खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण? Reservation In Private Sector

Reservation In Private Sector Jobs

Reservation in private sector jobs will have both immediate and long-term consequences. Movements are underway to implement reservation in jobs in private sector industries. In the year 2006, the Prime Minister’s Office took the initiative in this work. A coordination committee was appointed by the then government for reservation in the private sector. The government has informed that 9 meetings of this committee have been held so far and there have been positive discussions.

It is claimed that there is no caste discrimination in the private sector while giving jobs. So, in government jobs, the posts are recruited as per the reservation in the constitution. According to the information provided by the Central Government, the private sector does not have any data on the status of the disadvantaged sections of the society who hold high positions in the private sector.

For the past few years, there has been a demand to implement the policy of reservation in the private sector as well. The number of jobs in the government sector and public enterprises is decreasing. Many public enterprises have been privatized. Therefore, the level of equal opportunities for disadvantaged groups is decreasing. On the other hand, the private sector is emphasizing on skilled manpower instead of reservation. Some entrepreneurs have taken the role of training unprivileged elements instead of reservation.

खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण? केंद्र सरकारने दिली महत्त्वाची माहिती

खासगी क्षेत्रातील उद्योगांमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या हालचाली सुरू आहेत. वर्ष 2006 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने या कामी पुढाकार घेतला होता. खासगी क्षेत्रातील आरक्षणसाठी तत्कालीन सरकारने एक समन्वय समिती नेमली होती. आतापर्यंत या समितीच्या 9 बैठका आयोजित करण्यात आल्या असून त्यात सकारात्मक चर्चा झाली असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

• Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) दिलेल्या माहितीनुसार, समन्वय समितीच्या पहिल्या बैठकीत असे नमूद करण्यात आले होते की सकारात्मक कृतीच्या मुद्द्यावर प्रगती साधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे उद्योगांनीच स्वत: हून या कामी पुढाकार घ्यावा.
• त्यानुसार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI), इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (ASSOCHAM) आणि दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (DICCI) या सर्वोच्च उद्योग संघटनांनी उपाययोजना केल्या आहेत.
• उद्योगजगतातील या संघटनांच्या सदस्य कंपन्यांनी आरक्षण लागू करण्याआधीची प्रक्रिया साध्य करण्यावर जोर दिला आहे. यामध्ये शिक्षण, रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता यावर लक्ष केंद्रित करणारी स्वयंसेवी आचारसंहिता ( Voluntary Code of Conduct- VCC) तयार करण्यात आली आहे.
• उपाययोजनांमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास कार्यक्रम, कोचिंग इत्यादींचा समावेश आहे.

खासगी क्षेत्रात मागास घटकांचे प्रमाण किती?

• नोकरी देताना खासगी क्षेत्रात जातीय भेदभाव केला जात नसल्याचा दावा करण्यात येतो. तर, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये राज्यघटनेतील आरक्षणानुसार पदांची भरती केली जाते. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, खाजगी क्षेत्रातील उच्च पदांवर असलेल्या समाजातील वंचित घटकांच्या स्थितीबाबत कोणतीही आकडेवारी खासगी क्षेत्राकडे नाही.

खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी का?

• मागील काही वर्षांपासून खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाचे धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शासकीय क्षेत्रात आणि सार्वजनिक उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. अनेक सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वंचित घटकांना समान संधीचे प्रमाण कमी होत आहे. तर, दुसरीकडे खासगी क्षेत्राकडून आरक्षणाच्या ऐवजी कुशल मनुष्यबळावर भर दिला जात आहे. आरक्षणाऐवजी वंचिच घटकांना प्रशिक्षित करण्याची भूमिका काही उद्योजकांनी घेतली आहे.