University Final Year Exams 2020

पदवी परीक्षा: सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी ३१ जुलैपर्यंत तहकूब

सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसीची बाजू मांडणारे वकील तुषार मेहता यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै पर्यंत एक सामायिक उत्तर नोंदवण्यास सांगितले आहे.

पदवी अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षांसदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवार ३१ जुलै पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीने ४ जुलै रोजी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. यानुसार विद्यापीठांनी ३० सप्टेंबरच्या आत परीक्षा घ्याव्यात असे निर्देश विद्यार्थ्यांना करण्यात आले. या मार्गदर्शक तत्त्वांना विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. अशोक भूषण आणि आर. सुभाष रेड्डी आणि बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने आज सुनावणी घेतली. यूजीसीची बाजू मांडणारे वकील तुषार मेहता यांना सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै पर्यंत एक सामायिक उत्तर नोंदवण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांनी ३० जुलैपर्यंत त्यांची बाजू मांडावी असे सांगितले आहे.

एकूण ३१ याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही विधी शाखांचे विद्यार्थी, विविध विद्यापीठांच्या विद्यार्थ्यांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे.

दरम्यान, यूजीसीची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, ‘देशातील ८१८ विद्यापीठांपैकी ३९४ विद्यापीठांनी पदवी परीक्षांची प्रक्रिया संपवली आहे किंवा संपवती आहेत. २०९ विद्यापीठांच्या परीक्षा झाल्या आहेत.’

कोविड – १९ विषाणूच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर या महामारीच्या स्थितीत परीक्षा न घेणे विद्यार्थी हिताचे नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्यांनी मांडलेले अन्य मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत –

१) संबंधित यंत्रणांशी कोणतीही चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२) बिहार, आसाम आणि ईशान्येतील अन्य राज्यातील लाखो विद्यार्थी सध्या पुराच्या संकटाचा सामना करत आहेत.

३) वाहतुकीसाठी रेल्वे किंवा अन्य सोयीसुविधा अद्याप सुरळीत झालेल्या नाहीत.

४) विद्यार्थांची लॉकडाऊनमुळे राहण्याचीदेखील पुरेशी व्यवस्था होत नाहीए.

५) कोविड – १९ महामारीमुळे अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. पालकांकडे मुलांच्या शिक्षणासाठी पुरेसा पैसा नाही. अशात परीक्षांसाठी लागणारा वाहतूक, निवास, वैद्यक असा इतर खर्च पालक सध्या करू शकणार नाहीत.

पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षाही रद्द करण्याची परवानगी द्या; राज्याची UGC कडे मागणी

University final year exams: Higher and Technical Education Minister Uday Samant has sent a letter to the chairman of the University Grants Commission seeking cancellation of the final year final examination of students of universities and affiliated colleges in Maharashtra. The decision regarding the degree examinations will be announced in the next two days, said Samant. He was talking to students through Facebook Live today.

कोविड – १९ विषाणूच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे केली आहे.

University final year exams: महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांतील आणि संलग्न महाविद्यालयांधील विद्यार्थ्यांच्या पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा रद्द करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या अध्यक्षांना पाठवले आहे. येत्या दोन दिवसात पदवी परीक्षांसंदर्भातला निर्णय जाहीर होईल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली. ते आज फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी बोलत होते.

महाराष्ट्रातल्या आठ ते दहा लाख विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य परिस्थितीचा विचार करून अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्द कराव्यात आणि या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन यूजीसीच्या नियमावलीच्या आधारे करावे, असं पत्र आम्ही सोमवारी १८ मे रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला दिलं आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली. या परीक्षा रद्द करत असताना कोणत्याही विद्यार्थ्याचं नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीने विद्यापीठे ग्रेडेशन पद्धती राबवतील, अशी हमी देखील या पत्रात दिली असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.

पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्राच्या परीक्षा १ ते ३० जुलै या कालावधीत घेण्यात याव्यात, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निर्देश होते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने या परीक्षांच्या घोषणा केल्या होत्या. मात्र पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी युवा सेनेच्या माध्यमातून यूजीसीला पत्र देऊन विनंती केली होती की ज्याप्रमाणे पदवीच्या अन्य वर्षाच्या परीक्षा रद्द केल्या, त्याचप्रमाणे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा देखील रद्द कराव्यात. सोमवारी उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने मी स्वत: पत्र लिहिलं. त्या पत्रात जी महाविकास आघाडीची भूमिका आहे, जी विद्यार्थ्यांच्या हिताची भूमिका आहे, त्यानुसार मी मागणी केली की विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेऊन या परीक्षा रद्द कराव्यात. राज्यात आज अनेक जिल्हे रेड झोनमध्ये आहेत. लॉकडाऊन स्थितीही ३१ मे पर्यंत कायम आहे. त्यामुळे या परीक्षा घेणं आम्हाला शक्य होणार नाही,

मूल्यांकन कसे होणार

पदवीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द झाल्या तर ग्रेडेशन पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यात येईल. त्यासाठी यूजीसीच्या नियमावलीनुसार प्रक्रिया करण्यात येईल, असेही सामंत यांनी सांगितले.

सीईटी परीक्षा होणार

सीईटी परीक्षा घेणं आवश्यक आहे. त्याचं वेळापत्रक सध्या जाहीर केलं आहे. जिल्हा स्तरावर होणारी सीईटी परीक्षा आता तालुका स्तरावर घेतली जाईल.
विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र बदलण्याची मुभा देण्यात येईल. लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थ्यांना केंद्रावर घेऊन जाण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. दरम्यान, पीजी मेडिकल प्रवेशाची प्रक्रियादेखील सुरू केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.