Republished the MPSC Advertisement
Republished the MPSC Advertisement
एमपीएससीची जाहिरात पुन्हा प्रसिद्ध करा
MPSC Recruitment 2020 : This advertisement has just been released by Maharashtra Public Service Commission. In this, there is no reservation in the recruitment of 650 posts of Deputy Inspector General of Police, despite a 2 percent reservation for the stray tribe ‘D’ from the government level. Other students have also expressed their displeasure at the students preparing for the exams in this category as two and one seats have been given for the wandering tribes.
पोलिस उपनिरीक्षक भरतीमध्ये ‘एनटी-ड’, ‘एनटी-क’वर अन्याय
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या जाहिरातीत ‘एनटी-ड’साठी शून्य आणि ‘एनटी-क’ प्रवर्गासाठी दोनच जागा दाखविण्यात आल्याने या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी रस्त्यावर उतरून आयोगाचा निषेध केला. यासह विभागीय आयुक्त कार्यालयात धाव घेत नाराजी व्यक्त केली. रिक्त जागांमध्ये आरक्षणप्रमाणे पदे उपबब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
‘एमपीएससी’तर्फे दुय्यम सेवा अराजपत्रित ‘गट-ब’साठी संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२०ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार, पोलिस उपनिरीक्षक ‘गट-ब’ पदाच्या ६५० जागांची भरती करण्यात येणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा असूनही त्यात वंजारी, धनगर समाजाला अतिशय कमी पदे दर्शविण्यात आली आहेत. वंजारी समाजाला, तर एकही जागा नसल्याने या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यानुसार, आरक्षणानुसार १३ जागा वंजारी, तर धनगर समाजाला २३ जागा असणे आवश्यक होते. मात्र, ‘एनटी-ड’ प्रवर्गासाठी एकही जागा नाही. ‘एनटी-क’ प्रवर्गाला केवळ दोन जागा आहेत. यामुळे संतापलेल्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी क्रांती चौकात निदर्शने केली. दोन्ही प्रवर्गावर अन्याय करू नका, सुधारित जाहिरात काढा या मागणीचे फलक घेऊन घोषणा देण्यात आल्या. महाराष्ट्र राज्य ओबीसी युवक परिषद, डीटीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशनच्यातर्फे विभागीय आयुक्त कार्यालय व मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊनही निवेदन देण्यात आले. यावेळी विजयराज घुगे, रामहारी सांगळे, गजानन पालवे, संभाजी धेंडुळे, नरेंद्र सांगळे, गजानन बुधवंत, कैलास खोकले, खुशाल बुधवंत आदींची उपस्थिती होती.
सरकारच्या निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष
‘एमपीएससी’ने याबाबत नुकतेच पत्र काढून पदसंख्या, आरक्षणामध्ये बदल करण्याचे आयोगाला अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात सरकारने हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्याचवेळी आयोगाकडून जाहिरातीसह निकालांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नसल्याच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यात काही प्रवर्गासाठी रिक्त जागांचे प्रमाण कमी असल्याने वर्षानुवर्ष तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
दोन्ही समाजाला त्यांच्या आरक्षणाप्रमाणे जागा दिलेल्या नाहीत. विद्यार्थी वर्षानुवर्ष तयारी करतात आणि पदभरतीत जागा नसतील, तर हा अन्याय आहे. दोन्ही समाजाला आरक्षणानुसार जागा देवून त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, नवीन सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
सौर्स : मटा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ही जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये सरकारच्या स्तरावरून भटक्या जमाती ‘ड’ प्रवर्गासाठी २ टक्के आरक्षण असूनही पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या एकूण ६५० जागांच्या भरतीत एकही जागा राखीव ठेवलेली नाही. यातील इतर पदांसाठीही भटक्या जमातींसाठी दोन आणि एकच जागा देण्यात आल्याने या प्रवर्गातील परीक्षेची तयारी केलेल्या विद्यार्थ्यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
या जाहिरातीतील त्रुटी दूर करून नव्याने सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांकडून होऊ लागली आहे. आमदार नरेंद्र दराडे यांनीदेखील यासंबंधीचे निवेदन गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांना देऊन ही जाहिरात पुन्हा प्रसिद्ध करण्यात मागणी केली आहे. भटक्या जमाती ‘ड’ प्रवर्गासाठी २ टक्के आरक्षण सर्वच भरती प्रकियेत क्षेत्रात दिले जाते. हा नियम लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी लागू असून, यापूर्वी त्यानुसार जाहिराती निघत भरती झालेली आहे. या जाहिरातीत सहाय्यक कक्ष अधिकाऱ्याचे ६७ पदे भरावयाची असताना त्यासाठी नियमानुसार भटक्या जमातीच्या प्रवर्गासाठी दोन जागा राखीव ठेवलेल्या आहेत. राज्य कर निरीक्षक पदासाठी एकच जागा आरक्षित आहेत. गृह विभागाच्या अखत्यारित राजपत्रित पोलिस उपनिरीक्षक गट ‘ब’ पदाच्या ६५० पदांची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. यामध्ये भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी दोन टक्के जागा राखीव ठेवणे नियमानुसार आवश्यक होते. मात्र, एकही जागा राखीव ठेवली नसल्याने विद्यार्थी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर आमदार दराडे यांनी ही मागणी लावून धरली असून, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्याशी भेट घेऊन याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारने जातीजमातींसाठी आरक्षण दिले आहे असून पदभरती होणे आवश्यक आहे. सर्व घटकांना नियमाने न्याय मिळायला हवा. पण, ‘ड’ प्रवर्गासाठी एकही जागा नसल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून अभ्यास करून भरती प्रक्रियेसाठी तयारी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर हा अन्याय आहे. त्यांच्या मेहनतीला न्याय मिळावा यासाठी शासनस्तरावर ठोस पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार दराडेंनी म्हटले आहे.
तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय?
या जाहिरातीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी ८५, जमातीसाठी २४, विमुक्त जाती ‘अ’ साठी २९, भटक्या जमाती ‘ब’ प्रवर्गासाठी ३० तर ‘क’ प्रवर्गासाठी २ आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी १४२, विशेष मागास प्रवर्गसाठी तेरा, सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी ८५ यानुसार मागासवर्गीयांसाठी एकूण ४७५ तर खुल्या प्रवर्गासाठी १७५ अशा जागा राखीव ठेवलेल्या आहेत. शिवाय त्यामध्ये सर्वसाधारण, महिला, खेळाडू आणि अनाथ यांच्यासाठीदेखील आरक्षित जागांची विभागणी जाहिरातीत केली आहे. मात्र, भटक्या जमाती प्रवर्गासाठी एकही जागा आरक्षित ठेवण्यात आलेली नाही, असा सवाल गेल्या अनेक वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे.
सौर्स : मटा