Corona Effect: Half salary in March for government employees

Corona Effect: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्यात अर्धाच पगार

Government Employees Salary for March 2020 : Due to the Corona Effect all government employees including Chief Minister Deputy Chief Ministers, members of the Legislature etc., To overcome the health and financial situation created by the outbreak of Corona, all the representatives of the people from the Chief Minister, Deputy Chief Ministers, members of the Legislature and members of local self-government organizations will be given a 60% pay cut in March. Also, the salaries of all other government employees besides the employees of the D category will be deducted. Also The salaries of the officers of the ‘A’ and ‘B’ classes in the state have been reduced by 50% and they will be paid half the salary. The employees of ‘C’ class will get 75% salary. No deduction has been made in the wages of ‘D’ group employees. The decision has been taken in consultation with representatives of state government officials and staff organizations. This information was given by Deputy Chief Minister and Finance and Planning Minister Ajit Pawar.

‘करोना’च्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करून त्यांना ४० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. तसंच, चतुर्थश्रेणीतील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगारही कापण्यात येणार आहे.
राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली.
‘करोना’चं संकट आणि ‘टाळेबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘करोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

सौर्स: मटा