ग्राहक तक्रार निवारण मंचची अध्यक्षपदे रिक्त
ग्राहक तक्रार निवारण मंचची अध्यक्षपदे रिक्त
Customer Grievance Redressal Bharti: Chairman of Consumer Grievance Redressal Commission in Nagpur, Bhandara, Wardha and Gadchiroli, Mumbai, Thane, Sindhudurg and Hingoli districts, one each in Amravati, Yavatmal, Gondia, Gadchiroli, Raigad, Ratnagiri, Hingoli and two each in Mumbai and Sindhudurg. Membership in the Consumer Court is vacant. The Vidarbha Consumer Panchayat Vidarbha has demanded that the posts of managers in 27 out of 43 consumer courts, including state commissions, benches and districts, be filled immediately.
Consumer Grievance Redressal Forum Vacancies : नागपूर, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली, मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, हिंगोली या जिल्ह्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद, तर अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया, गडचिरोली, रायगड, रत्नागिरी, हिंगोली येथे प्रत्येकी एक आणि मुंबई व सिंधुदुर्ग येथे प्रत्येकी दोन अशा ११ जिल्हा ग्राहक न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत. राज्यात राज्य आयोग, खंडपीठ आणि जिल्हा असे एकूण ४३ ग्राहक न्यायालयांपैकी २७ न्यायमंचात प्रबंधक पदे रिक्त असून ती त्वरित भरावीत, अशी मागणी ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांतने केली आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक दिन नुकताच साजरा करण्यात आला. कालानुरूप बदल करून केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१९ यावर्षी २० जुलैपासून देशात लागू केला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसातील परिस्थिती पाहता प्रशासकीय दैन्यावस्थेमुळे ग्राहक दीन झाल्याचे भासत आहे. न्यायदानाच्या कामात उशीर होत असल्याने ग्राहकांवर अन्याय होत आहे, अशी खंत ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय व सचिव लीलाधर लोहरे यांनी व्यक्त केली आहे.
अधिक तक्रारी प्रलंबित
देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा देणाऱ्या महाराष्ट्रात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी आयोगातील प्रलंबित नियुक्त्या रखडल्या आहेत. जिल्हा ग्राहक न्यायालयात प्रलंबित तक्रारींची संख्या ४० हजाराहून अधिक आहे. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर ४० हजार ११७ तक्रारींचा समावेश आहे. ग्राहक प्रलंबित तक्रारींमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर, तर निपटारा करण्यात बिहार पुढे आहे. त्यामुळे ग्राहकांशी संबंधित प्रशासनाबाबत शासनस्तरावर तात्काळ योग्य आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी योग्य आदेश द्यावेत.
सोर्स : लोकमत