मराठा आरक्षण निकाला नंतर; एमपीएससी’कडून सुधारित निकाल गरजेचा

Revised Results From MPSC Are Required

Although the Supreme Court’s cancellation of Maratha reservation has cleared the way for various examinations and interviews of the Maharashtra Public Service Commission (MPSC), the Commission will now have to revise the results lists of these examinations. According to a letter from the state government regarding the reservation, the commission will take further action, but candidates who have availed the SEBC reservation are likely to get appointments from the open category.

मराठा आरक्षण निकाला नंतर; एमपीएससी’कडून सुधारित निकाल गरजेचा

सर्वेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) रखडलेल्या विविध परीक्षांचे निकाल आणि मुलाखतींचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी आता या परीक्षांच्या निकाल याद्यांमध्ये आयोगाला सुधारणा करावी लागणार आहे. राज्य सरकारकडून आरक्षणासंदर्भात येणाऱ्या पत्रानुसार आयोग पुढील कारवाई करणार असले तरी ‘एसईबीसी’ आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांना खुल्या वर्गातून नियुक्ती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शासकीय मेगाभरती पुन्हा लांबणीवर; ‘हे’ आहे प्रमुख कारण 

एमपीएससीकडून विविध पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा या सरकारच्या मागणीपत्रानुसार होत असतात. राज्यात डिसेंबर २०१८ पासून मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यात आले होते. यानुसार राज्य सरकारकडून एमपीएससीकडे एसईबीसी आरक्षणानुसार मागणीपत्र पाठवले जात होते. सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. मात्र, या सर्व परीक्षांमध्ये मराठा आरक्षण लागू करण्यात आल्याने राज्य सरकारपुढे पदभरतीसंदर्भात मोठा पेच निर्माण झाला होता. परिणामी, स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या ११६१ पदांच्या मुख्य परीक्षेचा निकाल जुलै २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आला असला तरी मुलाखती अद्यापही रखडल्या आहेत.

याचप्रमाणे पोलीस उपनिरीक्षक ४६९ तर पशुधन विकास अधिकाऱ्यांच्या ४३५ जागांवरील नियुक्त्या थांबल्या आहेत.   आता मराठा आरक्षणच रद्द झाल्याने राज्य सरकारला एसईबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षित जागा सोडून या जागांचा निकाल जाहीर करण्यासह नियुक्त्याही कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे एमपीएससीला मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे रखडलेल्या सर्व परीक्षांच्या निकालाच्या आता सुधारित याद्या जाहीर कराव्या लागणार आहेत. राज्य सरकारकडून येणाऱ्या सूचनांनुसारच आयोग पुढील कारवाई करणार असल्याची माहिती आयोगातील अधिकाऱ्यांनी दिली.