पोलीस भरती – राज्यात दीड हजारांची पोलीस भरती लवकरच

Police Bharti 2021

Police Bharti 2021: One and a half thousand policemen will be recruited in the state soon. Chief Minister Pramod Sawant said that the process of appointing multi-skilled workers and home guards would be taken up soon. Read More details as given.

पोलीस भरती २०२१ लेखी परीक्षा महत्वाच्या ट्रिक्स -Part 15 !

राज्यात 12500 पोलीस भरतीचा निर्णय -गृहमंत्र्यांची मोठी घोषणा

राज्यात लवकरच दीड हजार पोलिसांची भरती करण्यात येणार आहे. मल्टि स्किल कामगार व होमगार्ड नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया लवकरच हाती घेणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्य मंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले.


Police Bharti 2021: There are 20,000 vacancies in the Maharashtra State Police Force and about 4,000 police officers are needed. Home Minister Anil Deshmukh has announced the recruitment of 12,500 police personnel. However, corona for police recruitment is being delayed. Even after this recruitment, there will be more vacancies in the police department.

महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलात तब्बल २० हजार जागा रिक्त असून, जवळपास चार हजार पोलिस अधिकाऱ्यांची गरज हे.  गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १२ हजार ५०० पोलिस कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे.

मात्र, पोलिस भरतीसाठी कोरोनामुळे विलंब होत आहे. ही भरती झाल्यानंतरही पोलिस विभागात आणखी रिक्त जागा राहणार आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या चार हजारांवर जागा रिक्त असल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण आला आहे.


राज्यात लवकरच रिक्त पदांवर पोलीस भरती होणार

Chief Minister of the state B. S. Yeddyurappa has said that the current police force will not have to work hard and will fill the vacancies. He said that thousands of posts in the police department were vacant and handed over the Chief Minister’s Medal to the police officers who rendered excellent service in the banquet hall of the Legislative Assembly. Meanwhile, the department has sent a proposal for recruitment.

बेंगळूर: राज्याचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सध्याच्या पोलीस दलाला फार कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत असे म्हणून त्यांनी रिक्त पदांवर पोलीस विभाग भरती करणार असल्याचे म्हंटले आहे.

पोलीस विभागातील हजारो पदे रिक्त असल्याचे सांगून विधानसौदच्या मेजवानी सभागृहात उत्तम प्रकारे सेवा बजावणाया पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांनी मुख्यमंत्री पदक दिले. दरम्यान भरतीसाठी विभागाने प्रस्ताव पाठविला आहे. सरकारने हा प्रस्ताव गांभीर्याने घेतला आहे. पोलीस दलाची संख्या कमी झाल्यामुळे सध्याच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना २० तासांपेक्षा जास्त काम करावे लागत आहे. यावेळी पोलीस वगळता इतर विभागांचे वाटप बजेटमध्ये कमी होईल. कोरोनामुळे सरकारला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला आहे

दरम्यान पोलीस गृह योजनेंतर्गत अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करून सरकारकडून ११ हजार आधुनिक निवासी वसाहती बांधल्या जात आहेत. सन २०२५ पर्यंत राज्यात सर्व पोलीस कर्मचार्‍यांना राहण्याची सोय करण्यात येणार आहे. यासाठी दरवर्षी दोन हजर घरे बांधली जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्रीयेडियुरप्पा यांनी निर्भय योजनेंतर्गत महिलांना सुरक्षा देण्यासाठी ६६२ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपत्कालीन सेवा करण्यासाठी १५० वाहने सोडली. ११२ हेल्पलाइन सुरू केली. महिलांचे रक्षण करणे, शांतता राखणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे.

यावेळी गृहमंत्री बसवराज बोम्माई सरकारचे मुख्य सचिव रवी कुमार, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश गोयल, पोलिस महासंचालक प्रवीण सूद यांच्यासह अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते. पोलीस

सोर्स: तरुण भारत


मुंबई पोलीस दलासाठी मंजूर पदांपैकी १९ ते २० टक्के पदे अद्यापही रिक्त

Mumbai Police Bharti 2021: As per Latest news 19 to 20 per cent of the sanctioned posts for the Mumbai Police Force are still vacant. Only 40 to 45 thousand police force is working. The posts of Inspector of Police are 16 per cent, Assistant Inspector of Police 41 per cent, Sub-Inspector of Police 28 per cent and Assistant Sub-Inspector of Police 29 per cent. This also shows that the technical post is being ignored. While 5,000 posts have been sanctioned, work is underway on only 2,844 manpower. This is affecting the investigation of caves. The police hopes that the mega police recruitment across the state will at least reduce this gap.

मुंबई पोलीस दलासाठी मंजूर पदांपैकी १९ ते २० टक्के पदे अद्यापही रिक्त

अतिरेक्यांच्या टार्गेटवर असलेल्या मुंबईच्या सुरक्षेची जबाबदारी मुंबई पोलिसांच्या तुटपुंज्या मनुष्यबळाच्या खांद्यावर आहे. मुंबई पोलीस दलासाठी मंजूर पदांपैकी १९ ते २० टक्के पदे अद्यापही रिक्त आहेत. सध्या साडेतीनशे मुंबईकरांमागे एक पोलीस असे चित्र आहे. राज्यभरात होणाऱ्या मेगा पोलीस भरतीतून किमान ही ;तफावत कमी होईल, अशी आशा पोलिसांना आहे.

मुंबईची लोकसंख्या पावणेदोन कोटी आहे. मुंबईकरांच्या सेवेसाठी मात्र अवघा ४० ते ४५ हजार पोलिसांचा फौजफाटा कार्यरत आहे. प्रजा संस्थेच्या अहवालानुसार, २०१८ मध्ये मुंबई पोलीस  दलात ५० हजार ६०६ पदे मंजूर होती. त्यापैकी ३९ हजार ५६१ जण कार्यरत होते. यात २२ टक्क्यांची तफावत आहे. त्याच तुलनेत २०१९ मध्ये मुंबईत मंजूर ५० हजार ४८८ पदांपैकी ४१ हजार ११५ जणांचा फौजफाटा कार्यरत आहे. कार्यरत पोलिसांपैकी बंदोबस्तासाठी सर्वाधिक मनुष्यबळ अडकून असते. त्यामुळे सर्वाधिक ताण पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळावर पडत आहे. मात्र, मुंबईच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत याचे प्रमाण फार कमी आहे. एकूण मनुष्यबळाच्या किमान दुप्पट मनुष्यबळ मुंबई पोलिसांकडे असणे गरजेचे असल्याचे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आहे.

अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पोलिसांवर ताण

यातही पोलीस निरीक्षक १६ टक्के, सहायक पोलीस निरीक्षक ४१ टक्के, पोलीस उपनिरीक्षक २८ टक्के, तर सहायक पोलीस उपनिरीक्षक २९ टक्क्यांनी मंजूर पदांपेक्षा कमी आहे. यातही टेक्निकल पोस्टकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. जिथे ५ हजार पदे मंजूर असताना अवघ्या २ हजार ८४४ मनुष्यबळावर काम सुरू आहे. याचा फटका गुह्यांचा तपासावर होत आहे. अशात राज्यभरात होणाऱ्या मेगा पोलीस भरतीतून किमान ही तफावत कमी होईल अशी आशा पोलिसांना आहे. सहायक पोलीस निरीक्षकांच्या पदांमध्ये सर्वाधिक ४१ टक्के तफावत असल्याचे प्रजाच्या अहवालातून समोर आले

पहिल्या टप्प्यात ५३०० पदांची भरती

पहिल्या टप्प्यातील ५३०० पदांच्या भरतीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले, तसेच पुढे टप्प्यानुसार, ही भरती प्रक्रिया पार पडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


पोलीस भरती -पहिल्या टप्प्यातील 5300 पदांच्या भरतीची प्रक्रियाही सुरु”

Police Bharti 2021

Police Bharti 2021: Recruitment process will be implemented for 12538 posts in the police department. The recruitment process for 5300 posts will be completed in the first phase. The remaining posts will then be filled in the second phase.

पोलीस भरती -पहिल्या टप्प्यातील 5300 पदांच्या भरतीची प्रक्रियाही सुरु”

मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली असली तरी राज्यात पोलीस भरती होईल. तसेच, पहिल्या टप्प्यातील 5300 पदांच्या भरतीची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. नागपूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषेदेत ते बोलत होते.

मराठा आरक्षणामुळे पोलीस भरती प्रक्रियेला थोडा विलंब झाला. पण, याबाबत आम्ही मराठा नेत्यांशी चर्चा असून त्यांना राज्यात पोलीस भरती होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ही गोष्ट त्यांनाही पटल्यामुळे मराठा नेत्यांनी पोलीस भरती प्रक्रियेला सहमती दर्शविली दिली आहे. त्यामुळे आता पोलीस भरतीची पुढील प्रक्रिया योग्यरित्या पार पडेल, असे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

याचबरोबर, पोलीस खात्यात 12538 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 5300 जागांसाठी भरती प्रक्रिया पार पडेल. त्यानंतर उर्वरित जागांची भरती दुसऱ्या टप्प्यात होईल, असे अनिल देशमुख म्हणाले. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी 2538 जागांची  भरती झाल्यानंतर पुन्हा गरज पडल्यास आणखी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल, असेही अनिल देशमुख यांनी म्हटले होते.

‘येरवडा कारागृहात जेल टुरिझम सुरू करणार’

२६ जानेवारी पासून येरवडा कारागृहात जेल टुरिझम सुरू करणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकारांना दिली. भारतातील पर्यटनाचा हा पहिला उपक्रम असल्याचे त्यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पुण्यातील येरवडा कारागृहात २६ जानेवारीपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या उपक्रमाचे उद्घाटन होणार असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

…म्हणून मराठा संघटना आक्रमक झाल्या होत्या

राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण न ठेवता राज्याच्या गृह विभागाकडून निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे मराठा संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. एसईबीसी आरक्षण न देता पोलीस भरती प्रक्रिया राबवली तर मराठा समाजाकडून उग्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मराठा संघटनांकडून देण्यात आला होता.

सोर्स : लोकमत

Police Bharti 2021: Exemption from the restrictions imposed by the Finance Department on the recruitment of state government has been approved to fill 12,528 posts of police constables. A government order in this regard was issued on Thursday. Out of these, 5,297 vacancies in 2019 have been allowed to be filled in the first phase and the order for the remaining posts will be issued separately.

पोलीस भरती- खुशखबर! पोलिस भरतीची जाहिरात आठ दिवसांत जाहीर होणार

राज्य शासनाच्या पदभरतीवर वित्त विभागाने आणलेल्या निर्बंधातून सूट देत पोलीस शिपायांची १२,५२८ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश गुरुवारी काढण्यात आला. यापैकी २०१९मधील रिक्त ५,२९७ पदे भरण्याला पहिल्या टप्प्यात अनुमती देण्यात आली असून, उर्वरित पदांसाठीचा आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येणार आहे.

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्रोतांवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर ४ मे २०२० रोजी एक आदेश काढून वित्त विभागाने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग वगळता अन्य विभागांनी नवीन कोणतीही पदे भरण्यावर निर्बंध घातले होते. आजच्या आदेशाने गृह विभागाला पोलीस भरतीसाठी त्यातून सूट देण्यात आली आहे.

कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस शिपायांची पदे १०० टक्के भरण्याला अनुमती देण्यात येत असल्याचे वित्त विभागाने गुरुवारच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२०च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पोलीस शिपायांची २०१९मधील रिक्त ५,२९७ पदे तसेच २०२०मधील ६,७२६ पदे, मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी ५०५ अशी एकूण १२,५२८ पदे भरण्यासाठी आधीचे निर्बंध शिथील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, त्यासंबंधीचा शासन आदेश आज (गुरुवारी) काढण्यात आला.

पहिल्या टप्प्यातील पोलीसभरती नक्षलग्रस्त भागात 

वर्धा -;मराठा आरक्षणाच्या मुद्यामुळे पोलीसभरती रखडली होती. मात्र, आता पोलीसभरती घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने नक्षलग्रस्त भागासह पहिल्या टप्प्यात पाच हजार जागांसाठी भरती घेण्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच भरती सुरू होणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी येथे दिली

पुण्यातील २१ नगरसेवकांनी महाविकास आघाडीत प्रवेश केला आहे. येत्या काळात भाजपचे मोठे नेते महाविकास आघाडीत प्रवेश करणार असून, लवकरच त्यांची नावेही नागरिकांना लवकरच कळणार असल्याचा टोला देशमुख यांनी भाजपला लगावला राज्यात पोलीस शिपायांची पदे भरण्याचा शब्द आमच्या सरकारने पाळला आहे. आजच्या आदेशाने पोलीस दल अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल.

सोर्स: लोकमत


Police Bharti 2021: The recruitment process is being implemented by the state government for 12528 posts. In this, Maratha candidates will now get the benefit of EWS. The posts reserved for SEBC are categorized in the open category. Similarly, candidates who have EWS certificate can also apply from EWS.

मराठा उमेदवारांना आता ईडब्लूएसचा लाभ मिळणार, पोलीस भरतीचा मार्ग मोकळा

 राज्य सरकारकडून 12528 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यामध्ये मराठा उमेदवारांना आता ईडब्लूएसचा लाभ मिळणार आहे.

 मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीमुळे एसईबीसी प्रवर्गातून पोलीस भरतीसाठी अर्ज दाखल करणाऱया उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने आधीचा शासन निर्णय रद्द करत नवीन शासन निर्णय काढला आहे. यानुसार एसईबीसीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेली पदे खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे ज्यांच्याकडे ईडब्लूएस प्रमाणपत्र आहे अशा उमेदवारांना ईडब्लूएसमधूनही अर्ज भरता येईल.


As per the news published in the reputed newspaper, the police Bharti in the Maharashtra state Police recruitment process postponed again. The GR issued by the Home Department on January 4 regarding the police recruitment process in the state has finally been canceled, The delay in police recruitment has created resentment among the youth.

Police Bharti 2021

Police Bharti 2021 GR Canceled: The GR issued by the Home Department on January 4 regarding the police recruitment process in the state has finally been canceled, Home Minister Anil Deshmukh said. The GR issued by the Home Department on January 4 stated that SEBC students would have to be recruited from the open category in police recruitment. Finally, the cancellation of the GR has brought relief to the students of the Maratha community. The Home Department will now issue a corrigendum for SEBC students to avail EWS benefits

मोठी बातमी! पोलीस भरतीबाबतचा जीआर रद्द, मात्र भरती कायम

Police Bharti 2021 GR Canclled

राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेसंदर्भात 4 जानेवारीला गृहविभागाने काढलेला जीआर अखेर रद्द करण्यात आलाय, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी दिलीय. 4 जानेवारीला गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. अखेर तो जीआर रद्द करण्यात आल्यानं मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळालाय. एसईबीसीच्या (SEBC) विद्यार्थ्यांना EWS लाभ मिळावा म्हणून गृहविभाग आता शुद्धीपत्रक काढणार आहे. (GR issued by the Home Department regarding police recruitment was finally canceled)

राज्यात अलिकडेच जाहीर झालेल्या पोलीस भरतीबाबत मोठी बातमी आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी तो जीआर रद्द करत असल्याची घोषणा केलीय. या भरतीला एसईबीसीचं आरक्षण गृहीत धरण्यात आलेलं नव्हतं. त्यामुळे मराठा संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. त्यासाठी मराठा संघटना आक्रमकतेची भाषा करत होते. त्यानंतर गृह विभागानं भरतीसंदर्भातील तो जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. पण ह्या निर्णयामुळे पोलीस भरतीच्या तयारीला लागलेल्या तरुणांच्या पदरी अवघ्या काही दिवसातच निराशा आलीय.

राज्यात पोलीस भरती 2019 करिता एसईबीसी (SEBC) च्या ज्या उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत, त्यांना मोठा दिलासा देण्यात येत असून गृह विभागाने 4 जानेवारी 2021 रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात येत आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. पोलीस शिपाई भरती 2019 करिता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सा.प्र.वि. कडील  23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टिकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.


Police Bharti 2021: The Home Department has started the process of police recruitment. For this, the finance department has also given approval and accordingly, a written examination of the candidates will be conducted at the beginning.

पोलिस भरतीसाठी पहिल्यांदा लेखी परीक्षाच ! महासंचालकांनी मागविली माहिती

 गृह विभागातर्फे पोलिस भरतीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यासाठी वित्त विभागानेही मंजुरी दिली असून त्यानुसार सुरवातीला उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, कटक मंडळ, सरकारी व खासगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील वर्गखोल्या, आसन संख्या, उमेदवारांची बैठक क्षमता, या अनुषंगाने पोलिस महासंचालकांनी माहिती मागविली आहे.

Maha Police Bharti 2021-Update

 राज्याच्या पोलिस दलात शिपाई पदाची 22 हजारांहून अधिक पदे रिक्‍त आहेत. तत्कालीन सरकारच्या काळात पाच हजार 400 पदांच्या भरतीचा निर्णय झाला, परंतु उमेदवारांनी अर्ज करुनही परीक्षा होऊ शकली नाही. सरकार बदलल्यानंतर फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने बदलले. विद्यमान सरकारने पोलिस भरतीसाठी सर्वप्रथम मैदानी परीक्षा व्हावी आणि त्यानंतर लेखी परीक्षा देता येईल, असा बदल प्रास्तावित केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पोलिस भरतीसाठी 2019 मध्ये अर्ज केलेल्या उमेदवारांसमोर पेच निर्माण झाला असून सर्वजण संभ्रमात आहेत. दरम्यान, गृह विभागाने लेखी परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीनेच नियोजन केल्याचे स्पष्ट झाले असून शाळा, महाविद्यालयांमधील आसन व्यवस्थेची माहिती तत्काळ मागविली आहे. माहिती देण्याची जबाबदारी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे.

सोर्स:सकाळ


Police Bharti Details

पोलीस भरतीबाबत शुद्धी परिपत्रक काढणार, अनिल देशमुखांनी ग्वाही दिल्याचा मेटेंचा दावा

राज्यातील पोलीस भरती प्रक्रियेबाबत शुद्धी परिपत्रक काढले जाणार आहे, असा दावा शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी केला. विनायक मेटेंनी काल संध्याकाळी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेतली. पोलीस भरतीच्या जीआरवर मेटेंनी आक्षेप घेतला होता. (Vinayak Mete claims Anil Deshmukh assured revised GR on Police Recruitment SEBC Candidates)

Maha Police Bharti 2021-Update

पोलीस भरती प्रक्रियेत इडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे जीआरवर आक्षेप घेत शुद्धी परिपत्रक काढण्याची मागणी आपण केली होती. अनिल देशमुख यांनी सात जानेवारीला (आज) शुद्धी परिपत्रक काढणार, अशी ग्वाही दिल्याचा दावा विनायक मेटेंनी केला. एससीबीसीच्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएसचा लाभ मिळेल, असा विश्वास मेटेंनी व्यक्त केला.

पोलीस भरती कागदपत्रे 2021

राज्य सरकारचा निर्णय काय?

राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण (SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरवताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाईल, असा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला होता. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी आणि शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.

पोलीस भरती २०२१ लेखी परीक्षा महत्वाच्या ट्रिक्स -Part 12 !

‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाईन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. मात्र, गृह विभागाने पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले.

सोर्स: टीव्ही 9 मराठी


पोलीस भरतीबाबत जीआर जारी, SEBC आरक्षण न ठेवता भरती

Police Bharti 2021-GR

राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी ‘एसईबीसी’चे आरक्षण(SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागानं घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार आहे. राज्य सरकारनं याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra Home Ministry issued GR for SEBC candidates apply from open quota to police recruitment)

‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. मात्र, गृह विभागाने पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा संघटनानंनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे राज्य सरकारला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पुढे ढकलावी लागली होती. 25 जानेवारीला मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यापूर्वीच राज्याच्या गृह विभागानं नवा आदेश काढल्यानं मराठा संघटना काय भूमिका घेतात हे पाहावे लागणार आहे.

येत्या 25 जानेवारीपासून या प्रकरणी घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू होणार

मराठा आरक्षण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, येत्या 25 जानेवारीपासून या प्रकरणी घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. अशी परिस्थिती असताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं काढलेल्या प्रसिद्धीपत्रकामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या उमेदवारांमध्ये मोठी गोंधळाची स्थिती आणि भविष्यातील भविष्याबद्दल भीती वाटत आहे. या परीक्षार्थी उमेदवारांची सद्यस्थिती लक्षात घेता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आलेली कमाल संधी आणि सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या संदर्भातील परिपत्रके मागे घेणे आवश्यक आहे, यासाठी आपण स्वतः लक्ष घालावे ही विनंती, असं रोहित पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.

सोर्स: टीव्ही 9 मराठी


पोलिस भरतीचा निर्णय ! ‘एसईबीसी’तील विद्यार्थ्यांना भरावे लागणार खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क

Police Bharti Details: Police recruitment decision! SEBC students will have to pay open category examination fees; In the case of police recruitment, the SEBC category students will be considered from the open category and the increased examination fee will be paid from them within 15 days after looking at the eligibility and age limit of the students concerned. After that, the Director-General of Police will immediately submit a report to the government. The order was issued by the Home Department today.

पोलिस भरतीचा निर्णय ! ‘एसईबीसी’तील विद्यार्थ्यांना भरावे लागणार खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क; ‘ईडब्ल्यूएस’चा उल्लेखच नाही

Police Bharti Details : Police recruitment decision! SEBC students will have to pay open category examination fees; There is no mention of ‘EWS’ – पोलिस भरतीसंदर्भात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करुन संबंधित विद्यार्थ्यांची पात्रता, वयोमर्यादा पाहून त्यांच्याकडून वाढीव परीक्षा शुल्क 15 दिवसांत भरुन घेतले जाणार आहे. त्यानंतर पोलिस महासंचालक कार्यवाहीचा अहवाल तत्काळ शासनास सादर करणार आहेत. तसे आदेश गृह विभागाने आज काढले. दरम्यान, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाच्या तथा अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या अर्जावर अंतिम निकाल होईपर्यंत लागू राहील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

गृह विभागाच्या आदेशानुसार… – Police Bharti Details

  • ‘एसईबीसी’चे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पाडावी
  • ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू करावी
  • जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून करावा विचार
  • ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारावे
  • वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरुन घेण्यात येईल; 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी
  • पोलिस महासंचालकांनी या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करावा

गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलिस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलिस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली. मात्र, आज गृह विभागाचे उपसचिव शिरीष मोहोड यांनी पोलिस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले. दरम्यान, गृह, सार्वजनिक आरोग्य व मेडिकल विभागाअंतर्गत रिक्‍त पदांची भरती करण्यास वित्त विभागाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. मात्र, गृह विभागाच्या निर्णयात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा आणि संबंधित पात्र विद्यार्थ्यांकडून वाढीव परीक्षा शुल्क भरून घ्यावे, असे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, या आदेशात ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा ‘ईडब्ल्यूएस’मधून विचार करावा, असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. गृह विभागाने संबंधित विभागाला पूर्वीच्या निर्णयाचे शुध्दीपत्रक काढण्याचेही आदेश दिले आहे.

सोर्स : सकाळ

1 Comment
  1. Ani deshmukh cha baap says

    Anil deshmukh cha baap kadhtoy ka bharti

Leave A Reply

Your email address will not be published.

व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!