नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी; जाणून घ्या काय आहेत नवे बदल

NEW Education Policy 2020

NEW Education Policy 2020: The draft of the new education policy (NEP 2020) was approved by the Union Cabinet on Wednesday. Under this new policy, many radical changes are going to take place in the field of education. Detailed information regarding this policy was provided by the Union Minister for Manpower Development, Dr. Ramesh Pokhriyal will give it through a press conference. The name of the Central Manpower Development Department will also be changed under this policy and this department will henceforth be known as the Department of Education.

शिक्षणाच्या नव्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याला (NEP 2020) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या नव्या धोरणांतर्गत शिक्षण क्षेत्रात अनेक आमुलाग्र बदल होणार आहेत. या धोरणासंदर्भातील विस्तृत माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल हे पत्रकार परिषदेमार्फत देणार आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास विभागाचं नावही या धोरणांतर्गत बदलण्यात येणार असून हा विभाग यापुढे शिक्षण विभाग म्हणून ओळखला जाणार आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली मंजुरी; जाणून घ्या काय आहेत नवे बदल

पाचवीपर्यंतच्या शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेत असावे, असे धोरण या नव्या शिक्षण प्रवाहात पुढे येणार आहे. शिक्षणाचे टप्पे १०+२ ऐवजी आता ५+३+३+४ असे असणार आहेत. या नव्या शिक्षण धोरणानुसार तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.

गेल्यावर्षी डॉ. पोखरियाल यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारला तेव्हा नव्या शिक्षण धोरणाचा हा मसुदा समितीने त्यांच्याकडे पाठवला होता. भारतीय अवकाश संशोधन संस्था इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा मसुदा तयार केला आहे.

या आधीच्या शिक्षण धोरणाचा आराखडा १९८६ साली तयार केला होता आणि नंतर १९९२ साली त्यात सुधारणा करण्यात आली होती. नवे शिक्षण धोरण हा भारतीय जनता पार्टीच्या २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील एक मुद्दाही होता.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे मुद्दे पहा

महत्त्वाचे मुद्दे –
– देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
– एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
– व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
– उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
– खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
– पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचं माध्यम
– बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार
– रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
– शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
– विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
– कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार
– शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं गेलं आहे
– दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
– राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफार,
– खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस
– सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर
1 Comment
  1. THETE PUNJA BHIMAJI says

    Good news and good policy of education as like BEFORE 1975 Education System 4+7+11+2+2= 15 years Graduates.But 1 th to 5 th education is in State language ( MOTHER LANGUAGE ) is VERY VERY BAD DECISION .After 5 th class how to learn other Education ( ENGLISH Medium School?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!