ते म्हणाले, ‘राज्यातील नोकरभरती आणि विकास प्रकल्पांवरील निर्बंध येत्या 30 नोव्हेंबरला उठवले जाणार आहेत. त्यामुळे 1 डिसेंबरपासून नोकर भरतीसह विकासकामांचा मार्गही मोकळा होणार आहे. सरकारी सर्व खात्यातील नोकरभरतीचा मोठा ताण राज्य कर्मचारी निवड आयोगावर येतो. त्यामुळे आयोगाची ‘ना हरकत’ घेऊन काही खात्यांतील तांत्रिक जागांची थेट भरती खात्यांतर्गतच केली जाईल. येत्या एक डिसेंबरपासून राज्यातील नोकरभरती आणि विकासकामांवर कोणतेही निर्बंध नसतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती कठीण झाल्याने सरकारी खर्चात कपात करावी लागली होती. यामध्ये नोकर भरतीसह नव्या विकासकामांवर राज्य सरकारने निर्बंध घातले होते. त्याबाबतचे परिपत्रक सरकारने मार्च 2020 मध्ये जारी केले होते, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता दोन महिन्यांपासून राज्याची आर्थिक स्थिती काही प्रमाणात सुधारली आहे. आपण सरकारी कामांचा पुन्हा आढावा घेतला. त्यात असे लक्षात आले की राज्यात महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी सरकारकडे पुन:पुन्हा परवानगीसाठी यावे लागत होते. हे व्याप कमी करण्यासाठी निर्बंध हटविण्याचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
तीव्र संतापावर जालीम उपाय?
येत्या डिसेंबरमध्ये जिल्हा पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच आगामी 2021 वर्ष हे विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे शेवटचे वर्ष आहे. राज्यात विविध प्रश्नांवरून सत्ताधारी भाजपविरुद्ध लोकांमध्ये तीव्र विरोधाची भावना आहे. या तिन्ही निवडणुकांमध्ये होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी नोकर भरती हा जालीम उपाय ठरू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
सोर्स: पुढारी