मराठा समाजातील तरुणांना सरकारी सेवेसाठी दिलासा; अधिसंख्य पदे निर्माण करणार
Government Jobs 2022
There is good news for the candidates. A large number of posts will be created for SEBC candidates who have been selected but have not been appointed due to cancellation of Maratha reservation. About three and a half thousand candidates from the Maratha community will be recruited by creating a majority of posts. Read More details as given below.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे निवड होऊनही नोकरीपासून वंचित राहिलेल्या सुमारे साडेतीन हजार मराठा समाजाच्या उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नोकरीत सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी विधिमंडळात विधेयक मांडण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले होते. मात्र हे आरक्षण लागू होते त्या वेळी राज्यात विविध विभागांत भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यात एसईबीसी प्रवर्गातून सुमारे साडेतीन हजार उमेदवारांची विविध संवर्गात निवड झाली होती. मात्र नियुक्तीपत्र मिळण्यापूर्वीच मराठा आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे निवड होऊनही नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहिलेल्या तरुणांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी मराठा समाजाकडून सातत्याने होत होती.
छत्रपती संभाजी राजे यांनीही याबाबत आझाद मैदानात उपोषण केल्यानंतर मराठा तरुणांसाठी सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही सरकारने दिली होती. त्यानुसार आज निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळाल्याने बाधित झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
एसईबीसी (Socially And Educationally Backwards Classes) या अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र आता न्यायालयाने ते रद्दबातल ठरवले आहे. एसईबीसी हा नवा प्रवर्ग नसून हा जुनाच म्हणजेच ओबीसी प्रवर्ग आहे. राज्य सरकारने विधीमंडळात कायदा पारित करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले, जे 30 नोव्हेंबर 2018पासूनच लागू झाले. राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ही 68 टक्क्यांवर पोहोचली. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा 50 टक्के आरक्षणाचा जो नियम आहे, त्याचे उल्लंघन झाल्यानंतर हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. या कालावधीत ज्या मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत, त्यांना अधिसंख्य पदांद्वारे मिळणार असल्याचा आता निर्णय करण्यात आला आहे.
State Govt Takes Important decision for Students in Maratha Community
मराठा समाजातील विद्यार्थी, तरुणांना दिलासा; ठाकरे सरकारचे आठ महत्त्वाचे निर्णय
मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानं मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. न्यायालयानं आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं विद्यार्थी आणि तरुणांचं मोठं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. न्यायालयानं दिलेला स्थगिती आदेश रद्द होईपर्यंत मराठा समाजातील (एसईबीसी) विद्यार्थी तसेच युवकांना दिलासा देण्यासाठी शासनानं काही महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याची माहिती मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिली.
ठाकरे सरकारनं मराठा समाजासाठी घेतलेले निर्णय-
1. आर्थिकदृष्ट्या दूर्बल घटकांसाठी असलेला लाभ एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना देण्यात येईल.
2. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना पूर्वी एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती ती तशीच आता इडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. राज्य शासनाने या वित्तीय वर्षासाठी ६०० कोटी इतका निधी मंजूर केलेला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
3. डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना पूर्वी एसईबीसी प्रवर्गासाठी लागू होती. ती तशीच आता इडब्लूएसमध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येईल. त्यासाठी ८० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आलेली आहे. यासाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
4. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह योजनेंतर्गत शासकीय व इतर इमारती आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृह चालविण्यासाठी नोंदणीकृत संस्थांना देण्याची योजना राबविण्यात येते. ही योजना अधिक गतीमान करण्यात येईल
5. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे यांना भरीव निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येईल. सारथी संस्थेने या वर्षासाठी रु.१३० कोटीची मागणी केलेली आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल.
6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे बेरोजगार तरुणांना व्यवसायिकांसाठी आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. यासाठी भागभांडवल ४०० कोटीने वाढविण्यात आले आहे. जादा निधीची आवश्यकता भासल्यास त्याची तरतूद करण्यात येईल
7.मराठा क्रांती मोर्चामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य मार्ग परीवहन महामंडळात नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रस्ताव जसे प्राप्त होतील, त्यापासून एका महिन्यात कार्यवाही करण्यात येईल.
8. मराठा क्रांती मोर्चामधील आंदोलकांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही सुरु आहे. आजमितीस शासनाकडे फक्त २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यावरही एका महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.
सोर्स:लोकमत