राज्याच्या १६ जिल्ह्यांतील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त
Customer Grievance Redressal Bharti 2023
Customer Grievance Redressal Bharti 2023: The post of Chairman of Consumer Grievance Redressal Commission is vacant in 16 districts of Central Mumbai, Mumbai Suburb, Thane, Thane Addition, Sindhudurg, Dhule, Jalgaon, Nanded, Latur, Amravati, Nagpur, Nagpur Addition, Hingoli, Bhandara, Wardha and Gadchiroli.
महाराष्ट्राने देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा दिला, त्याच महाराष्ट्रात ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच आयोगातील नियुक्त्या प्रलंबित आहेत, परिणामी प्रलंबित तक्रारींची संख्या वाढती आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच १५ जिल्हा ग्राहक आयोग किंवा न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत, तर २७ ग्राहक न्यायालयात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत.
- राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त ही माहिती समोर आली आहे. राज्यातील मध्य-मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, ठाणे अतिरिक्त, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, नागपूर अतिरिक्त, हिंगोली, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली अशा १६ जिल्ह्यांमधील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच १५ जिल्हा ग्राहक आयोगात किंवा न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत. तसेच २७ ग्राहक न्यायालयात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत. राज्यातील ४३ ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापैकी केवळ दोन म्हणजेच नाशिक आणि सांगली जिल्हा आयोग परिपूर्ण असून इतर ४१ आयोग अपूर्ण पदाने रिक्त आहेत. एकूण मंजूर पदांपैकी १९८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यात ग्राहकांच्या ६९ हजार ९० तक्रारी प्रलंबित आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे ग्राहक मार्गदर्शन प्रमुख श्रीकांत जोशी यांनी दिली.
- दरम्यान, ही पदे तात्काळ भरून ग्राहकांना वेळेत न्याय देणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये आयोगाच्या २५ रिक्त जागा भरण्यासाठी परीक्षा घेतली. या प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये जाहिरात दिली होती, तर निवड प्रक्रिया ऑगस्ट २०२१ मध्ये पूर्ण झाली.
- मात्र, ही प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांनी रद्द केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित आहे. यामध्ये राज्य शासनाने या प्रकरणाची अत्यावश्यकता नमूद करून सुनावणी लावून अंतिम निकाल घेणे आवश्यक आहे, असेही जोशी यांनी सांगितले.
ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणाच बंद पडण्याची भीती
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ११ जिल्हा आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त होणार आहेत. मे २०२३ मध्ये २८, तर ऑगस्ट २०२३ मध्ये आठ जिल्हा आयोगाचे सदस्य पद रिक्त होणार आहे. सदस्य, अध्यक्ष निवड प्रक्रियेस किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोग ही यंत्रणाच बंद पडेल की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असेही जोशी यांनी सांगितले.
ग्राहक तक्रार निवारण मंचची अध्यक्षपदे रिक्त
Customer Grievance Redressal Bharti: Chairman of Consumer Grievance Redressal Commission in Nagpur, Bhandara, Wardha and Gadchiroli, Mumbai, Thane, Sindhudurg and Hingoli districts, one each in Amravati, Yavatmal, Gondia, Gadchiroli, Raigad, Ratnagiri, Hingoli and two each in Mumbai and Sindhudurg. Membership in the Consumer Court is vacant. The Vidarbha Consumer Panchayat Vidarbha has demanded that the posts of managers in 27 out of 43 consumer courts, including state commissions, benches and districts, be filled immediately.
Consumer Grievance Redressal Forum Vacancies : नागपूर, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली, मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, हिंगोली या जिल्ह्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद, तर अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया, गडचिरोली, रायगड, रत्नागिरी, हिंगोली येथे प्रत्येकी एक आणि मुंबई व सिंधुदुर्ग येथे प्रत्येकी दोन अशा ११ जिल्हा ग्राहक न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत. राज्यात राज्य आयोग, खंडपीठ आणि जिल्हा असे एकूण ४३ ग्राहक न्यायालयांपैकी २७ न्यायमंचात प्रबंधक पदे रिक्त असून ती त्वरित भरावीत, अशी मागणी ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांतने केली आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक दिन नुकताच साजरा करण्यात आला. कालानुरूप बदल करून केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१९ यावर्षी २० जुलैपासून देशात लागू केला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसातील परिस्थिती पाहता प्रशासकीय दैन्यावस्थेमुळे ग्राहक दीन झाल्याचे भासत आहे. न्यायदानाच्या कामात उशीर होत असल्याने ग्राहकांवर अन्याय होत आहे, अशी खंत ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय व सचिव लीलाधर लोहरे यांनी व्यक्त केली आहे.
अधिक तक्रारी प्रलंबित
देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा देणाऱ्या महाराष्ट्रात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी आयोगातील प्रलंबित नियुक्त्या रखडल्या आहेत. जिल्हा ग्राहक न्यायालयात प्रलंबित तक्रारींची संख्या ४० हजाराहून अधिक आहे. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर ४० हजार ११७ तक्रारींचा समावेश आहे. ग्राहक प्रलंबित तक्रारींमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर, तर निपटारा करण्यात बिहार पुढे आहे. त्यामुळे ग्राहकांशी संबंधित प्रशासनाबाबत शासनस्तरावर तात्काळ योग्य आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी योग्य आदेश द्यावेत.
सोर्स : लोकमत
