MCM Scholarship Scheme-मीन्स-कम-मेरिट (MCM) शिष्यवृत्तीच्या कालावधीमध्ये वाढ 

MCM Scholarship Scheme

MCM Scholarship Scheme: The ‘National Means-cum-Merit Scholarship Scheme’ (NMMSS) is a Central Sector Scheme launched in May, 2008 to provide scholarships for meritorious students of classes IX to XII. The scheme is on-boarded on the National Scholarship Portal (NSP).

MahaDBT Scholarship महाडीबीटी पोर्टलद्वारे लाभ घेण्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

It has been decided to extend the period of Means-cum-Merit Scholarship by 5 years. Union Education Minister Dharmendra Pradhan made the announcement in this regard. The decision has been taken to maintain continuity in secondary level education and to prevent students in class VIII from dropping out. Under this, National Means-cum-Merit of Rs. 1,827 crore has been introduced for the financial year 2022-27.

मीन्स-कम-मेरिट (MCM) शिष्यवृत्तीच्या कालावधीमध्ये वाढ 

MCM Scholarship: मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिपचा (Means-cum-Merit Scholarship) कालावधी ५ वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली. माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणात सातत्य राखण्यासाठी आणि इयत्ता आठवीमधील विद्यार्थ्यांना ड्रॉप आऊटपासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत २०२२-२७ या आर्थिक वर्षासाठी १,८२७ कोटी रुपयांच्या नॅशनल मीन्स-कम-मेरिटची सुरुवात करण्यात आली आहे.

Eligibility criteria to appear in NMMSS selection test:

• Students whose parental income from all sources is not more than Rs. 1,50,000/- per annum are eligible to avail the scholarships.
• The student must have minimum of 55 % marks or equivalent grade in Class VII examination for appearing in selection test for award of scholarship (relaxable by 5% for SC and ST students).
• The student should be studying as regular student in a Government, Government-aided and local body schools. Students of NVS, KVS and residential schools are not entitled for the scholarships.
• There is reservation as per State Government norms.

मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप योजना सुधारित आणि विस्तारित करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. इयत्ता आठवीनंतर अनेक विद्यार्थी शाळा सोडून जातात. त्यामुळे शाळेतील पटसंख्या कमी होताना दिसते. ही गळतीची समस्या सोडवण्यासाठी आणि माध्यमिक स्तरावर शिक्षणाचे सातत्य राखण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. केंद्र सरकारने पुढील ५ वर्षांसाठी १८२७ कोटी रुपये मंजूर करुन शिष्यवृत्ती सुरु ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

नॅशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (Means-cum-Merit Scholarship) योजना समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय माध्यम-सह-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) परीक्षेद्वारे शिष्यवृत्ती देते. एनएमएमएस परीक्षेद्वारे निवडलेल्या इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यास बारावीपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती दिली जाते. एमसीएम शिष्यवृत्ती योजना २००८-०९ मध्ये प्रथम सुरू झाली. तेव्हापासून साधारण २२.०६ शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आल्या आहेत, असे शिक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. योजनेच्या विस्तारित टप्प्यात १४.७६ लाख विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.

२००८ मध्ये योजनेला सुरुवात
पुढील ५ वर्षांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील १४.७६ लाखांपेक्षा जास्त गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी १२ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. २००८-०९ मध्ये ही योजना सुरू झाल्यापासून देशभरात २२ लाखांहून अधिक गरीब विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.

केंद्र आणि अनेक राज्य सरकारतर्फे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविवी जात आहे. गरीब आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना अभ्यासात सहाय्य करण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. उच्च शिक्षणासाठी सरकारतर्फे अनेक शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जात आहेत.