खुशखबर! राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना होणार लागू

Old Pension Scheme will be Applicable to Teachers

The Maharashtra Government has given great relief to the teachers and non-teaching staff. The state government has canceled the notification which hindered the implementation of Old Pension Scheme for teachers and non-teaching staff appointed before November 1, 2005. The announcement was made by the school education minister Pvt. Performed by Varsha Gaikwad.

The teachers, MLAs and representatives demanded that the government should take immediate and unconditional action to implement the old pension scheme for the employees appointed before November 1, 2005. The meeting was attended by MLA Kapil Patil, MLA Sudhir Tambe, MLA Vikram Kale, MLA, MLA Jayant Asgaonkar, Abhijit Vanjari, MLA Balaji Kinikar, Principal Secretary Vandana Krishna, Education Commissioner, Director of Education, President of Shikshak Bharati Ashok Belsare, Prakash Sonawane and others.

खुशखबर! राज्यातील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना होणार लागू

शिक्षक प्रतिनिधींची गुरुवारी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. १० जुलै २०२० मध्ये शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणार्‍या अधिसूचनेमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात आला होता. मात्र शिक्षक प्रतिनिधींची गुरुवारी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त परंतु अनुदानित शाळांवर कार्यरत असणार्‍या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याबाबत १० जुलै २०२० मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. परंतु १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळावा यासाठी अधिसूचना मागे घ्यावी यासाठी राज्यातील शिक्षक संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात आंदोलने करण्यात आली होती. ही अधिसूचना रद्द करण्यासंदर्भात शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करण्याची कार्यवाही विनाविलंब आणि विनाअट कार्यवाही करण्याची मागणी शिक्षक प्रतिनिधींनी केली. त्यानंतर गायकवाड यांनी लोकप्रतिनिधी व शिष्टमंडळाला जुनी अधिसूचना मागे घेण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे सर्व शिक्षक आमदार व प्रतिनिधिनी राज्य सरकार व शिक्षण मंत्र्यांचे आभार मानले. विधी व न्याय खात्याने ही अधिसूचना रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे शिक्षण विभागाला कळवल्यानंतर १० डिसेंबर २०२० रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा शिक्षक, पदवीधर आमदार व विविध संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी दिल्या. या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्यासोबत आमदार कपिल पाटील, आमदार सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार बालाजी किणीकर, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस प्रा. प्रकाश सोनावणे आदि उपस्थित होते.