BAMU Professor Recruitment Process

अध्यापकांची ४,४३५ पदे भरण्याचा फेरप्रस्ताव सादर – अशासकीय अनुदानित कॉलेजचे प्रश्न सुटणार

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकीय पदांपैकी ८० टक्के पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अध्यापकीय पदांच्या भरतीबाबत राज्यपाल यांची मान्यता घेऊन चालू वर्षी २८ फेब्रुवारी रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत. तसेच, राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांची ४,४३५ पदे भरण्यास मान्यता देण्याचा फेरप्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधिमंडळात दिली.

• राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये तसेच अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांबाबत विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालये येथील शिक्षकीय, शिक्षकेतर पदे ही सेवानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे रिक्त आहेत, ही बाब खरी आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीवर आधारित उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) घेण्यात आला आहे.
• शैक्षणिक संस्थेने किमान ७५ टक्के अध्यापकांची नियमित / कायमस्वरूपी नियुक्ती करणे हा त्यापैकी एक मापदंड आहे. त्यासंदर्भातील सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रसिद्ध केली असून, संबंधितांकडून सूचना, प्रतिक्रिया मागविल्या आहेत. राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांची ४, ४३५ पदे भरण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावावर वित्त विभागाच्या मुद्यांची माहिती नमूद करून फेरप्रस्ताव वित्त विभागास सादर केले जाणार आहे.

प्राध्यापक भरतीचा मार्ग अखेर मोकळा – निवडीसाठी नव्या गुणांकन पद्धतीचा करणार वापर

राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांच्या भरतीला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. काही महिन्यांपासून थांबलेल्या भरती प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी गुणांकन पद्धती निश्चितही केली आहे. त्यानुसार भरतीसाठी उमेदवारांची शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन आणि अध्यापनाला ८० टक्के गुण, तर मुलाखतीसाठी २० टक्के गुण दिले जाणार आहेत. त्याचबरोबर निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवड समितीच्या बैठकांचे व्हिडिओ चित्रीकरणही केले जाणार आहे.

• प्राध्यापक पदासाठी उमेदवारांकडे पैसे मागितल्याच्या तक्रारी अनेकदा होतात. तसेच गुणवत्ताधारक उमेदवारांऐवजी शैक्षणिक कामगिरी दुय्यम असलेल्या उमेदवारांची निवड करण्याचे प्रकारही घडतात. त्यातून भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता येण्यासाठी नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब होणार आहे.
• उमेदवार निवडीदरम्यान अध्यापन क्षमता अथवा संशोधन प्रावीण्य यांचे मूल्यमापन केले जाईल. तसेच परिसंवाद अथवा वर्गातील व्याख्यान प्रात्यक्षिक अथवा अध्यापन आणि संशोधन यामधील नवीनतम तंत्रज्ञान वापरण्याच्या क्षमतेवरील चर्चा या बाबींचा मुलाखतीत समावेश असेल. यातील शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन, अध्यापन आणि मुलाखत यांच्या एकत्रित १०० गुणांपैकी ५० टक्के गुण मिळविणारे उमेदवारच अंतिम निवडीसाठी पात्र ठरविण्यात येतील.
• मुलाखतीनंतर निकाल – मुलाखती पूर्ण होताच त्याच दिवशी अथवा दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर करण्यात येईल. ही सर्व निवड प्रक्रिया सहायक प्राध्यापक पदासह सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी लागू राहील. नवीन निवड प्रक्रियेच्या अधीन राहून विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेली प्राध्यापकांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
• बैठकांचे चित्रीकरण – यापुढे अध्यापक निवड प्रक्रियेसाठी याच कार्यपध्दतीचा अवलंब केला जाईल. तसेच निवड समितीच्या बैठकांचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाणार आहे. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बैठकीला उपस्थित निवड समितीच्या सदस्यांच्या स्वाक्षरीने सीलबंद करण्यात येईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे.

Proposals have been invited from universities to regularise the services of the concerned teachers with regard to exempting M.Phil holders from the central level eligibility test (NET) pass conditions. These proposals have again found flaws. This has raised questions about the appointment of teachers. If the appointment is not made as per the norms, then their service is not considered regular. There is also a restriction on the period of appointment of such teachers as ‘ad-hoc’ (contractual).

अनेक अध्यापक १०-१५ वर्षांनंतरही ‘तदर्थ’ पदावरच अध्यापक नियुक्तीत गौडबंगाल?

केंद्रस्तरीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण अटीतून एम.फिल धारकांना सूट देण्याच्या संदर्भाने संबंधित अध्यापकांची सेवा नियमित करण्याच्या अनुषंगाने विद्यापीठांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांमध्ये पुन्हा त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यातून अध्यापकांच्या नियुक्त्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. नियुक्ती निकष-नियमांप्रमाणे झालेली नसेल, तर त्यांची सेवा नियमित मानली जात नाही. अशा अध्यापकांना ‘तदर्थ’ (कंत्राटी) म्हणूनही नियुक्त ठेवण्याच्या कालावधीतही बंधन आहे.

• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमधील १४ जून २००६ पूर्वी विहित निवड समितीमार्फत नियुक्त व नियमित मान्यता दिलेल्या एम. फिल अर्हताधारक ४७७ अध्यापकांकडून त्यांच्या त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. यातील अनेक अध्यापकांनी त्रुटी दूर करण्याच्या संदर्भाने प्रस्ताव सादर करून त्यांची नियुक्ती विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार ठरवण्यात येणाऱ्या निवड समितीकडून झाली की नाही याची माहिती विद्यापीठाला कळवली आहे.
• अध्यापक नियुक्त्यांमध्ये उच्च शिक्षण सहसंचालकांचा, कुलगुरूंचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी, विद्यापीठाने नियुक्त केलेले दोन विषय तज्ज्ञ व संबंधित संस्थेचा एक प्रतिनिधी आणि प्राचार्य (जे समितीचे सचिव) असतात. याशिवाय संबंधित अध्यापकाच्या जाहिरातीला शासनाची पूर्व परवानगी आहे की नाही आणि आरक्षणाचे पालन होते की नाही, हे उपरोक्त समिती पडताळणी करत असते. मात्र, यासंदर्भाने कुठलेही निकष पाळले गेल्याचे अनेक अध्यापकांच्या नियुक्त्यांमध्ये दिसत नाही.
• या संदर्भातील प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाला पाठवलेले आहेत. अद्याप तेथून आम्हाला प्रस्ताव मिळालेले नाहीत. आल्यानंतर पाहून पुन्हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवले जातील.-डॉ. प्रशांत अमृतकर, कुलसचिव
• या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने मान्यता प्राधिकरणाचे सर्व अधिकार विद्यापीठाला आहेत. विद्यापीठाने १९९४ व २००० च्या कायद्यान्वये सर्व प्रस्ताव परिपूर्ण आहेत की नाही, याची तपासणी करूनच पाठवणे अपेक्षित आहे. -डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर, सहसंचालक
  निकषांना हरताळ

Dr. B.R. Ambedkar Marathwada University Bharti new update – As per the latest update The university had invited applications for the constitutional post from July 25 to September 2 and for the post of dean from August 5 to September 12. The university had received 91 applications for six constitutional posts and 30 for deans. The scrutiny process of those applications was completed and the process of filling up the error ended on Saturday.

The governor’s office has advised universities not to start the process of filling up the posts of teaching and non-teaching staff in colleges and universities till further notice. So for now, dr. The administration of Babasaheb Ambedkar Marathwada University is in the role of ‘wait and watch’.

संवैधानिक पदांची भरती गुलदस्त्यात, विद्यापीठ : राजभवनाच्या पत्रामुळे छाननीनंतर पुढे काय?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील १६ संवैधानिक अधिकाऱ्यांपैकी रिक्त १२ पदांचे काम प्रभारी कार्यभार देऊन सुरू आहे. यापैकी सहा विविध संवैधानिक पदांसह चार विभागांच्या अधिष्ठाता अशा दहा पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. त्या अर्जांची छाननी पूर्ण होऊन त्रुटीपूर्ततेसाठी शनिवारी (ता. ७) सायंकाळपर्यंत वेळ देण्यात आला होता. राजभवनाकडून आलेल्या पत्रावर मार्गदर्शन मिळेपर्यंत पुढील प्रक्रिया गुलदस्त्यात आहे.

• विद्यापीठाच्या संवैधानिक पदासाठी ता. २५ जुलै ते ता. दोन सप्टेंबर, तर अधिष्ठातापदासाठी ता. पाच ऑगस्ट ते ता. १२ सप्टेंबर या काळात अर्ज मागविण्यात आले होते. सहा संवैधानिक पदांसाठी ९१, तर अधिष्ठातांसाठी ३० अर्ज विद्यापीठाला प्राप्त झाले होते. त्या अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्रुटीपूर्ततेची प्रक्रिया शनिवारी संपली.
• निवड प्रक्रियेसाठी आवश्‍यक समित्यांचे गठणही झाले. मात्र, राजभवनाच्या पत्रामुळे या भरती प्रक्रियेचे पुढे काय, याबद्दलचा निर्णय अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्यावर कायदेशीर सल्ला मागवून पुढील प्रक्रिया होणार आहे. विद्यापीठात असलेल्या १६ संवैधानिक अधिकारीपदांपैकी कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी, प्र-कुलगुरू डॉ. वाल्मीक सरवदे, वित्त व लेखाधिकारी सविता जंपावाड, पीठासीन अधिकारी न्या. भालचंद्र देवडवार हे पूर्णवेळ कार्यरत आहेत. इतर १२ पदे रिक्त तर प्रभारी आहेत.
• संवैधानिक पदासाठीच्या १० अर्जांत त्रुटी – कुलसचिवपदासाठी ११ पैकी १० अर्ज वैध, तर एक अर्ज त्रुटीमुळे अवैध ठरविण्यात आला आहे. संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळासाठीच्या १२ पैकी तीन अर्जांत त्रुटी आढळल्या असून, नऊ अर्ज वैध ठरविण्यात आले. संचालक, ज्ञानस्रोत केंद्रासाठी आलेले तीनपैकी तीन अर्ज वैध ठरले. संचालक, नवोन्मेषसाठी आलेले दहाही अर्ज वैध ठरले.
• संचालक, धाराशिव उपपरिसरासाठी आलेल्या आठपैकी पाच अर्जांत त्रुटी आढळल्या आहेत. तीन अर्ज वैध ठरले. संचालक, आजीवन शिक्षणसाठी आलेल्या १५ पैकी एक अर्ज अवैध ठरला असून, तिघांना विद्यापीठ मान्यतेच्या अधीन वैध ठरविण्यात आले. असे एकूण १४ अर्ज वैध ठरविण्यात आले.
• सहायक प्राध्यापकाच्या पाच जागांसाठी मागवले अर्ज – विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विविध शैक्षणिक विभागांत तसेच संलग्नित महाविद्यालयांत सहायक विद्याशाखा (अॅडजक्ट फॅकल्टी) नेमण्याची मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विविध शैक्षणिक विभागांमध्ये उद्योग आणि संशोधन क्षेत्रातील सहायक प्राध्यापक नेमण्यासंदर्भात पात्रताधारक उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. पात्रताधारकांनी १३ डिसेंबरपर्यंत अस्थापना विभागात दिलेल्या नमुन्यानुसार अर्ज सादर करण्याच्या सूचना कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी दिल्या. तीन विद्याशाखेत पाच सहायक प्राध्यापक नेमण्यासंदर्भात परिपत्रक गुरुवारी (ता. पाच) निघाले.
• अधिष्ठातापदासाठीच्या पाच अर्जांत त्रुटी – विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा नऊ अर्जांपैकी दोन अर्जांत त्रुटी दाखविण्यात आल्या असून, सात अर्ज वैध आहेत. मानव्य विज्ञानच्या नऊपैकी नऊ अर्ज वैध आहेत. वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्त्राचे चारपैकी एका अर्जात त्रुटी निघाली असून, तीन अर्ज वैध आहेत. आंतरविद्या शाखेतील आठपैकी सहा वैध, तर दोन अर्जांत त्रुटी आढळल्या आहेत. त्याची अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर वैध-अवैध अर्जांची स्थिती कळणार आहे.
• पत्रात काय म्हटले आहे? – महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यामध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याची प्रक्रिया पुढील सूचना मिळेपर्यंत सुरू करू नये, अशी सूचना कुलपती अर्थात राज्यपाल यांच्या कार्यालयातून विद्यापीठांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रशासन ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहे.
• राजभवनाकडून पदभरतीसंदर्भात पत्र विद्यापीठाला प्राप्त झाले आहे. त्यासंदर्भात इतर विद्यापीठांनी काय निर्णय घेतला, ते जाणून घेत आहोत. चुकीचे काही करण्यापेक्षा पत्राचा अर्थ लावण्यासाठी मार्गदर्शन, सल्ला घेत आहोत. लवकरच आवश्‍यक प्रक्रिया पूर्ण करू. – डॉ. प्रशांत अमृतकर, कुलसचिव, विद्यापीठ

As per the latest news The joint director of higher education should consider the proposal for promotion of Assistant Professors to the post of Associate Professor within six weeks on merit. Also, the decision to claim a promotion, a Ph.D. for promotion. The Aurangabad bench of the Bombay High Court said that the 2018 rules have been implemented by the state government and the 2019 government order will not be applicable. Mangesh Patil and Justice Shailesh P. Given by Brahme.

The petitioners had sought promotion to the post of associate professor. The university then formed an evaluation committee. The committee verified his claim and recommended his promotion. When the proposal went to the Deputy Director of Education, he applied for a Ph.D. His proposal was rejected, saying he was not a graduate. The above-mentioned professors then approached the bench and filed an appeal. Ph.D. by the Department of Education and the University Grants Commission. Qualification is necessary, he argued, and ph.d. The court brought to the notice of the court the 2018 Government Rules and the 2019 Government Resolution (GR) that the state government had implemented the rule.

सहायक प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीच्या दाव्यावर निर्णय घ्या!

छत्रपती संभाजीनगर : उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी सहाय्यक प्राध्यापकांच्या सहयोगी प्राध्यापक या पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या प्रस्तावावर गुणवत्तेनुसार सहा आठवड्यांत विचार करावा. तसेच पदोन्नतीच्या दाव्याच्या निर्णयाला, पदोन्नतीसाठी पीएच.डी. आवश्यक असल्याचे सांगणारे २०१८ चे नियम राज्य शासनाने लागू केल्याचा तसेच २०१९ चा शासनादेश लागू असणार नाही, अशा आशयाचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी दिले आहेत.
केशरबाई क्षीरसागर महाविद्यालय बीड, सोळुंके महाविद्यालय माजलगाव, राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी महाविद्यालय जालना, स्वातंत्र्यवीर सावरकर महाविद्यालय बीड, पंडितगुरू पर्डिकर महाविद्यालय सिरसाळा, सिद्धार्थ महाविद्यालय जालना येथील सहायक प्राध्यापक असलेल्या बाळासाहेब पोटे, श्रीनिवास मोतेकर, विजयमाला घुगे, विशाल नाईकनवरे, विक्रम धानवे आणि मदन मगरे यांनी अॅड. अनुज फुलपगर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. आर. कातनेश्वरकर यांनी याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडली. याप्रकरणी राज्य शासन, शिक्षण संचालक, उपसंचालक आदींतर्फे एस. पी. जोशी यांनी तर विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे अॅड. एस डब्ल्यु मुंडे यांनी काम पाहिले.
याचिकाकर्त्यांनी आपल्याला सहयोगी प्राध्यापक या पदावर पदोन्नती मिळावी, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर विद्यापीठाने मूल्यमापन समिती गठीत केली. या समितीने त्यांच्या दाव्याची पडताळणी करून त्यांच्या पदोन्नतीची शिफारस केली. हे प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे गेले असता त्यांनी अर्जदार पीएच.डी. पदवीधारक नसल्याचे सांगत त्यांचे प्रस्ताव फेटाळले. त्यानंतर उपरोक्त प्राध्यापकांनी खंडपीठात धाव घेऊन दाद मागितली. शिक्षण विभाग आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी. अर्हता आवश्यकच आहे, असे म्हणणे मांडले आणि पीएच.डी. आवश्यक असल्याचा २०१८ चा शासन नियम आणि हा नियम राज्य शासनाने लागू केल्याचा २०१९ चा शासन निर्णय (जीआर) न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती लवकर होईल

BAMU Recruitment 2020 : As per the news the  Education institutions and other entities across the state are required to go to the ministry in Mumbai for administrative work. One file does not reach the minister for several months. To overcome this problem, the university administration and the ministry administration will go to each district to settle cases. The project will start from Gadchiroli district, said Minister of Higher and Technical Education, Uday Samant. Recruitment of the professor will be done soon as the point-blank is made. Out of the 3 thousand 580 Posts of approved professors for the colleges, 1128 Posts have been filled. The Vice President was suddenly given the right to recruit under the President’s rule. Why the Secretary’s right was handed over to the JD, is unimaginable, ” said Samant.

BAMU Recruitment 2020 शिक्षण विभाग भरवणार ‘जनता दरबार’

राज्यभरातील शिक्षण संस्था आणि इतर घटकांना प्रशासकीय कामकाजासाठी मुंबईला मंत्रालयात जाणे जिकिरीचे असते. एक फाइल अनेक महिने मंत्र्यापर्यंत पोहचत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन आणि मंत्रालय प्रशासन प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन प्रकरणे निकाली काढणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यापासून उपक्रमाला सुरुवात होईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी आलेले उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती सामंत यांनी दिली. ‘दूरच्या जिल्ह्यातील शिक्षण संस्था आणि व्यक्तींना प्रशासकीय कामासाठी मुंबईला हेलपाटे घालावे लागतात. त्यामुळे विभागाबाबत नाराजी आहे. ही नकारात्मकता दूर करण्यासाठी जनता दरबारच्या धर्तीवर जिल्हानिहाय कामकाज करण्यात येणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यापासून उपक्रम सुरू होईल. विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण विभागाचे अधिकारी संबंधित जिल्ह्यात जाऊन प्रकरणे निकाली काढणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिर घेतले जाईल. पुढील सहा महिन्यानंतर आढावा घेण्यात येणार आहे. बिंदूनामावली तयार झाल्यामुळे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती लवकर होईल. महाविद्यालयांसाठी मंजूर प्राध्यापकांच्या तीन हजार ५८० जागांपैकी ११२८ जागा भरल्या आहेत. राष्ट्रपती राजवटीत भरतीचे अधिकार अचानक सहसंचालकांना देण्यात आले होते. सचिवांचे अधिकार काढून ‘जेडी’ला का दिले हे अनाकलनीय आहे, असे सामंत यांनी सांगितले.

विद्यापीठांचा खर्च आणि इतर महत्त्वाचे निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित असतात. त्यावर विचारलेल्या प्रश्नांना सभागृहात उत्तर द्यावे लागते. म्हणून खर्च आणि कामाची माहिती देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाला पत्र दिले होते. हा विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न नव्हता. तरीसुद्धा माझ्यावर टीका करण्यात आली, असे सामंत म्हणाले. राजकारण विरहीत संस्था चालवण्याची गरज आहे. राजकारण नक्की कुठे करायचे ते ठरवावे लागेल, असे सामंत म्हणाले. गुणपत्रिकेवर ग्रेडसह टक्केवारी देण्याचा निर्णय नुकताच घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचारी भरती आणि इतर निर्णयासाठी पंधरा दिवसानंतर पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात येईल, असे सामंत म्हणाले.

संतपीठाला तत्वत: मान्यता

येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून पैठणला संतपीठ सुरू करण्यात येणार आहे. संतपीठाला तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती सामंत यांनी दिली. डॉ. बाबासासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अंतर्गत संतपीठ कार्यरत राहणार आहे. अभ्यासक्रम निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या महिनाभरात समिती अहवाल देणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेले संतपीठ कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न आहे, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.

करोनाची खबरदारी

राज्यात करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेण्यात येत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सर्वात अगोदर परिपत्रक काढले होते. येत्या २५ मार्चपर्यंत स्नेहसंमेलने, कार्यक्रम, परिषदा पुढे ढकलण्याची सूचना केली आहे. मागील १५ दिवसांपासून विद्यापीठातील कर्मचारी काळजी घेत आहेत, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.

सौर्स : मटा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नियुक्ती प्रक्रिया सुरू

BAMU Recruitment 2019 : Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University has started the process of appointing Professors on the basis of ‘CHB’. For the first time 263 posts will be filled in a central manner. Candidates will be appointed according to point names and academic qualifications, the university administration has stated. Online applications have been requested on official website. Masters Degree, Net-Set, Ph. D. Interviews will be held from December 6 to 9 to verify these academic qualifications. The administration has stated that there will be appointments for the current academic session, which is till April 1, 2020. Read the details carefully and keep visit us.

Aurangabad University Bharti 2019

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ‘सीएचबी’ तत्त्वावर प्राध्यापकांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रथमच केंद्रीय पद्धतीने २६३ पदे भरली जाणार आहेत. बिंदूनामावली आणि शैक्षणिक अर्हतेनुसार उमेदवार नियुक्त करण्यात येतील, असे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या प्रक्रियेमुळे विभागातील वशिलेबाजीला चाप लागणार आहे.

विद्यापीठाच्या विविध विभागातील रिक्त जागांमुळे शैक्षणिक नियोजन कोलमडले आहे. पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेला उशीर झाल्यामुळे पहिल्या शैक्षणिक सत्रासाठी तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची (सीएचबी) नियुक्ती प्रक्रिया संबंधित विभागप्रमुखांनी केली होती. या प्रक्रियेत पारदर्शीपणा नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यामुळे केंद्रीय पद्धतीने सीएचबी भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी घेतला होता. दुसऱ्या शैक्षणिक सत्रासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बिंदूनामावली आणि शैक्षणिक अर्हतेनुसार उमेदवार नियुक्त केले जाणार आहेत. याबाबत विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत. पदव्युत्तर पात्रता, नेट-सेट, पीएच. डी. या शैक्षणिक अर्हता पडताळून सहा ते नऊ डिसेंबर या कालावधीत मुलाखत प्रक्रिया होणार आहे. चालू शैक्षणिक सत्रासाठी म्हणजे ३० एप्रिल २०२० पर्यंत नियुक्त्या असतील असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये २२६ आणि उस्मानाबाद उपकेंद्रात ३७ अशी २६३ ‘सीएचबी’ पदे भरली जाणार आहेत. बिंदूनामावलीनुसार ३००पेक्षा जास्त जागा भरणार असल्याचे कुलगुरू येवले यांनी यापूर्वीच जाहीर केले आहे. गेल्या सत्रात ‘यूजीसी’चे नियम आणि अर्हता डावलून काही विभागात नियुक्त्या झाल्याचे उघड झाले होते. शैक्षणिक अर्हता नसताना शिकवण्याची संधी देण्यात आली. मुद्रण तंत्रज्ञान, योगशास्त्र विभागात मुलाखत न घेता नियुक्त्या केल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले होते. या तक्रारी वाढल्यानंतर विद्यापीठ प्रथमच केंद्रीय पद्धतीने ‘सीएचबी’ नियुक्त्या करणार आहे. गुणवत्ता असलेले उमेदवार नियुक्त करुन तासिका सुरळीत करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.

उपकेंद्रातही भरती

विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद उपकेंद्रातही तासिका तत्त्वावर नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. व्यवस्थापनशास्त्र (०८), गणित (०२), भौतिकशास्त्र (02), जल व भूमी व्यवस्थापन (०३), बायोटेक्नॉलॉजी (०४), मायक्रोबायोलॉजी (०३), रसायनशास्त्र (०५), लोककला व नृत्य (०२), शिक्षणशास्त्र (०२), इंग्रजी (०१) आणि बायो-केमिस्ट्री (०५) या विषयांची पदे भरली जाणार आहेत. विद्यापीठाच्या नियोजनाप्रमाणेच उपकेंद्राची भरती प्रक्रिया होणार आहे.

BAMU Aurangabad Vacant Seat / विद्यापीठात रिक्त जागा

विभाग = पदसंख्या

वनस्पतीशास्त्र =१३

रसायनशास्त्र =१६

पर्यावरणशास्त्र =०२

नाट्यशास्त्र = ०५

वृत्तपत्रविद्या = २०

ग्रंथालयशास्त्र = ०३

गणित = ०२

फाइन आर्टस =१०

शारिरीक शिक्षण = ०७

भौतिकशास्त्र = ०२

मुद्रण तंत्रज्ञान = ०८

मानसशास्त्र = ०८

संस्कृत = ०२

उर्दू = ०२

योगशास्त्र = ०४

गोपीनाथराव मुंडे संशोधन केंद्र = २०

फुले-आंबेडकर विचारधारा = ०२

पाली आणि बुद्धिझम = ०४

ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्र = ०२

राज्यशास्त्र = ०३

सांख्यिकी = ०२

पर्यटनशास्त्र = ०३

पुरातत्त्वशास्त्र  = १४

दीनदयाल उपाध्याय केंद्र = २५

इलेक्ट्रॉनिक्स = ०७

भूगोल = ०२

प्री-आयएएस सेंटर = १२

विधी = ०२

व्यवस्थापनशास्त्र = १४

संगीत = ०५

बायोकेमिस्ट्री = ०५

म. टा.