Gujarat Courts Junior Clerk

So Friends , We will update this website with latest news, pay scale, rules/norms. We hope that the information and details on 7th Pay Commission Project Pay Scale and Grade Pay for All Pay Band will be useful to all people across the India.

latest 7th pay commission calculator

We will also create 7th Pay Commission Calculator after final announcement of pay scale and pay band updates very Soon For All Latest updates about 7th Pay Commission keep Visiting us.