MPSC सेवा तयारी संस्था, औरंगाबाद, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे भरती मुलाखतीचे वेळापत्रक जाहीर – MPSC Bharti 2024
Mahsul Van Vibhag Lipik Bharti 2024 - New GR, Notification
Adv.No.131/2023 संचालक, सेवा तयारी संस्था, औरंगाबाद आणि Adv.No.035/2024 संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे- घोषणा-मुलाखत कार्यक्रम
MPSC Bharti 2024 – The MPSC decided to make significant changes in the exam pattern and syllabus in June 2022. The change was to take effect on 123. The revised format was 2,025 marks in descriptive question papers, interview and written examination. However, students opposed major changes in the exam within a year. The government wrote to the MPSC after protests broke out at several places, including Pune. Taking note of this, the MPSC had decided to implement the descriptive format of the exam from 2025. However, some students were creating confusion on social media. The candidates then exercised their Right to Information (RTI) and sought an explanation from the commission. It states that the descriptive method will be implemented from 2025. Now, students will have to study according to the new method. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the MPSC Bharti 2024 and keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.
एमपीएससी परीक्षेच्या पद्धतीत २०२५ पासून बदल – उमेदवारांना वर्णनात्मक स्वरूपातील परीक्षेची तयारी आवश्यक
- स्पर्धा परीक्षार्थीच्या आंदोलनाची दखल घेत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूपाने घेण्याचा निर्णय २०२५ पासून लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतरही विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम होता. मात्र आता २०२५ पासून राज्यसेवा परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीनेच होईल, ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
- एमपीएससीने जून २०२२ मध्ये परीक्षेची पद्धत व अभ्यासक्रमामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला. बदलाची अंमलबजावणी १२३ पासून होणार होती. वर्णनात्मक स्वरूपाच्या प्रश्नपत्रिका, मुलाखत आणि लेखी परीक्षा मिळून २ हजार २५ गुण असे सुधारि जनेचे स्वरूप होते. मात्र, एका वर्षात परीक्षेत मोठ्या बदलांस विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. पुण्यासह अनेक ठिकाणी आंदोलने झाल्यानंतर शासनाने ‘एमपीएससी’ ला पत्र लिहिले. त्याची दखल घेत ‘एमपीएससी’ ने परीक्षेचे वर्णनात्मक स्वरूप २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, काही विद्यार्थ्यांकडून समाजमाध्यमांवर यासंदर्भात संभ्रम निर्माण केला जात होता. त्यानंतर परीक्षार्थीनी माहिती अधिकाराचा वापर करून आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितले. यात २०२५ पासूनच वर्णनात्मक पद्धत लागू होईल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना नव्या पद्धतीनुसार अभ्यास करावा लागणार आहे.
- आयोगाने हा निर्णय आधीच जाहीर केला असून यासंदर्भात योग्यवेळी पुन्हा विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात येतील. – डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी
- उच्च न्यायालयात शपथपत्र – परीक्षा पद्धतीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर आयोगाने दिलेल्या शपथपत्रातही कायदा व सुव्यवस्था आणि अभ्यासासाठी लागणारा वेळ या बाबी लक्षात घेऊन २०२५ पासून नवी पद्धती लागू करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
MPSC Bharti 2024 – The MPSC had conducted the exam for recruitment to 7,510 posts of Group-C cadre. However, the results were not declared even after four months of the main examination. The candidates were literally in a state of shock. Finally, on Thursday, the Commission gave a big relief by announcing the list of candidates eligible for the skill test. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the MPSC Bharti 2024 and keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.
According to the commission’s citation, the answer to question 1 regarding the typography test is stated; But the answer to question two is not mentioned or given an inconsistent answer. In which language will such students have a typography test? “According to the answer to question number one, the language in which he has a certificate. Typography skills will be tested in the same language. Question 1 has the option of having both English and Marathi certificates. There will be a typography skill test in Marathi language. The candidate did not answer any question related to the typography test.
MPSC लिपिक-टंकलेखक परीक्षेतील गोंधळाबाबत मोठा निर्णय; ‘या’ उमेदवारांना कारवाईचा इशारा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या लिपिक-टंकलेखक परीक्षेचा घोळ अखेर संपला आहे.आयोगाने यासंदर्भात सविस्तर उत्तर सादर करत उमेदवारांना दिलासा दिला आहे. यामुळे आता मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन भाषांचे टंकलेखन प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाईचा इशाराही आयोगाने दिला. डिसेंबर २०२३ मध्ये घेतलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल अखेर जाहीर झाला. लिपिक-टंकलेखक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरीता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी अखेर प्रसिद्ध झाली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) गुरुवारी निकाल जाहीर केला.
- ‘एमपीएससी’ने गट-क संवर्गातील ७ हजार ५१० पदांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेतली होती. मात्र मुख्य परीक्षा होऊन चार महिन्यानंतरही निकाल घोषित झाला नव्हता. उमेदवार अक्षरशः हवालदील झाले होते. अखेरीस गुरुवारी आयोगाने कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी घोषित करत मोठा दिलासा दिला.
- आयोगाच्या शुद्धीपत्रानुसार, टंकलेखन चाचणी संदर्भातील प्रश्न एकचे उत्तर नमूद केले आहे; पण प्रश्न दोनचे उत्तरच नमूद केले नाही किंवा विसंगत उत्तर दिले आहे. अशा विद्यार्थ्यांची टंकलेखन चाचणी कोणत्या भाषेत होईल. :प्रश्न क्रमांक एकच्या उत्तरानुसार त्याच्याकडे ज्या भाषेचे प्रमाणपत्र आहे. त्याच भाषेतून टंकलेखन कौशल्य चाचणी होईल. प्रश्न एकमध्ये इंग्रजी आणि मराठी दोन्ही प्रमाणपत्र असल्याचे पर्याय निवडले आहेत. :मराठी भाषेची टंकलेखन कौशल्य चाचणी होईल. उमेदवाराने टंकलेखन चाचणी संदर्भातील कोणत्याच प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही.
- उमेदवाराची शैक्षणिक अर्हता तपासून त्याच्याकडे ज्या भाषेचे प्रमाणपत्र आहे त्या भाषेची टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्यात येईल. यापूर्वी एमपीएससीमध्ये असाच प्रकार समोर आला होता. महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२३ कर सहाय्यक या पदाचा कौशल्य चाचणीसाठीचा निकाल प्रसिद्ध केला. त्यात कर सहायक टंकलेखन कौशल्य चाचणीसाठी पात्र नसताना काही उमेदवार पात्र ठरविण्यात आले होते.
- कर सहाय्यक पदासाठी मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही टंकलेखन प्रमाणपत्र आवश्यक आहेत. तरीही एक प्रमाणपत्र असलेल्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहेत. तसेच एकही टंकलेखन प्रमाणपत्र नसणारे, प्रकल्पग्रस्त ,भूकंपग्रस्त ,पदवीधर, अंशकालीन उमेदवार, माजी सैनिक कर सहायक साठी पात्र केले गेले आहेत. पण हे आरक्षण लिपिक व टंकलेखकांसाठी आहे. ते कर सहाय्यक पदासाठी लागू नाही. म्हणून ते अपात्र असायला हवेत अशी मागणी केली होती.
The functioning of the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been disrupted due to the secretaries and joint secretaries on deputation under the MPSC. The candidates alleged that this was causing unnecessary inconvenience to the students and that internal politics of the commission was the reason for it. Controversial direct service recruitment, 2.5 years wasted in the Corona lockdown and corruption in the recruitment process have literally left the students of competitive exams in a state of shock. Even the most reliable MPSC has been disrupted and every exam announced has been put on hold. As a result, students preparing for competitive exams in Pune are under a lot of stress. The date of the joint preliminary examination for state services is yet to be announced. The results of several previous exams are pending. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the MPSC Bharti 2024 and keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.
एमपीएससीच्या परीक्षा रखडल्याने विद्यार्थी प्रचंड ताणतणावात – वाचा संपूर्ण माहिती
MPSC अंतर्गत प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सचिव व सहसचिव यांच्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा (एमपीएससी) कारभार विस्कळित झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होत असून, आयोगाचे अंतर्गत राजकारण यासाठी कारणीभूत असल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला आहे. वादग्रस्त सरळसेवा भरती, कोरोनाच्या टाळेबंदीत वाया गेलेली अडीच वर्षे आणि भरती प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारामुळे स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत. त्यात सर्वाधिक विश्वासार्ह असलेल्या एमपीएससीचाही कारभार विस्कळित झाला असून, घोषित होणारी प्रत्येक परीक्षा रखडत आहेत.
त्यामुळे पुण्यात स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी असलेले विद्यार्थी प्रचंड ताणतणावात आहे. राज्यसेवेच्या संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख अजूनही घोषित झालेली नाही. मागील अनेक परीक्षांचे निकाल प्रलंबीत आहेत.
प्रलंबित प्रश्न
१) पसंती क्रमांकाबाबत चुकीची प्रक्रिया
२) कर सहाय्यक पदाचा लावलेला चुकीचा निकाल
३) पीएसआयपदी अपात्र खेळाडूंची निवड
४) गट क लिपिक पदाचा निकाल आणि कौशल्य चाचणी रखडली
५) राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२४ ची सुधारित तारीख कधी घोषित होणार
६) संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब व गट क ची जाहिरात
७) पीएसआय (२०२२) मैदानी चाचणीची तारीख
८) खात्यांतर्गत पीएसआय पदाचा निकाल
९) ऑप्टिंग आऊटचे सुधारित धोरण
१०) वेळापत्रकाची अंमलबजावणी न होणे
११) निकाल प्रक्रियेतील विलंबाबाबत
१२) रखडलेल्या मुलाखतींची माहिती नाही
१३) प्रत्येक जाहिरात न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकत असून, उमेदवारांचे नुकसान होत आहे
१४) रखडलेल्या परीक्षांबाबत अजून कोणतीही घोषणा नाही
१५) काही पदांचे एक ते दोन वर्षांपासून अभ्यासक्रम घोषित नाही
१६) पीएसआय २०२१ चा अंतिम निकाल लावला जात नाही
१७) प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत चुकीची माहिती
१८) कृषी सेवा राजपत्रित २०२२ अंतिम निकाल सहा महिन्यांपासून प्रलंबित
The Socially and Educationally Backward Classes have been created under the Reservation for Socially and Educationally Backward Classes in the State of Maharashtra Act, 2024. Accordingly, 10 per cent reservation has been given for this category. A press release regarding the implementation of the Act 2024 has been published on the Commission’s website. It was implemented on April 16, 2024. It has already been decided to give 10 per cent reservation in education and jobs to Maratha youth. Accordingly, the process of distributing SEBC certificates to Maratha youth has started on a war footing.
Under the Act, 10 per cent reservation has been prescribed for socially and educationally backward class category in government and semi-government service posts in the public services of the state and admission in educational institutions. This information has been given by the Maharashtra Public Service Commission. You can login to https://mpsc.gov.in for more information.
In pursuance of the above order of the High Court, all the concerned candidates are hereby informed that the respondents shall be subject to the advertisement to be published by the Commission in accordance with the provisions of the Reservation for Socially and Educationally Educationally in the State of Maharashtra, 2024.
SEBC प्रवर्गासाठी मोठी बातमी! सरळसेवा भरती आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार, परिपत्रक जारी
महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम २०२४ नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग निर्माण करण्यात आला आहे. त्यानुसार या वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या अधिनियमातंर्गत २०२४ च्या अंमलबजावणीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. ही अंमलबजावणी १६ एप्रिल २०२४ रोजी करण्यात आली होती. मराठा तरुण- तरुणींना १० टक्के शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यानुसार आता मराठा तरुणांना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र वितरित करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे.
- सदर अधिनियमान्वये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी राज्याच्या लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी (Information) https://mpsc.gov.in वर लॉगिन करु शकता.
- यामध्ये उच्च न्यायालायाच्या उपरोक्त आदेशाच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित उमेदवारांना याद्वारे कळविण्यात येते की, संदर्भिय महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या आरक्षण अधिनियम २०२४ मधील तरतुदीनुसार आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीच्या अधिन राहातील.
There is a lot of resentment among the students about the slow pace of examinations, results and interviews of the Maharashtra Public Service Commission (MPSC). The results of five important MPSC exams in the last three years are pending. Examinations for various posts in 12 divisions are on hold and interviews for three departments are pending. The syllabus for five exams is pending. Advertisements for some exams have been published, but nothing has happened.
After corona, the MPSC exam and results were somewhat on track. But for the past year, it’s been a mess. The physical test for the police sub-inspector cadre in the Maharashtra Secondary Service Non-Gazetted Group B Main Examination 2022 has been postponed due to election reasons. Candidates have been waiting for the exam for two years. The Maharashtra Gazetted Civil Services Joint Preliminary Examination 2024, scheduled for April 28, and the Social Welfare Officer Group B and Other Backward Bahujan Welfare Officer Group B exams scheduled for May 19, have been postponed. The syllabus of many exams has not been announced for one-and-a-half years. Examinations like drug inspector, forest service group-A, assistant commissioner recruitment etc. are on hold.
‘एमपीएससी’च्या परीक्षा, निकालांची प्रतीक्षाच; अनेक परीक्षांचे अभ्यासक्रम प्रलंबित, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा, निकाल, मुलाखतींच्या संथगतीबद्दल सध्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. मागील तीन वर्षांतील ‘एमपीएससी’च्या पाच महत्त्वाच्या परीक्षांचे निकाल प्रलंबित आहेत. बारा विभागांमधील विविध पदांच्या परीक्षा रखडलेल्या असून तीन विभागांच्या मुलाखती बाकी आहेत. पाच परीक्षांचा अभ्यासक्रम प्रलंबित आहे. काही परीक्षांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्यात मात्र, पुढे काहीच झालेले नाही.
- करोनानंतर ‘एमपीएससी’ परीक्षा आणि निकालाची घडी काहीशी रुळावर आली होती. परंतु, मागील वर्षभरापासून ही घडी विस्कटली आहे. निवडणुकीचे कारण देत महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा २०२२ मधील पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील शारीरिक चाचणी पुढे ढकलण्यात आली. दोन वर्षांपासून उमेदवार या परीक्षेची वाट बघत होते. २८ एप्रिल रोजी होणारी ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४’, तसेच १९ मे रोजी होणाऱ्या ‘समाज कल्याण अधिकारी गट ब’, ‘इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट ब’ या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. अनेक परीक्षांचे अभ्यासक्रम दीड वर्षांपासून जाहीर झाले नाहीत. तर औषध निरीक्षक, वन सेवा गट-अ, सहाय्यक आयुक्त भरती आदी परीक्षा रखडलेल्या आहेत.
- सध्या ‘एमपीएससी’ची एकही परीक्षा नियोजित वेळेत होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी नैराश्यात जात आहेत. मराठा आरक्षण किंवा अन्य कारणांनी रखडलेल्या परीक्षा, शारीरिक चाचणी पावसाळय़ापूर्वी आयोगाने घ्यावी. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असो. ऑफ इंडिया.
- विविध परीक्षांचे निकाल जाहीर होत आहेत. आरक्षणाच्या तरतुदींसाठी काही परीक्षा पुढे ढकलल्या होत्या. त्यांच्याही तारखा लवकरच जाहीर होतील. शिवाय पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या शारीरिक चाचणीच्या उमेदवारांचे नुकसान होणार नाही याचा पूर्ण प्रयत्न सुरू आहे. विद्यार्थ्यांनी काळजी करू नये. – डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी.
- पूर्व परीक्षा निकाल कधी? – एमपीएससी न्यायिक सेवा ‘जेएमएफसी’ परीक्षा-२०२३; पूर्व परीक्षा ९ सप्टेंबरला झाली निकाल नाही; मुख्य परीक्षेची तारीख अद्याप जाहीर नाही; एमपीएससी सहाय्यक आयुक्त – बीएमसी; दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंड अधिकारी गट अ २०२२ – (पूर्व परीक्षा); खात्यांर्गत पीएसआय २०२३ पूर्व परीक्षा; दंत शल्यचिकित्सक (गट- ब)
- रखडलेल्या मुलाखती : – प्रशासकीय अधिकारी सामान्य राज्यसेवा गट – ब; एमपीएससी (सहाय्यक प्राध्यापक भरती २०२३); तालुका क्रीडा अधिकारी
- परीक्षा बाकी :
- औषध निरीक्षक – (अडीच वर्षांपासून): महाराष्ट्र वन सेवा गट- अ (५ महिन्यांपासून); सहाय्यक आयुक्त भरती (एक वर्षांपासून); सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-१ (दीड वर्षांपासून); कनिष्ठ भूवैज्ञानिक आणि सहायक भूवैज्ञानिक (१५ महिन्यांपासून); सहायक संचालक गट- अ;
- अधीक्षक, सामान्य राज्यसेवा गट- ब (१४ महिन्यांपासून); वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (जाहिरात क्रमांक १५/ २०२०); प्रशासकीय अधिकारी (२४ /२०२२); सहायक प्रशासकीय अधिकारी (५५/ २०२२); प्रशासकीय अधिकारी (७९/ २०२२); प्रशासकीय अधिकारी (१०५/ २०२१)
या परीक्षांच्या जाहिराती प्रसिद्ध - भूवैज्ञानिक गट अ खनिकर्म (जाहिरात दिनांक २१/०९/२०२२, १११/२०२२, ११२/२०२२) आणि पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत असलेले भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाची कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट-ब, सहाय्यक भूवैज्ञानिक गट- ब अनुक्रमे १९ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध झाली. तसेच १३४/२०२३ सहाय्यक भूभौतिकतज्ज्ञ ५ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होऊन या परीक्षांबाबत एमपीएससीने अद्यापी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
- अभ्यासक्रमच नाही – अधीक्षक व तत्सम पदे, सामान्य राज्यसेवा गट-ब (प्रशासक), (जाहिरात क्रमांक ९०/ २०२२) – गेल्या १५ महिन्यांपासून कोणतीही माहिती दिलेली नाही; कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट-ब, सहाय्यक भूवैज्ञानिक गट- ब; सहायक संचालक सांस्कृतिक कार्य संचालनालय (१ वर्षांपासून ); अधिव्याख्याता गट- ब (जाहिरात क्रमांक ११५/ २०२३)
MPSC Bharti 2024 examine dates updates – While students preparing for competitive exams are suffering due to the confusion in government recruitment in the state, now the recruitment horses are stuck due to the elections. The government postponed several exams, including the state services prelims, due to the Lok Sabha elections, while the dates for the recruitment exams for various posts in several departments have not been announced. Exams have been held for some posts, but the results have not been declared. The age limit of the students will also be crossed as several days are passing. There is a lot of anger among the students right now. The joint prelims were scheduled for June 16. However, the confusion of the students has increased as the UPSC exam will be held on the same day. Later, in view of the model code of conduct of the assembly, the fear of the students increased. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the MPSC Bharti 2024 and keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.
निवडणुकांमुळे अडली नोकरभरती राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसह नेक परीक्षा पुढे ढकलल्या
राज्यातील शासकीय नोकरभरतीतील गोंधळामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी त्रस्त असताना आता निवडणुकांमुळे भरतीचे घोडे अडले आहे. लोकसभा निवडणुकांमुळे राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसह अनेक परीक्षा सरकारने पुढे ढकलल्या, तर अनेक विभागांतील विविध पदांच्या भरती परीक्षांच्या तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. काही पदांच्या परीक्षा झाल्या आहेत, मात्र, त्याचे निकालच लागले नाहीत. त्यात अनेक दिवस निघून जात असल्याने विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादाही ओलांडली जाणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सध्या प्रचंड संताप दिसून येत आहे. संयुक्त पूर्वपरीक्षा १६ जून रोजी नियोजित होती. मात्र, त्याच दिवशी यूपीएससीची परीक्षा होणार असल्याने विद्यार्थ्यांचा गोंधळ वाढला आहे. पुढे विधानसभेची आचारसंहिता लक्षात घेता विद्यार्थ्यांची धाकधूक वाढली.
- पुढे ढकलण्यात आलेल्या परीक्षा – २८ एप्रिल रोजी होणारी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा अचानक महिनाभरापूर्वी पुढे ढकलण्यात आली, नवीन तारीख अजून जाहीर नाही. जुन्या अभ्यासक्रमानुसार ही शेवटीची संधी असल्यामुळे यात किमान एक हजार वर्ग एकची पदे भरली जावीत. जेणेकरून जुन्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल, अशी विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे. समाजकल्याण अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी ही परीक्षा १९ मे रोजी नियोजित होती. तीही पुढे ढकलली आली.
- विद्यार्थ्यांचा एक एक दिवस महत्त्वाचा असताना परीक्षा पुढे ढकलल्या जात आहेत; पण सरकार गंभीर नसल्याचे दिसत आहे. प्रचार करण्यासाठी, मतदान करण्यासाठी यांना विद्यार्थी हवेत म्हणून परीक्षा पुढे ढकलल्या, अशी शंका निर्माण होत आहे. – महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
- निकाल प्रलंबित असलेली परीक्षा – लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या संयुक्त मुख्य परीक्षा गट क लिपिक-टंकलेखक २०२३ मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबरला झाली. चार महिने होऊनही या परीक्षेचा निकाल कधी लागणार, याबाबत आयोगाकडून कोणतीही स्पष्टता नाही.
MPSC Drug Inspector Bharti 2024 : In 2010, the Aurangabad bench of the Bombay High Court had ordered the appointment of petitioners to the post of drug inspector recommended by the Maharashtra Public Service Commission after it was found to be ineligible. But since the order has not been implemented, a contempt petition has been filed against it. A bench of Justices Mangesh Patil and Shailesh Brahme directed the principal secretary of the ministry of medical education to appear before it on Thursday.
13 candidates exempted from disqualification : Advocate V. D. The petition was filed by Salunke and Umesh Ruparel. A total of 21 candidates were declared ineligible for the post of drug inspector. But it took until 2024 to repeal their recommendations. While exempting 13 candidates from disqualification, the recommendation of the remaining eight candidates was cancelled. During the hearing, the counsel for the petitioners brought to the notice of the court that due to this stand of the Public Service Commission, the petitioners were deprived of the benefit of the post of drug inspector.
वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिवांनी हजर राहावे; न्यायालयाने दिले आदेश
सन २०१० मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेले औषध निरीक्षक पदावरील उमेदवार अपात्र असल्याचे आढळल्यानंतर या जागेवर याचिकाकर्त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. पण आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने त्या विरोधात अवमान याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीवेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना गुरुवारी (दि. १८) होणाऱ्या सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांनी दिले आहेत.
- शासनाच्या औषध निरीक्षक पदाच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१० मध्ये भरतीप्रक्रिया राबविली होती. यात घोटाळा झाल्याचा आरोप हाेता. तसेच भरतीत उतरलेल्या अनेक उमेदवारांनी या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजेदेखील ठोठावले होते. या पार्श्वभूमीवर ही भरती शासनाने नियुक्ती आदेशातच या नियुक्त्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपाच्या असल्याचे म्हटले होते. तसेच उमेदवार अपात्र असल्याचे आढळल्यास त्यांची नियुक्ती तातडीने रद्द करण्याबाबत बंधपत्रही घेतले होते.
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फेब्रुवारी २०२२ मध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी अपात्र उमेदवारांच्या शिफारशी रद्द कराव्या. त्यांच्या रिक्त जागी ४ महिन्यांत याचिकाकर्त्यांची त्यांच्या पात्रतेनुसार, अर्ज केलेल्या श्रेणी व आरक्षणानुसार विचार करून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, शासनाकडून शिफारशी रद्द करण्यास प्रचंड विलंब लागत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अमोल लेकुरवाळे, पंकज येवले, संतोषसिंग राजपूत व पराग पाथरे यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यानुसार न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाचे प्रधान सचिव यांना दि. १८ एप्रिलच्या सुनावणीस व्यक्तिशः हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
- १३ उमेदवारांना अपात्रतेतून सूट – अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. व्ही. डी. साळुंके व उमेश रूपारेल यांनी याचिका दाखल केली. त्यामध्ये एकूण २१ उमेदवार औषध निरीक्षक पदास अपात्र असल्याचे आयोगाने घोषित केले होते. पण त्यांच्या शिफारशी रद्द करण्यास २०२४ उजाडावे लागले. त्यातही १३ उमेदवारांना अपात्रतेतून सूट देताना उर्वरित आठ उमेदवारांची शिफारस रद्द करण्यात आली. लोकसेवा आयोगाच्या या भूमिकेमुळे याचिकाकर्ते औषध निरीक्षक या पदाच्या लाभापासून वंचित राहात असल्याची बाब सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
MPSC Bharti 2024 – Examinations are conducted for various types of administrative appointments in the state. These recruitments are being done by different companies, which often involve malpractices and corruption. This is very unfortunate and there needs to be a very transparent and quality examination to select the right people. Therefore, the former MLA has strongly demanded that all the examinations for recruitment should be conducted through the Maharashtra Public Service Commission. Sudhir Tambe has approached the government.
While demanding the recruitment of various examinations being conducted by the government, Dr. Tambe said that as per the current policy of the government, the job of recruitment examinations for different posts is given to different companies. These companies are private. Time and time again, it has been proven that they have big questions about transparency. There has been a lot of malpractice and huge corruption. Several previous exams, including talathi recruitment, have also had to be cancelled. Indeed, unemployment is so high right now. There is a lot of frustration among the youth and the number of government seats has come down drastically.
Many government posts are vacant but the government is not recruiting these posts. Recruitment is being done under contract method in many departments. In all the circumstances, all the young people are very upset and their condition is very bad. To prevent all this, we strongly demand that the government should now conduct all recruitment examinations through MPSC to ensure that these recruitment exams are conducted in a transparent and quality manner. If this does not happen, the youth of the state will raise their voice against it and there will be a situation of conflict and the responsibility will be on the government.” Tambe said.
सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’ मार्फतच घ्याव्यात – डॉ. तांबे
राज्यामध्ये विविध प्रकारच्या प्रशासकीय नेमणुकांसाठी परीक्षा घेतल्या जातात. ही नोकर भरती वेगवेगळ्या कंपन्यांमार्फत केली जात असून, यामधे अनेकदा गैरप्रकारांसह भ्रष्टाचार होत आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी असून, योग्य व्यक्तींची निवड होण्यासाठी अत्यंत पारदर्शक व गुणवत्तेने परीक्षा होणे गरजेचे आहे. म्हणून नोकरभरतीच्या सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घ्याव्यात, अशी आग्रही मागणी माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी सरकारकडे केली आहे.
शासनाकडून होत असलेल्या विविध परीक्षा भरतीबाबत मागणी करताना डॉ. तांबे म्हणाले की, शासनाच्या सध्याच्या धोरणानुसार वेगवेगळ्या पदांसाठी होणाऱ्या नोकर भरती परीक्षांचे काम हे विविध कंपन्यांना दिले जाते. या कंपन्या खासगी आहेत. वेळोवेळी हे सिद्ध झाले की, त्यांच्यामध्ये पारदर्शकतेबद्दल मोठे प्रश्न आहेत. यामधून अनेक गैरप्रकार व मोठा भ्रष्टाचार झालेला आहे. तलाठी भरतीसह मागच्या अनेक परीक्षा रद्दही कराव्या लागल्या आहेत. खरंतर सध्या बेरोजगारी एवढी वाढलेली आहे. तरुणांमध्ये खूप वैफल्यग्रस्तता आहे आणि शासकीय जागांचं प्रमाण खूप कमी झाले आहे.
अनेक शासकीय जागा रिक्त असून सुद्धा शासन या जागांची भरती करत नाही. अनेक विभागांमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनुसार भरती केली जात आहे. सगळ्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये सर्व युवक अत्यंत अस्वस्थ असून, त्यांची अवस्था खूपच बिकट आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी कुठल्याही परिस्थितीत शासनाने आता सर्व नोकरभरतीच्या परीक्षा या पारदर्शी व गुणवत्तेने होण्याकरता एमपीएससी मार्फतच घ्याव्यात, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. असे न झाल्यास याविरुद्ध राज्यातील तरुण आवाज उठवतील आणि संघर्षाची स्थिती निर्माण होईल व याची जबाबदारी शासनावर असेल, असेही डॉ. तांबे यांनी म्हटले आहे.
MPSC Bharti 2023 – राज्यातील वर्ग 3 मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे MPSCमार्फत भरण्याचा निर्णय