Maharashtra Shikau Umedvar Yojana

Maharashtra Shikau Umedvar Yojana: The Finance Minister announced the launch of a new Maharashtra Apprenticeship Scheme to provide employment and self-employment opportunities to the 10th pass youth in the state. Under this scheme, 10 lakh well-educated unemployed in the age group of 21 to 28 will be trained and prepared for employment and self-employment. The training will be imparted in government, semi-government and private establishments and during the training period, they will be given a scholarship of Rs. 5000 per month.

महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार योजना

10 लाख बेरोजगारांना प्रशिक्षण, दरमहा 5 हजार रुपये भत्ता!

राज्यातील दहावी पास युवक-युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी नवीन महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी योजना सुरू करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या योजनेंतर्गत 21 ते 28 या वयोगटातील 10 लाख सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षण देऊन रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी तयार केले जाईल.

शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये हे प्रशिक्षण देण्यात येणार असून प्रशिक्षण कालावधीत त्यांना दरमहा 5 हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाईल. खासगी आस्थापनांमध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या तरुणांना द्यावयाच्या विद्यावेतनापैकी 75 टक्के रक्कम किंवा पाच हजार जी कमी रक्कम असेल ती सरकारकडून दिली जाईल. तर शासकीय व निमशासकीय सेवेतील प्रशिक्षणार्थींचे संपूर्ण विद्यावेतन सरकार देणार आहे. या योजनेसाठी 6 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून प्रतिउमेदवार 60 हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. 15 ऑगस्ट 2020 पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. योजनेसाठी नवीन वेबसाईट तयार करण्यात येणार आहे.

वर्षाला दोन लाख रोजगारनिर्मिती

मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम राज्यभरात राबविण्यात येणार असून वर्षाला दोन लाख रोजगारनिर्मिती केली जाणार आहे. राज्यातील युवक-युवतींच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत नवउद्योजकांना स्वयंरोजगार प्रकल्पासाठी सरकारतर्फे 15 ते 35 टक्के अनुदान देण्यात येते. स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत एक लाख उद्योग उभे राहून त्यातून दरवर्षाला दीड ते दोन लाख रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी 2020- 21 या आर्थिक वर्षात 130 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.