Group D Post Librarian Salary – An employment guarantee worker gets Rs 297 a day, while a ‘D’ class librarian gets only Rs 75 a day. Many of these librarians are graduates of the 1990s. This has come to light in a circular issued by the Directorate of Libraries. According to the circular, the monthly salary of the district’s ‘A’ grade librarian is Rs 16,800 and the block ‘A’ grade employee is Rs 12,000. For others, it’s Rs 8,000.
The salary for the district ‘B’ category librarian is Rs 12,000 and for the block ‘B’ category, the salary is Rs 11,680. A ‘C’ class librarian is paid Rs 7,200 while other employees are paid Rs 4,800. That is, rs 160 a day, while the librarian in the ‘D’ category library gets only Rs 2,223 per month. Apart from this, the salary of assistant librarian, issuer assistant, clerk, peon is less than Rs 10,000 per month.

‘ड’ वर्ग ग्रंथपालास ना ‘मान’ ना ‘धन’ मजुरापेक्षाही कमी वेतन; कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

वाचनावर ऊठसूट ज्ञान पाजळणारे समाजामध्ये शेकडोंनी सापडतील. वाचन चळवळीच्या नावाने शासनही कोट्यवधी रुपये खर्च करून कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात मागे नाही. ग्रंथालय संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांचा तोराही काहीसा असाच. परंतु, या सर्वांचा पाया असलेल्या ग्रंथपालांकडे मात्र कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे रोजगार हमीच्या मजुराला २९७ रुपये रोजी मिळते तर ‘ड’ वर्ग ग्रंथपालास दिवसाला केवळ ७५ रुपये मानधन मिळते. यातील अनेक ग्रंथपाल हे नव्वदीच्या दशकातील पदवीधर आहेत, हे विशेष.
ग्रंथालय संचालनालयाच्या परिपत्रकातून ही बाब पुढे आली आहे. या परिपत्रकानुसार जिल्ह्याच्या ‘अ’ श्रेणी ग्रंथपालास मासिक वेतन १६ हजार ८०० रुपये व तालुका ‘अ’ श्रेणी कर्मचान्यांना १२ हजार रुपये वेतन आहे. इतरांसाठी ८ हजार रुपये आहे.
जिल्हा ‘ब’ श्रेणीच्या ग्रंथपालास १२ हजार तर तालुका ‘ब’ श्रेणीसाठी ११ हजार ६८० रुपये वेतन आहे. ‘क’ वर्ग ग्रंथपालास ७ हजार २०० रुपये तर इतर कर्मचान्यांस ४ हजार ८०० रुपये वेतन दिले जाते. म्हणजे दिवसाला १६० रुपये, तर ‘ड’ श्रेणी ग्रंथालयातील ग्रंथपालास महिन्याला केवळ २ हजार २२३ रुपये मानधन मिळते. याशिवाय सहायक ग्रंथपाल, निर्गम सहायक, लिपिक, शिपाई या सर्वांचे वेतन महिन्याला १० हजार रुपयाच्या खालीच आहे.
ग्रंथपालांची अस्वस्थता पराकोटीला गेली आहे. शिपायाला तर केवळ तीन हजार रुपये वेतन मिळते. त्यामुळे, जेवायला राहायला, कपडे खरेदी करायला पैसे मिळत नाही. आमच्या या मागण्यांची निवेदने मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री आदींना देऊन झाली. मेळावे, पदयात्राही काढून झाल्या. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी अजूनही उपासमारच आहे. – गजानन कोटेवार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्रंथपाल संघ.

आधी वेतनवाढ करा, मग धोरण राबवा
राज्यात ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ वर्गांची जवळपास १२ हजार ग्रंथालये आहेत. तब्बल १० वर्षांनंतर गेल्या वर्षी ग्रंथालयांचे अनुदान ६० टक्के वाढविण्यात आले. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करायची आहे. राज्यात वाचन चळवळ बळकट व्हावी म्हणून राज्य सरकारतर्फे ग्रंथालय धोरण राबविले जाणार आहे. मात्र, आधी ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवा व नंतरच धोरण ठरवा, अशी टीका ग्रंथालय संस्थांच्या संघटनेतर्फे केली जात आहे.

Group D Mahabharti 2020 Expected Soon

वर्ग चार पदे तत्काळ भरा

राज्यात ‘एवढी’ पदे रिक्त?…माहिती अधिकारातून उलगडा!

खूशखबर… राज्यात शासकीय मेगाभरती अखेर मुहूर्त मिळाला!!

‘एमपीएससी’मार्फत महाभरती राबवा !!

मेगाभरती ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार !!

Mahabharti 2020 for Group D : As per the latest news source the Group D Bharti will be expected soon in Zilla Parishad. Currently, the posts of Group C and Group D in the administration are largely vacant. This has led to increased workload. Employees have to work longer hours. As a result, employees are suffering from diabetes and heart disease. Therefore, the state government needs to take a decision on this. Vacant positions need immediate recruitment. The organization has issued a press statement demanding action should be taken accordingly. The state government has made five days a week for government offices. This circular is expected to be operational. It has been clarified that if an order is issued on holiday, it will be opposed to the organization.

Mahabharti 2020 for Group D

नगर : राज्य सरकारने वर्ग चार प्रवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, अशी मागणी जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने केली आहे. राज्य सरकारने राज्यातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला आहे, या निर्णयाचे संघटनेने स्वागत केले आहे, अशी माहिती संघटेनेचे राज्य सचिव अरुण जोर्वेकर यांनी दिली.

सध्या प्रशासनात वर्ग तीन व वर्ग चारची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे कामकाजाचा ताण वाढला आहे. कर्मचाऱ्यांना जास्त वेळ कामकाज करावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मधूमेह, हृदयविकार यांसारखे आजार होत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. रिक्त पदे तत्काळ भरती करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशी मागणी संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदना केली आहे. राज्य सरकारने सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा केला आहे. या परिपत्रकानुसार कामकाज होणे अपेक्षित आहे. सुटीच्या दिवशी कामकाजाबाबत आदेश निघाल्यास त्यास संघटनेचा विरोध राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सौर्स : मटा