Krushi Paryatan Vibhag Bharti 2020

 सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करून पर्यटन विकास साध्य करणे, कृषी पर्यटन धोरणाच्या माध्यमातून साध्य होणार आहे.

औरंगाबाद : शासनाने दि. ४ मे २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार नवेपर्यटन धोरण जाहीर केले असून, या धोरणांतर्गत राज्याच्या सकल उत्पन्नात पर्यटन  क्षेत्राचा १५ टक्के वाटा तसेच २०२५ पर्यंत  पर्यटन क्षेत्रातून १ दशलक्ष रोजगारनिर्मिती असे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या ध्येयपूर्तीसाठी ग्रामीण आणि कृषी पर्यटन या दोन नवसंकल्पना मांडण्यात आल्या असून, राज्य शासनाने २८ सप्टेंबर रोजी कृषी पर्यटन धोरणास मान्यता दिली आहे.

एमटीडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी विजय जाधव यांनी कळविले की,शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उपलब्ध करून देणे आणि शहरी पर्यटकांना शांत व निसर्गरम्य ठिकाणी राहून पर्यटनाचा आनंद मिळावा, यासाठी सुनियोजित व्यवस्था निर्माण करून पर्यटन विकास साध्य करणे, कृषी पर्यटन धोरणाच्या माध्यमातून साध्य होणार आहे. तसेच पर्यटनातून ग्रामीण विकास व ग्रामीण विकासातून राज्याचा विकास ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी कृषी पर्यटन धोरण राबविण्यात येत आहे. याद्वारे ग्रामीण भागातील युवकांना तसेच महिलांना गावातच रोजगार मिळू शकतो. या धोरणांतर्गत विविध योजनाचा लाभ घेता येईल.

सोर्स: लोकमत

कृषी पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित 10 लाख लोकांना रोजगार

Krushi Paryatan Vibhag Bharti 2020

 कोरोना व्हायरस संकटांमुळे रखडलेल्या व्यवसाय गतिविधींमुळे दररोज पगार कपातीच्या बातम्या येत आहेत. दरम्यान, कर्नाटकने आपल्या नवीन कृषी आणि गावांवर आधारित आपले नवीन शेती व पर्यटन धोरण जाहीर केले आहे. नवीन योजनेंतर्गत कर्नाटकच्या बीएस येडियुरप्पा सरकारने येत्या पाच वर्षांत 5,000 हजार कोटींच्या नव्या गुंतवणूकीचे लक्ष्य ठेवले आहे .

कर्नाटक सरकारचे म्हणणे आहे की, यामुळे दोन्ही क्षेत्रातील 10 लाख लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या रोजगार उपलब्ध होतील. दोन्ही धोरणांचे योगदान 2025 पर्यंत राज्याच्या जीडीपीच्या 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविणे हे या नव्या धोरणाचे उद्दीष्ट असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने असे म्हटले आहे की, कृषी पर्यटन आणि ग्रामीण पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दीष्ट आहेत. त्यांचे उद्दीष्ट केवळ राज्यातील कृषी उपक्रमांना प्रोत्साहित करण्याचे नाही तर स्थानिक खाद्य, संस्कृती, परंपरा आणि कलेला प्रोत्साहन देईल. कोरोना व्हायरस संकटांमुळे रखडलेल्या व्यवसाय गतिविधींमुळे दररोज पगार कपातीच्या बातम्या येत आहेत. दरम्यान, कर्नाटकने आपल्या नवीन कृषी आणि गावांवर आधारित आपले नवीन शेती व पर्यटन धोरण जाहीर केले आहे. नवीन योजनेंतर्गत कर्नाटकच्या बीएस येडियुरप्पा सरकारने येत्या पाच वर्षांत 5,000 हजार कोटींच्या नव्या गुंतवणूकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

येडियुरप्पा सरकारने राज्यात नवीन गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणि नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये राज्यात गुंतवणूक करणार्‍यांना बर्‍याच सूट देण्यात आल्या आहेत. या योजनेंतर्गत येत्या पाच वर्षांत सरकारने 409.5 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. येडियुरप्पा सरकारला आशा आहे की, या अनुदानाच्या सहाय्याने राज्यात किमान 2,789 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल. तसेच राज्यात 190 पर्यटन प्रकल्प सुरू होणार आहेत. याशिवाय मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, मोटार वाहन कर, तसेच जमीन रूपांतरण शुल्क परत करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

कर्नाटक सरकारने अशा वेळी ही नवीन योजना जाहीर केली आहे जेव्हा सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी राज्यातील भांडवलाची गरज भासू लागली. जीएसटी भरपाई देय न करण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर आता कर्ज घेण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय राज्यात उरला नाही. शेतीविषयक कामांमध्ये झालेल्या नुकसानीमुळे आणि कोविड -19 मधील रखडलेल्या व्यवसायाचे काम यामुळे कर्नाटकच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे.

सौर्स : पोलिसनामा