शासकीय मेगाभरती पुन्हा लांबणीवर; ‘हे’ आहे प्रमुख कारण 

Mega Bharti update after maratha reservation cancellation

Supreme Court’s cancellation of the Maratha reservation will now affect the recruitment process for various government posts such as professor recruitment, teacher recruitment, Maharashtra Public Service Commission (MPSC).

मराठा आरक्षण निकाला नंतर; एमपीएससी’कडून सुधारित निकाल गरजेचा

If the state government files an appeal in the Supreme Court, the issue of re-reservation will be re-entered and the recruitment process will be delayed. Therefore, millions of candidates seeking government posts will have to wait for the recruitment process.

शासकीय मेगाभरती पुन्हा लांबणीवर; ‘हे’ आहे प्रमुख कारण

मित्रांनो, आपल्याला माहीतच असेल आता सर्वोच न्यायालयांनी निकाल जाहीर केला आहे, त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने आता प्राध्यापक भरती, शिक्षक भरती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची भरती (एमपीएससी) अशा विविध शासकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे.

आता, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यास पुन्हा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ट होऊन भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासकीय पदभरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या लाखो उमेदवारांना भरती प्रक्रिये साठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पहिलेच करोना मुळे सर्व भरती प्रक्रिया थंड बस्त्यात पडलेल्या आहे, त्यात हा निकाल म्हणजे उमेदवारांसाठी संयमाची परीक्षाच आहे असे दिसते.

आपल्याला माहितीच आहे, महाराष्ट्रात MPSC मार्फत विविध शासकीय पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाते. एमपीएससीमार्फत २०२० साठीची भरती प्रक्रिया परीक्षांच्या माध्यमातून सुरू आहे. तर २०२१च्या पदभरतीसाठीची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. तसेच पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पदभरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार असून, आरक्षणानुसार पदांची संख्या बदलावी लागणार आहे. हि होणारी सर्कस वेगळीच राहील!!

आता महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य शासन काय भूमिका घेते हे बघणे आहे. कारण, राज्य शासन पुनर्विचार याचिकाही दाखल करू शकते. मात्र, मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय काय लागतो यावर भरती प्रक्रियेतील आरक्षण अवलंबून आहे. त्यामुळे आरक्षण लागू असलेल्या सर्व प्रकारच्या पदांची भरती प्रक्रिया राबवणे सध्याच्या स्थितीत तरी अवघड असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मात्र या सर्व प्रकरणात उमेदवाराचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे हे निश्चित. राज्यातील लाखो उमेदवारांची MPSC द्वारे होणारी भरती किंवा  शिक्षक भरती आणि प्राध्यापक भरतीकडे लक्ष लागलेले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने आता या सर्व विविध भरती प्रक्रिया आणखी काही काळ लांबणीवर पडणार असल्याने या उमेदवारांना शासकीय नोकरीसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. या संदर्भातील पुढील अपडेट्स साठी आमच्या महाभरती अँपला डाउनलोड करायला विसरू नका, म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व जाहिराती आपल्याला सर्वात तत्पर मिळत राहती.

आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा…

१२ हजार शिक्षक भरतीमध्ये जवळपास साडेपाच हजार पदांची भरती होणे अद्याप शिल्लक आहे. त्याशिवाय प्राध्यापक भरती आणि प्राचार्य भरतीही राबवली जाणार आहे. या सर्व भरती प्रक्रियांमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता.

Extension On Government Mega Recruitment

Corona’s global crisis has hit the state coffers hard. Excluding June, taxes fell by Rs 39,170 crore in April, May, July, and August. Therefore, the mega recruitment during the Fadnavis government has been postponed again during the Thackeray government. Now, the mega-recruitment could take place after July next year if the economic situation improves, senior finance ministry sources said.

मोठी ब्रेकिंग! शासकीय मेगाभरती पुन्हा लांबणीवर; ‘हे’ आहे प्रमुख कारण

 कोरोनाच्या वैश्‍विक संकटाचा फटका राज्याच्या तिजोरीला मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. जून वगळता एप्रिल, मे, जुलै आणि ऑगस्ट या चार महिन्यांत करात तब्बल 39 हजार 170 कोटींची घट झाली आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळातील मेगाभरती ठाकरे सरकारच्या काळात पुन्हा लांबणीवर पडली आहे. आता ही मेगाभरती पुढील वर्षी आर्थिक स्थिती सुधारल्यास जुलैनंतर होऊ शकते, असा विश्‍वास वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्‍त केला.

 मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत राज्यातील बहुतांश उद्योग व व्यवसायाला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सशर्त परवानगी दिली. माल वाहतूक सुरु झाल्याने तिजोरीला आधार मिळाला. जूनमध्ये लॉकडाउन शिथिल केल्यानंतर तिजोरीत 171 कोटींचा कर अधिक जमा झाला. जून 2019 मध्ये सरकारला 19 हजार 171 कोटींचा महसूल मिळाला होता. तर यंदा जूनमध्ये 19 हजार 344 कोटींचा महसूल मिळाला. त्यामुळे विस्कटलेली राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास मोठी मदत झाली. मात्र, चिंतेची बाब म्हणजे ऑगस्टमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल 13 हजार 917 कोटींची घट झाली आहे. तिजोरीत जमा होणारा महसूल घटल्याने वित्त विभागाने वैद्यकीय खर्चाशिवाय अन्य कोणत्याही खर्चावर निर्बंध घातले आहेत. दुसरीकडे जमा झालेला सर्वच महसूल कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवर खर्च होत असल्याचे वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

महिनानिहाय करवसुली अन्‌ घट (कोटींमध्ये)

 महिना  2019           2020       घट
एप्रिल     20,399     11,894      8,505
मे           23,969      10,584     13,385
जुलै       22,657      19,334      3,323
ऑगस्ट   29,657     15,740       13,917
एकूण     96,682      57 ,512      39,170

 तिजोरीवर दरवर्षी आठ हजार कोटींचा भार 

वैद्यकीय क्षेत्र वगळता अन्य कोणत्याही विभागाने नवी पदभरती करु नये, असा निर्णय वित्त विभागाने यापूर्वीच घेतला आहे. कोरोनामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीला फटका बसल्याचे प्रमुख कारण वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले. लॉकडाउनमुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारीत मोठी वाढ झाली आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये वर्ग एक ते वर्ग चारची तब्बल सव्वादोन लाखांहून अधिक पदे रिक्‍त आहेत. त्यापैकी 50 टक्‍के पदभरती केल्यानंतर तिजोरीवर दरवर्षी आठ ते दहा हजार कोटींचा भार पडणार आहे. सद्यस्थितीत तेवढा भार उचलणे सरकारला शक्‍य नसल्याने मेगाभरती आता पुढील वर्षीच होईल, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले

सोर्स: सकाळ.