Mega Bharti 2022- सरकारच्या ४२ विभागांमध्ये तब्बल पावणेतीन लाख जागा रिक्त

Mega Bharti 2022

Maharashtra Mega Bharti 2022 updates for 2 lakhs posts – The Mahavikas Aghadi Sarkar (Government) has planned to fill two lakh government posts in coming months. This Mega Bharti 2022 process will be implemented at state, divisional and district level soon. This will include vacancies in various government departments including Zilla Parishad. 1 lakh posts will be filled in phases in the six months from July to December 2022, said a senior source in the General Administration Department. It was also said that 1.5 to 2 lakh posts could be filled in two to three phases by September 2024. Read the more deails given below and keep visit us for the further updates.

  1. केंद्र सरकारनंतर आता महाविकास आघाडी सरकारनेही शासकीय विभागांमधील पावणेतीन लाख रिक्तपदांपैकी डिसेंबर २०२२ पर्यंत जवळपास एक लाख पदांची मेगाभरती करण्याचे नियोजन सुरु केले आहे.
  2. मागील चार-पाच वर्षांत सरकारतर्फे मोठी पदभरती झालेली नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक विभागांकडील मंजूर व रिक्तपदांची बिंदुनामावली (आरक्षण पडताळणी) अंतिम करण्याचे काम सामान्य प्रशासन विभागाकडून युध्दपातळीवर सुरु आहे.
  3. महापालिका निवडणुकीसाठी महाआघाडीचा ४०: ४० :३३ फॉर्म्युला
  4. राज्याच्या ४३ शासकीय विभागांमध्ये सद्यस्थितीत तब्बल दोन लाख ६९ हजार पदे रिक्त आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६० हजार पदांच्या मेगाभरती घोषित केली. पण, विविध अडचणींमुळे मेगाभरती होऊ शकली नाही. त्यानंतर मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने ‘एसईबीसी’ प्रवर्ग रद्द करावा लागला. आता महाविकास आघाडी सरकारने सर्व विभागांमधील रिक्त जागांची माहिती मागविली असून त्याची आरक्षण पडताळणी सुरु केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारला २०२४ मध्ये पाच वर्षे पूर्ण होत असल्याने देशातील सुशिक्षित बेरोजगारांची नाराजी दूर करण्यासाठी दहा लाख पदांची भरती करण्याची मोठी घोषणा केली. त्या धर्तीवर अडीच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेल्या ठाकरे सरकारनेही आगामी निवडणुकांपूर्वी दोन लाख पदांच्या मेगाभरतीचे नियोजन केले आहे. जेणेकरून सुशिक्षित बेरोजगारांच्या नाराजीचा फटका बसणार नाही, हा त्यामागील हेतू आहे. दुसरीकडे अडीच वर्षे होऊनही महाविकास आघाडी सरकारचे काम सर्वसामान्यांपर्यंत पोचले नाही. शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित लाभार्थींना योजनांचा लाभ तत्काळ मिळावा, हाही त्यामागील हेतू आहे. जुलै ते डिसेंबर २०२२ या सहा महिन्यांत टप्प्याटप्याने एक लाख पदांची भरती होईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. साधारणत: दोन ते तीन टप्प्यात सप्टेंबर २०२४ पर्यंत दीड ते दोन लाख पदांची भरती होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले.
  5. दोन लाख पदांच्या भरतीचे नियोजन – महाविकास आघाडी सरकारने दोन लाख शासकीय पदांची भरती करण्याचे नियोजन केले आहे. ही भरती प्रक्रिया राज्य, विभागीय व जिल्हा स्तरावर राबविली जाणार आहे. जिल्हा परिषदांसह शासनाच्या विविध विभागांमधील रिक्तपदांचा त्यात समावेश असेल.

Mega bharti 2022 vacancy details

  1. गृह – १५,०००
  2. सार्वजनिक आरोग्य – २४,०००
  3. जलसंपदा – १४,०००
  4. महसूल व वन – १३,५००
  5. वैद्यकीय शिक्षण – १३,०००
  6. सार्वजनिक बांधकाम – ८,०००
  7. इतर – १२,५००

Mega Bharti 2022 in Maharashtra  – As per the latest news At present, there are 2.72 lakh vacancies in 42 departments of the government. There are 10 lakh 70 thousand 840 seats of government departments including Zilla Parishad. About one lakh posts in all the departments of the government will be filled simultaneously. In the second phase, it is being planned to recruit again before February 2023.

Job Opportunity -खासगी कंपन्यांकडून पुढील तिमाहीत मोठ्याप्रमाणात कर्मचारी भरती

विभागनिहाय टप्प्याटप्याने जूनअखेरीस भरती प्रक्रिया सुरु होईल

Click here for more details

  • लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे मागील पाच-सहा वर्षांत रिक्त जागांची भरती होऊ शकली नाही. सध्या सरकारच्या ४२ विभागांमध्ये तब्बल पावणेतीन लाख जागा रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे लोकहिताच्या शासकीय योजना लाभार्थींपर्यंत प्रभावीपणे पोचत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. अर्थ विभागाने निर्बंध उठवूनही अद्याप भरती प्रक्रिया घोषित झालेली नाही.

राज्याच्या सरकारी विभागांमध्ये जवळपास १७ लाख जागा मंजूर आहेत. त्यात जिल्हा परिषदांसह शासकीय विभागांची दहा लाख ७० हजार ८४० जागा आहेत. पण, त्यातील सव्वादोन लाख जागा शासकीय विभागांमधील आणि ६१ हजार रिक्त जागा जिल्हा परिषदांमधील मागील काही वर्षांत भरलेलीच नाहीत. जिल्हा परिषदांमधील अनेक विभागांचा पदभार एकाच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे सोपविला गेला आहे. कृषी, गृह, जलसंपदा, महसूल व वन, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य या विभागांमध्ये तशी स्थिती आहे.

तत्कालीन फडणवीस सरकारने ७० हजार जागांची मेगाभरती जाहीर केली होती. सरकार बदलले तरीदेखील त्याला मुहूर्त लागला नाही. कोरोना काळात अनेकांचा मृत्यू झाला. मे २०२० नंतर मे २०२२ पर्यंत अनेकजण सेवानिवृत्त झाले तर काहींनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे डिसेंबर २०२० अखेर सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्त जागा दोन लाख ४४ हजार होत्या. कोरोनानंतर त्यात आणखी २७ हजारांची वाढ झाली असून सद्यस्थितीत रिक्त जागांची एकूण संख्या दोन लाख ७१ हजारांवर पोहोचली आहे.

  • रिक्त जागा वाढण्याची कारण – दरवर्षीची सेवानिवृत्त कर्मचारी, पदोन्नती यामुळे बालविकास, सामाजिक न्याय, उच्च व तंत्रशिक्षण, शालेय शिक्षण, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा, पशुसंवर्धन या विभागांमधील रिक्त जागा वाढल्या आहेत.
  • विभागीय स्तरावर होणार भरती – राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील ६१ हजार जागा रिक्त असून त्याची भरती प्रक्रिया संबंधित विभागीय स्तरावर होऊ शकते. कोरोनानंतर राज्याची आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. त्यामुळे सरकारच्या सर्वच विभागांमधील जवळपास एक लाख जागांची भरती एकाचवेळी होणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात फेब्रुवारी २०२३ पूर्वी पुन्हा तशीच मोठी भरती करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे.

Mega Bharti 2022- It has been revealed that more than 2.44 lakh posts are vacant in various departments and Zilla Parishads of the state government. Provided information from Government Department and Zilla Parishad till 31st December, 2020. The total number of sanctioned posts in 29 government departments and Zilla Parishad is 10 lakh 70 thousand 840. Out of this 8 lakh 26 thousand 435 posts have been filled. 2 lakh 44 thousand 405 posts are vacant.

राज्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांची अडीच लाख पदं रिक्त

Mega Bharti 2022 in Maharashtra  राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची २.४४ लाख इतकी पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, ही आकडेवारी डिसेंबर २०२० पर्यंतची असून त्यानंतर रिक्त पदांचा अनुशेष वाढला आहे. राज्य सरकारचे तीन टक्के कर्मचारी दरवर्षी निवृत्त होतात. त्या तुलनेत भरती केली जात नाही, त्यामुळे अनुशेष वाढत जातो.

ZP Bharti 2022 – जिल्हा परिषदेतील ‘क’ वर्गातील १३००० पदे लवकरच भरणार

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची एकूण संख्या १७ लाख इतकी आहे. त्यातील शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १० लाख ७० हजार ८४० आहे. त्यापैकी ८ लाख २६ हजार ४३५ पदे ही भरलेली होती. म्हणजे २ लाख ४४ हजार ४०५ पदे ही रिक्त होती. या कर्मचाऱ्यांमध्ये अनुदानित शाळा, संस्थांमधील कर्मचारी, महामंडळांचे कर्मचारी, आदींचा समावेश नाही.

जलसंपदा विभाग : 

जलसंपदा विभागाची एकूण मंजूर पदे 45,217असून त्यापैकी 21,489 पदे रिक्त आहेत. महसूल व वन विभागाची एकूण मंजूर पदे 69,584 असून त्यापैकी 12,557 पदे रिक्त आहेत. उच्च व तंत्र विभागाची एकूण मंजूर पदे 12,407 असून त्यापैकी 3,995 पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाची एकूण मंजूर पदे 36,956 असून त्यापैकी 124,23 पदे रिक्त आहेत.

आदिवासी विकास

आदिवासी विकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 21,154 असून त्यापैकी 6213 पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाची एकूण मंजूर पदे 7050 असून त्यापैकी 3828 पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची एकूण मंजूर पदे 21,649 असून त्यापैकी 7751 पदे रिक्त आहेत. सहकार पणन विभागाची एकूण मंजूर पदे 8867 असून त्यापैकी 2933 पदे रिक्त आहेत. सामाजिक न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे 6573 असून त्यापैकी 3221 पदे रिक्त आहेत.

उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभाग

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची एकूण मंजूर पदे 8197 असून त्यापैकी 3686 पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे 36956 असून त्यापैकी 12,423 पदे रिक्त आहेत. वित्त विभागाची एकूण मंजूर पदे 18191 असून त्यापैकी 5719 पदे रिक्त आहेत. शालेय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे 7050 असून त्यापैकी 3828 पदे रिक्त आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची एकूण मंजूर पदे 8308 असून त्यापैकी 2949 पदे रिक्त आहेत. महिला व बालविकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 3936 असून त्यापैकी 1451 पदे रिक्त आहेत. विधि व न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे 2938 असून त्यापैकी 1201 पदे रिक्त आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाची एकूण मंजूर पदे 735 असून त्यापैकी 386 पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाची एकूण मंजूर पदे 8795 असून त्यापैकी 2325 पदे रिक्त आहेत.

अनिल गलगली यांच्या मते रिक्त पदामुळे सेवेत दिरंगाई होते आणि सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विभागात रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे. सरासरी 23 टक्के पदे रिक्त असली तरी काही विभागात 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत पदे रिक्त असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत केली आहे की शासनाने तत्काळ ही रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त असतानाही राज्य सरकारने गेल्या पाच वर्षांमध्ये नोकरभरती केलेली नाही. 2020 भरती झाली नव्हती. पुढची मेगाभरती केव्हा होईल याची खात्री नाही. परंतु दोन लाख पदे रिक्त असल्याची माहिती पहिल्यांदाच समोर आल्यामुळे प्रशासकीय व्यवस्थेवर अतिरिक्त पदांचा किती ताण पडतोय हे चित्र बाहेर आलो आहे. माहिती अधिकारात सर्वच विभागांमध्ये या रिक्त पदांची माहिती आहे.


Recruitment process will be implemented through private companies to fill the vacancies in Group B (Non-Gazetted) and Group C category in the service of State Government.The Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has been consistently demanding that all government posts be filled in a transparent manner. However, it has become clear that the recruitment for direct service in Group B (Non-Gazetted), Group C and Group D will now be done through district, regional and state level selection committees and through online examination by a private company.

आता खासगी कंपन्या व्दारेच सरळसेवेची पदभरती ; सामान्य प्रशासन विभागाचा निर्णय

  • सर्व शासकीय पदांची भरती पारदर्शक पद्धतीने होण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) परीक्षा घेण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. मात्र गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदभरती आता जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत आणि खासगी कंपनीद्वारे ऑनलाइन परीक्षेच्या माध्यमातूनच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
  • भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोटय़ातील गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट ड संवर्गातील सरळसेवेची पदे महापरीक्षा संकेतस्थळामार्फत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
  • मात्र महापरीक्षा संकेतस्थळामार्फत झालेल्या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने  आघाडी सरकारने महापरीक्षा संकेतस्थळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर खासगी कंपन्यांची निवड करून त्यांच्या माध्यमातून ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेऊन पदभरती करण्याचा निर्णय २०२१ मध्ये घेण्यात आला.
  • निवडलेल्या कंपन्यांमार्फत घेतलेल्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याने ही पद्धत स्थगित करण्यात आली. आता जिल्हा, प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय निवड समितीमार्फत पदभरती प्रक्रिया राबवण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी प्रसिद्ध केला.

Mega Bharti 2022- Maharashtra Pradesh Nationalist Youth Congress (MNYC) working president and state spokesperson Ravikant Warpe has demanded that the stalled recruitment process for various posts in the state including Zilla Parishad, Water Resources, Energy, Animal Husbandry, Health, MHADA Education and other departments should be implemented immediately. He also demanded that the State Government Class 3 and 4 examinations should be conducted through Infosys and TCS and not through private companies.

महाराष्ट्रात विविध खात्यात 71 हजार पदे रिक्त ;सरळसेवा भरती प्रक्रिया लवकरच अपेक्षित

राज्यातील जिल्हा परिषद, जलसंपदा, ऊर्जा, पशुसंवर्धन, आरोग्य, म्हाडा ,शिक्षण यांच्यासह अन्य विभागातील विविध पदांची रखडलेली  भरती प्रक्रिया  तातडीने राबविण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तथा प्रदेश प्रवक्ते रविकांत वरपे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार  व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, राज्यातील विविध पदांच्या भरती प्रक्रिये संदर्भात लवकरच निर्णय घेऊ, तसेच भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

 विकांत वरपे यांनी राष्ट्रवादी भवन येथे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांची भेट घेत त्यांना भरती प्रक्रियेसंदर्भातील निवेदन दिले. वरपे यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात विविध खात्यात 71 हजार पदे रिक्त असल्याचे सांगत पद भरती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन हवेतच विरले. त्यामुळे विविध पदांसाठी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची निराशा झाली होती. आता उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ साहेब यांनी राज्यातील रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरळसेवा भरती संदर्भात म्हणणे ऐकून घेऊन सामान्य प्रशासन विभागाला सूचना केल्या.

 रविकांत वरपे यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महाविकास आघाडी सरकारने कोव्हिड19 नंतर नोकर भरती संदर्भात घेतलेल्या निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे एमपीएससी, सारथी, बार्टी, महाज्योती आदी संस्थांमध्ये तयारी करीत असलेल्या युवकांमध्ये समाधानाची भावना आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या काही परीक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकत असून, याबाबत राज्य लोकसेवा आयोगाच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात यावी. चालू वर्षातील रिक्त जागांचे मागणीपत्र राज्य लोकसेवा आयोगाला सादर करावेत. राज्यातील सरळसेवा नोकर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. राज्य सरकारच्या वर्ग 3 व 4 च्या परीक्षा खासगी कंपन्यांमार्फत घेऊ नयेत. एमकेसीएल, इन्फोसिस व टीसीएस यांच्यामार्फत परीक्षा घेण्यात याव्यात. सर्व विभागांच्या परीक्षा पारदर्शक व्हाव्यात, यासाठी मार्गदर्शक तत्वांची एसओपी जाहीर करावी. ग्रामविकास, पशुसंवर्धन, ऊर्जा, जलसंपदा, शिक्षण यांच्यासह अन्य विभागांची रखडलेली भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी.


Mega Bharti 2022: The government has decided to recruit on a contract basis to reduce the burden on the state exchequer. This will save you about 20 to 30 percent of the cost. The Finance Department has also decided to remove the posts of Clerk, Typist, Self-Assistant, Shorthand Writer and Junior Accountant in all the offices of the Ministry of External Affairs from the external system. Read more details as given below.

राज्यात कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी मेगाभरती; अभियंता, डेटा एंट्री ऑपरेटर,वाहनचालक व अन्य पदांची होणार भरती

 मुंबई : राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे वीस ते तीस टक्के खर्चात बचत होणार आहे. या भरतीला कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

 शासकीय खर्च आटोक्यात येऊन विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पदनिर्मिती न करता कर्मचारी सेवेचे आऊटसोर्सिंग (बाह्ययंत्रणेद्वारे) करण्याचा निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाने घेतला आहे. सरकारी सेवेतील काही कामे बाह्ययंत्रणेकरून केली जातील. त्यामुळे सरकारी खर्चात वीस ते तीस टक्के बचत होईल. मंत्रालयीन विभागातील लिपिक, टंकलेखक, स्वीय सहायक, लघुटंकलेखक, सर्व कार्यालयांमधील कनिष्ठ लेखापाल ही पद नियमितपणे भरणे आवश्यक असल्याने बाह्ययंत्रणेतून वगळण्याचा निर्णयही वित्त विभागाने घेतला आहे.

 वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि गृह विभागातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील १०० टक्के पदे ही सरळसेवा पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र, शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ही पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याची भूमिका वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख घेत असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

 कोणत्या पदांची होणार कंत्राटी भरती

संगणक अभियंता, डेटा एंट्री ऑपरेटर,वाहनचालक, माळी व इतर अर्धकुशल कामगार टेलिफोन ऑपरेटर, त्याशिवाय लिफ्ट ऑपरेटर, केअरटेकर, शिपाई, चपराशी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मदतनीस, हमाल व इतर पदे.

 कंत्राटी नोकरभरती हा अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. आमची संघटना त्याविरुद्ध मोठे आंदोलन उभारेल. – भाऊसाहेब पठाण, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ.

 कायमस्वरूपी पदे भरण्याच्या आपल्याच घोषणेला सरकारने हरताळ फासला आहे. कंत्राटी भरतीचा निर्णय तातडीने मागे घ्या, अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे. – विश्वास काटकर, सरचिटणीस, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना.


According to sources, Prime Minister Narendra Modi has asked to give more priority to the process of filling various vacancies in government departments. There are more than 8.7 lakh vacancies in government departments. Fill vacancies in government departments, PM Modi’s orders to officials. Read More details as given below.

तयारीला लागा ! सरकारी विभागांमधील विविध रिक्त पदे लवकरच भरणार

सरकारी विभागांमधील विविध रिक्त पदे लवकरच भरणार – PM मोदींचे अधिकाऱ्यांना आदेश

 देशात सध्या मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे. ‘अच्छे दिना’चं स्वप्न दाखवून मोदी सरकार सत्तेवर आलं असलं तरी वर्षाकाटी दोन कोटी नोकऱ्यांचं आश्वासन सफशेल फोल ठरलेलं दिसून येतंय. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या शनिवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सरकारी विभागांमधील विविध रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला (vacancies in government departments) अधिक प्राधान्य देण्यास सांगितलं आहे. यामधून अधिक नोकरीच्या संधी निर्माण होतील, असं त्यांनी म्हटलंय. पुढे पंतप्रधानांनी केंद्रीय मंत्रालयांतील सर्व सचिवांना आपल्या कोणत्याही सरकारी धोरणामध्ये किंवा कार्यक्रमांमध्ये आढळणाऱ्या उणिवा त्यांच्या लक्षात आणून देण्यासही सांगितलं आहे

  • सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही बैठक चार तास चालली. या मॅरेथॉन बैठकीत मोदींनी गरिबीचा गौरव करण्याची आणि भारताला एक गरीब राष्ट्र म्हणून मार्केटिंग करण्याची मानसिकता दूर होण्याची गरज बोलून दाखवली आहे.
  • हा प्रकार गेल्या अनेक दशकांपासून होत असल्याचंही ते म्हणाले. आहे त्या परिस्थितीमध्ये समाधान मानण्याऐवजी सरकारी विभागांनी मेगा प्रोजेक्ट्स हाती घ्यावेत आणि बेंचमार्क सेट करावेत, असंही ते म्हणाले.
  • सरकारने फेब्रुवारीमध्ये राज्यसभेत माहिती दिली होती की 1 मार्च 2020 पर्यंत केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये 8.7 लाखांहून अधिक रिक्त पदे आहेत.
  • अधिका-यांनी सांगितलंय की, मोदींनी या बाबीचा पुनरुच्चार केला की, केंद्रातील सर्वांत वरिष्ठ नोकरशहांनी स्वतःला त्यांच्या त्यांच्या संबंधित विभागांमध्ये मर्यादित न ठेवता एका टीमप्रमाणे काम केलं पाहिजे. भागीदारीमध्ये काम केलं पाहिजे

Mega Bharti 2022- Great job opportunities will soon be available for students preparing for government jobs. As there are difficulties in effective implementation of government schemes, recruitment process for 50,000 posts will be implemented in the state in three phases after April. This includes 14,000 posts in the Water Resources Department and 12,000 in the Home Department. Up to three lakh posts have become vacant in 42 other departments including Water Resources, Rural Development, Housing, Health, Agriculture and Animal Husbandry, Food Distribution, School Education, Higher Education, Marathi Language.

राज्यात १७०० पदांसाठी नोकरभरती होणार; लवकरच जाहिराती प्रसिद्ध होणार

Click here for more details

राज्याच्या महत्वपूर्ण विभागांमधील रिक्‍तपदांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत असल्याने एप्रिलनंतर राज्यात तीन टप्प्यात जवळपास 50 हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यात जलसंपदा विभागातील 14 हजार, गृह विभागातील साडेबारा हजार पदांचा समावेश आहे.

  • जलसंपदा, ग्रामविकास, गृह, आरोग्य, कृषी व पशुसंवर्धन, अन्नधान्य वितरण, शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, मराठी भाषा विभाग यासह अन्य 42 विभागांमध्ये तब्बल तीन लाखांपर्यंत पदे रिक्‍त झाली आहेत.
  • तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात 70 हजार पदांची मेगाभरती होईल, अशी घोषणा झाली. परंतु, रिक्‍तपदांची भरती होऊ शकली नाही. दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर काही महिन्यांतच कोरोनाचे संकट आले आणि मेगाभरतीचा विषय मागे पडला.
  • आता कोरोनाची स्थिती सावरली असून राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. दुसरीकडे राज्यातील शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची वाढलेली संख्या आणि शासकीय योजनांपासून दूर राहिलेले लाभार्थी, या पार्श्‍वभूमीवर आता टप्प्याटप्याने रिक्‍तपदे भरण्याचे नियोजन शासकीय पातळीवर सुरु झाले आहे.
  • आरक्षण पडताळणीनंतर वित्त विभागाच्या मान्यतेने ही पदे भरली जाणार आहेत. राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढली असून त्यांना या भरतीच्या निमित्ताने शासकीय सेवेत संधी देण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
  • तीन टप्प्यात होणाऱ्या या भरती प्रक्रियेत पहिल्यांदा गृह व आरोग्य व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्‍त पदे भरण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, जलसंपदा व कृषी विभागातील पदांची भरती होईल. शेवटच्या टप्प्यात गरजेनुसार अन्य विभागांमधील पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, असेही सांगण्यात आले.

Mega Bharti 2022: There are 1517 sanctioned posts in various government offices in Nandgaon out of which 465 posts are vacant. Due to insufficient number of officers and employees in government offices, work stress has increased and no work is being done on time. The people have to bear its undue hardship. Therefore, the general public is demanding that the government should fill the vacancies.  Read More details as given below.

शासकीय कार्यालयामध्ये  1517 मंजूर पदांपैकी तब्बल 465 पदे रिक्त !

गेल्या काही वर्षांपासून नोकर भरती ( Recruitment ) करण्यात आलेली नसताना दुसरीकडे मात्र दरवर्षी मोठ्या संख्येने शासकीय अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींपासून नगरपरिषद, तहसील, पंचायत समिती, पोलीस स्टेशन अशा जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता निर्माण झाली आहे.

तालुकक्यातील विविध शासकीय कार्यालयामध्ये ( various government offices in Nandgaon ) 1517 मंजूर पदे असून त्यापैकी तब्बल 465 पदे रिक्त आहेत. परिणामी त्याचा फटका मनमाडसह नांदगाव तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असून किरकोळ कामांसाठी देखील शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत.

शासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या अपुर्‍या संख्येमुळे कामाचा ताण वाढला असल्याने कोणतेही काम वेळेत होत नाही. त्याचा नाहक त्रास जनतेला सहन करावा लागत आहे. यास्तव शासनाने जनहिताचा विचार करून रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून केली जात आहे.

जनतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्याची, त्यांना शासनाच्या सर्व सोयी-सुविधां आणि योजनांचा लाभ देण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणा व कार्यालयांवर असते. सध्या मनमाडसह नांदगांव तालुक्यातील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्या तुलनेत कर्मचार्‍यांची संख्या कमी पडत असल्याचे चित्र सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये निर्माण झाले आहे.

एकीकडे वाढत्या लोकसंख्येमुळे कामाचा वाढलेला बोझा तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात रिक्त झालेल्या जागा, त्यातच काही कर्मचारी नाशिकसह इतर शहरातून ये-जा करणारे असल्यामुळे ते वेळेवर कार्यालयात पोहोचत नाहीत. शिवाय शनिवार, रविवार सुट्टी व त्या व्यतिरिक्त सर्वधर्मियांचे सण, उत्सव साजरे करण्यासाठी देण्यात येणार्‍या सुट्ट्यामुळे जनतेची शासकीय कार्यालयातील कोणतीही कामे वेळेवर होत नाहीत.

प्रत्येक शासकीय कार्यालयात आधीपासूनच मंजूर असलेली कर्मचारी संख्या कमी असून त्यात मंजूर पदांपैकी निम्मे पदे रिक्त आहेत. यामुळे तहसील कार्यालयातून मिळणार्‍या शैक्षणिक दाखल्यांसह विविध कामासाठी लागणारे दाखले दिलेल्या मुदतीत मिळत नाहीत. भूमिअभिलेख कार्यालय असो की सरकारी दवाखाने किंवा नगरपरिषद; सर्वच ठिकाणी अधिकारी-कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त आहेत.

यामुळे कामांना गती मिळत नसून नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जे अधिकारी-कर्मचारी आहेत ते देखील मनमानी पध्दतीने काम करीत असल्याने किरकोळ कामासाठीही आता लोकप्रतिनिधींपर्यंत जाण्याची वेळ नागरिकांवर येऊन ठेपली आहे. काही विभागाचे कर्मचारी हे भरतीच्या दिवसापासून प्रतिनियुक्तीवर नाशिक येथे काम करतात. तेथेही ते काम करतात की नाही, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. हे प्रकार कुठेतरी थांबले पाहिजेत.


Mega Bharti 2022 Latest News published on today (30.Jan.2022) – As per the information given by the government in the Rajya Sabha, there are lakhs of vacancies at the Center. Accordingly, 8 lakh 72 thousand posts are vacant in the Center till March 1, 2020. Adding the vacancies of teachers, this number goes up to 18 lakhs. The number of sanctioned posts is more than 40 lakh and 21% posts are vacant. There are 2 lakh 37 thousand vacancies in the Ministry of Railways. According to the number of sanctioned posts, this figure is 15%. There are 1 lakh 28 thousand 842 vacancies in Home Ministry and 8 thousand 227 vacancies in Science and Technology Department.

Prime Minister Narendra Maedi’s office, which promises to provide one Neeti Ayog every year, also has 26 per cent vacancies. The Policy Commission, like other Ministries, has a large number of vacancies. There are 41,000 vacancies in public sector banks in the country. 61 lakh 84 thousand teacher posts have been sanctioned across the country. Out of which 10.6 lakh posts are vacant.

सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रात लाखाे पदे रिक्त आहेत. त्यानुसार १ मार्च २०२० पर्यंत केंद्रात ८ लाख ७२ हजार पदे रिक्त हाेती. शिक्षकांच्या रिक्त जागा जोडल्यास हा आकडा १८ लाखांवर जातो. मंजूर पदांची संख्या ४० लाखांहून अधिक असून, २१ टक्के पदे रिक्त आहेत. रेल्वे मंत्रालयात २ लाख ३७ हजार पदे रिक्त आहेत. मंजूर पदांच्या संख्येनुसार हा आकडा १५ टक्के आहे. गृहमंत्रालयात १ लाख २८ हजार ८४२, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागात ८ हजार २२७ पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी एक काेटी नाेकऱ्या देण्याचे आश्वासन देणारे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयातही २६ टक्के पदे रिक्त आहेत. निती आयाेगातही इतर मंत्रालयांप्रमाणे माेठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे आहेत. देशातील सार्वजनिक बँकांमध्येही ४१ हजार पदे रिक्त आहेत. देशभरात ६१ लाख ८४ हजार शिक्षकांची पदे मंजूर आहेत. त्यांपैकी १०.६ लाख पदे रिक्त आहेत.


In Government Granted Institutions and Government Corporations, there is a total of 15 lakh 91 thousand 394 officer and staff posts of State Government Officers and Employees are available Of these, 40 percent are vacant. Read More details as given below.

आधीच बिकट आर्थिक परिस्थिती आणि त्यात दोन वर्षांपासून कोरोनावर होणारा वाढता खर्च यामुळे भरतीच बंद झाली. परिणामी, राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सुमारे 16 लाख पदांपैकी 40 टक्के पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांपैकी 20 टक्के पदे ही कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे.

राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था आणि सरकारी महामंडळे अशी 15 लाख 91 हजार 394 अधिकारी आणि कर्मचारी पदे आहे. यातील 40 टक्के पदे रिक्त आहेत.


In the Nagpur division, about 40 percent of posts of government officials and employees are vacant. About 1,08,157 posts have been sanctioned in Class A and D in the Nagpur division. The total number of sanctioned posts for officers and employees of all classes in the Nagpur division is 149588. However, 67,523 posts of Class A and D have been filled. There are 17,124 vacancies in the E category. Wardha-6,159, Nagpur-28,690, Bhandara-5,607, Gondia-7,571, Gadchirali-12,272, and Chandrapur-7,224 posts have been filled in class ‘A’ and ‘D’. . In all these categories 84 thousand 647 posts have been filled in the Nagpur division.

Mega Bharti 2021-2022 – विविध सरकारी विभागात ४०% पदे रिक्त

‘सरकारी काम सहा महिने थांब’ अशी म्हण सर्वश्रृत आहे. मात्र, या ऑनलाइनच्या काळात ही म्हण काहीशी कालबाह्य झाली असली तरी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त असलेल्या जागांमुळे नागरिकांची कामे वेळेवर होत नसल्याने या म्हणीची पुनःरावृत्ती होत असल्याची चित्र आहे. नागपूर विभागात सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जवळपास ४० टक्के पदे रिक्त असल्याने कर्मऱ्यांवर कामाचा ताण वाढलेला आहे.

नागपूर विभागातील वर्ग ‘अ‘ आणि ‘ड” मध्ये जवळपास १,०८,१५७ पदे मंजूर आहेत. यात वर्धा जिल्ह्यात ८,९२८, नागपूर जिल्ह्यात ४५,६५७, भंडारा- ८,३१७, गोंदिया -१२,०३६, गडचिरोली- १७,२०० तर चंद्रपूर जिल्ह्यात १६,०१९ पदे मंजूर आहेत. तर वर्ग ई मध्ये वर्धा- ५,१६२, नागपूर- ११,५६६, भंडारा- ४,६४१, गोंदिया- ५,३१६, गडचिरोली- ७,२२० तर चंद्रपूर जिल्ह्यात ७,५२६ पदे मंजूर आहेत.

एकूणच सर्व वर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नागपूर विभागात मंजूर असलेल्या पदांची संख्या १४९५८८ ऐवढी आहे. मात्र, वर्ग ‘अ‘ आणि ‘ड” मिळून ६७, ५२३ पदे भरण्यात आलेली आहेत. तर ई वर्गात १७,१२४ पदे भरली आहे. यात वर्ग ‘अ‘ आणि ‘ड” मध्ये वर्धा- ६,१५९, नागपूर-२८,६९०, भंडारा- ५,६०७, गोंदिया – ७,५७१, गडचिराली- १२,२७२ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात ७,२२४ पदे भरण्यात आली आहे. या सर्वच वर्गांत नागपूर विभागामध्ये ८४ हजार ६४७ पदे भरण्यात आलेली आहेत.

विविध सरकारी विभागातील कार्यालयांमध्ये कामांसाठी नागरिकांची गर्दी नेहमीच बघायला मिळते. आधीच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या, त्यात आपली कामे घेऊन येणाऱ्या नागरिकांच्या वाढत्या संख्येमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दिवसागणिक ताण वाढत चालला आहे. त्यामुळे विविध विभागात कमी असलेल्या रिक्त जागांची भरती स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून लवकरात व्हावी, अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे.

In Central Government Department there is  Nine lakh ten thousand one hundred and fifty three posts are vacant in 77 various Department like  Railway, Post, Health, Educational, Agriculture and Many More. It was revealed that more than 90,000 posts are vacant in the postal department.

सरकारच्या ७७ विभागात तब्बल नऊ लाखांवर पदे रिक्त

केंद्र शासनाच्या विविध ७७ विभागांमध्ये नऊ लाख दहा हजार एकशे त्रेपन्न पदे रिक्त असल्याचे पुढे आले आहेत. यात रेल्वे व पोस्ट विभाग टॉपवर असून या रेल्वे विभागांमध्ये तब्बल २ लाख ८५ हजार २५८ कर्मचाऱ्यांचा तुडवडा आहे . तर डाक विभागात ९० हजाराहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे पुढे आले आले. मंजूर पदे असूनही या विभागांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत. रिक्त जागांमुळे या विभागातील कामे खोडांबली आहेत. हि पदे लवकरात लवकर भरणे अपेक्षित आहे ..

MPSC मार्फत राज्यात गट अ ते क पर्यंतची एकूण १५ हजारांवर होणार भरती

रेल्वे विभागात १५ लाख सात हजार ६९४ पदे मंजूर आहेत. डाक विभागात ८९ हजार ६६४ कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. आयुष्य विभागासाठी मंजूर १६० जागांपैकी ३० जागा रिक्त आहेत.


Two Lakh Government Posts Are Vacant

As per the news It has been revealed that more than 2 lakh posts of state government offices and Zilla Parishad officials and employees are vacant.

सरकारी नोकरभरती परीक्षा १५ जुलैपासून

RTE – माहिती अधिकार आयोगाच्या मुख्यालयातील ८० % पदे रिक्त

पुणे : राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मिळून २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. रिक्त असलेल्या पदांपैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळ सेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत. या रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया कधी होणार याची राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे.

गृह विभागात सर्वाधिक रिक्त पदे

सर्वाधिक रिक्त पदे असलेल्या विभागांमध्ये गृह विभाग आघाडीवर आहे. गृह विभागातील २४ हजार ५८१, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील २० हजार ५४४, जलसंपदा विभागातील २० हजार ८७३ पदे रिक्त असल्याचे दिसून येत आहे.

पदे रिक्त असताना कंत्राटी भरती

राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांची मिळून लाखो पदे रिक्त असताना राज्य शासनाकडून कं त्राटी भरती करून तात्पुरती मलमपट्टी के ली जात आहे. मात्र, रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे च (एमपीएससी) भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी सातत्याने के ली जात आहे.

शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद मिळून रिक्त पदांचा तपशील

  • अ वर्ग – १० हजार ५४५
  • ब वर्ग – २० हजार ९९९
  • क वर्ग – १ लाख २७ हजार ७०५
  • ड वर्ग – ४० हजार ९४४

Mega Bharti Conduct By MPSC

The cabinet meeting of the Mahavikasaghadi government was held today. Three decisions were taken in this meeting. It has been decided to hand over the recruitment process for the Group C category of Industry Inspectors from Industry Department, Energy Department and Labor Department to Maharashtra Public Service Commission.

उद्योग विभाग, उर्जा विभाग आणि कामगार विभागाकडील उद्योग निरीक्षक या गट क संवर्गातील पदाची भरतीप्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे

Mega Bharti 2021 – महापोर्टलच्या परीक्षा घेण्यास MPSC तयार !

महत्वाचे -MPSC वेबसाईटवरील प्रोफाईल करावं लागणार अपडेट

Talathi Bharti 2021-सात जिल्ह्यातील तलाठी भरतीचा मार्ग मोकळा

महाविकासआघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्यानं तीन निर्णय घेण्यात आले. उद्योग विभाग, उर्जा विभाग आणि कामगार विभागाकडील उद्योग निरीक्षक या गट क संवर्गातील पदाची भरतीप्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचा राज्यातील विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. राज्यातील विद्यार्थी विविध विभागातील सरळसेवा भरती एमपीएससीनं करावी, अशी मागणी करत होते. सरकरारच्या यानिर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

विविध विभागातील सरळसेवा भरती लोकसेवा आयोगाकडे जाणार?

राज्यातील विद्यार्थ्यांची राज्य सरकारकडील विविध विभागांच्या सरळसेवा भरती राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सोपव्यावात अशी मागणी आहे. महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागानं लोकसेवा आयोगाकडे विचारणा केली होती . मात्र, लोकसेवा आयोगाकडील मनुष्यबळ पाहता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी हे काम आव्हानत्मक असेल. लोकसेवा आयोगानं मनुष्यबळ वाढवल्यास परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडील ड संवर्गाच्या परीक्षा घेण्यास एमपीएससीनं असमर्थता दर्शवली आहे.


Mahabharti will be expected soon

सर्व प्रकारच्या नोकरभरतीस एमपीएससीची सहमती

नोकर भरती प्रक्रियेसंदर्भात तातडीने मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणावा

Mega Bharti in Maharashtra latest updates : A meeting of the District Collectors of all the districts should be convened immediately to expedite the plan to provide financial help to the families of those killed in the Maratha reservation movement and to provide jobs to their (Varas) heirs, to withdraw the charges against the protesters, to give justice to the candidates in the recruitment process. Also, the process of giving jobs in ST Corporation to the heirs of those who died in the agitation should be completed by June 15, such instructions were given by the state government to the Maratha Samaj sub-committee.

मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत तसेच त्यांच्या वारसांना नोकरी देणे, आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेणे, मराठा आरक्षणामुळे रखडलेल्या नोकर भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय देणे, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याच्या योजनेला गती देण्यासाठी तातडीने सर्व जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी. तसेच आंदोलनात मृत्यू पडलेल्यांच्या वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याची प्रक्रिया 15 जूनपर्यंत पूर्ण करावी, अशा सूचना राज्य शासनाने मराठा समाज उपसमितीने केल्या.

Mega Bharti 2021 updates : News received from news sources that the group B and group C posts recruitment examine will be held through MPSC Portal. All other details click here

राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या गट ब आणि गट क च्या पदांसाठी परीक्षांचं आयोजन करण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं तयारी दर्शवली आहे. याबाबत लोकसेवा आयोगानं राज्य सरकारसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. महापरीक्षा पोर्टलद्वारे घेण्यात येणाऱ्या गट ब आणि गट क मधील पदासांठीच्या परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं तयारी दर्शवली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं याबाबत राज्य सरकारला पत्राद्वारे त्यांची भूमिका कळवली आहे. गट ब आणि गट कच्या परीक्षा घेण्यासाठी काय करावे लागेल, याविषयी देखील आयोगानं राज्य सरकारला कळवलं आहे.

शासकीय कार्यालयात विविध पदे रिक्त …!

पदोन्नतीची सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरणार

पदोन्नतीची सर्व १०० टक्के रिक्त पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश राज्य शासनाने शुक्रवारी दिल्याने मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना धक्का बसला आहे. या आधी मागासवर्गीयांसाठी पदोन्नतीची ३३ टक्के पदे राखीव ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश २० एप्रिल २०२१ रोजी राज्य शासनाने दिले होते. त्यामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, तो आदेश शुक्रवारी रद्द करण्यात आला.

 राज्य शासनाने २००४ मध्ये एक कायदा करून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले होते. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. पदोन्नतीची सर्व पदे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा आदेश देताना राज्य शासनाने हे स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात यावीत. कास्ट्राईब महासंघाने या आदेशाचा निषेध केला असून तो रद्द करण्याची मागणी केली आहे


Recruitment process will be implemented through private companies to fill the vacancies in Group B (Non-Gazetted) and Group C category in the service of State Government. For this, the state government has appointed five private companies. These companies have been entrusted with the responsibility of conducting competitive examinations.

अपडेड २८.०४.२०२१- खासगी कं पन्यांच्या माध्यमातून भरती प्रक्रिया राबवताना गोंधळ झाल्याचा अनुभव येऊनही, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) भरती प्रक्रिया राबवण्यास तयार असतानाही राज्य सरकारने गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क सरळसेवा संवर्गाची पदभरती प्रक्रिया खासगी कंपन्यांद्वारे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पाच खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, या निर्णयाला स्पर्धा परीक्षांर्थीकडून विरोध होत आहे.

शासकीय पदभरती राबवण्यासाठी महाआयटीने तयार के लेल्या महापरीक्षा संके तस्थळाद्वारे भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याने राज्यभरातील परीक्षार्थीकडून या संके तस्थळाद्वारे भरती प्रक्रिया राबवण्यास विरोध सुरू के ला. राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे अराजपत्रितपदांची भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत एमपीएससीकडे विचारणा के ली असता एमपीएससीने त्यासाठी तयारीही दर्शवली आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून आरोग्य विभागाची पदभरती परीक्षा खासगी कं पनीद्वारेच राबवली. त्या प्रक्रियेतही गोंधळ झाल्याने परीक्षार्थीमध्ये नाराजी असताना आता पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाने गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी पाच कंपन्यांची नेमणूक के ल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध के ला आहे. जिल्हा निवड समित्या, प्रादेशिक निवड समित्या आणि राज्यस्तरीय निवड समितीने संबंधित कंपनीच्या आधारे पदभरती प्रक्रिया राबवायची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने निवडलेल्या काही कंपन्यांची या पूर्वीच्या भरती प्रक्रियेतील कामगिरी चांगली नसल्याने खासगी कं पनीद्वारे भरती प्रक्रिया होऊ नये. एमपीएससी पदभरती परीक्षा घेण्यास तयार असताना खासगी कंपन्यांद्वारे भरती कशासाठी राबवली जाते, असा प्रश्न एमपीएससी समन्वय समिती आणि एमपीएससी स्टुडन्ट राइट्स यांनी उपस्थित के ला आहे.


Recruitment process will be implemented through private companies to fill the vacancies in Group B (Non-Gazetted) and Group C category in the service of State Government. For this, the state government has appointed five private companies. These companies have been entrusted with the responsibility of conducting competitive examinations.

राज्य सरकारच्या विविध विभागांत दोन लाखांहून अधिक पदे रिक्त-20 एप्रिल चा अपडेट

MPSC कडूनच आरोग्य विभागात भरती व्हावी..५ एप्रिल चा अपडेट

Mega Bharti 2021-‘गट’-क संवर्गाची पदभरती खासगी कंपन्यांमार्फत

अपडेड २४.०४. २०२१- राज्य शासनाच्या सेवेतील गट ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी खासगी कं पन्यांमार्फत भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने पाच खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. स्पर्धा परीक्षा घेण्याची जबाबदारी या कंपन्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

राज्यातील मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील व पूर्वीच्या दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील राज्य शासनाच्या सेवेतील गट ‘ब’ व गट ‘क’ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता महापरीक्षा पोर्टलचा वापर करण्यात येत होता. मात्र महापरीक्षा पोर्टलबद्दल परीक्षार्थींच्या तक्रारी होत्या. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षांतील काही लोकप्रतिनिधींनीही महापरीक्षा पोर्टलच्या वापरावर आक्षेप घेतला होता व ती व्यवस्था रद्द करावी अशी मागणी केली होती.

केंद्र सरकारच्या नोकर भरतीसाठी सप्टेंबरमध्ये ‘CET’ दि. १५ मार्च चा अपडेट्स

‘एमपीएससी’तर्फेच ‘गट-क’ची प्रादेशिक स्तरावर भरती ! – दि. २५ फेब्रुवारी चा अपडेट्स 

पशुसंवर्धन विभागातील विविध पदे रिक्त

महसूल विभागामधील २९ पदे रिक्त

पोलीस भरती- खुशखबर! पोलिस भरतीची जाहिरात आठ दिवसांत जाहीर होणार

राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने परीक्षार्थी व लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींची  दखल घेऊन, नोकरभरती प्रक्रियेतून महापरीक्षा पोर्टलचा वापर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत महाआयटीच्या माध्यमातून शासकीय नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने गुरुवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन आदेशात त्यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

महाआयटीमार्फत पाच कंपन्यांची निवड

महाआयटीमार्फत निविदा प्रक्रिया राबवून पाच खासगी कंपन्यांची निवड केली आहे. प्रति परीक्षार्थी २१० रुपये नोंदणी शुल्क या कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. या कंपन्यांमार्फत मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या आधिपत्याखालील शासकीय कार्यालयांनी नोकरभरती प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय निवड समिती तसेच जिल्हा निवड समित्या व प्रादेशिक निवड समित्यांनाही तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.


After the cancellation of the Mahapariksha portal, the state government appointed private agencies for the recruitment of Group A and B posts. However, political leaders, including students, expressed the possibility that malpractices would increase along with financial transactions. Therefore, the Secretary has shown positivity regarding the implementation of recruitment of Group-C category posts in all government departments across the state by the Maharashtra Public Service Commission at the regional level so that there are new officers, honest officers and employees in the administrative system. A proposal in this regard will be prepared and sent to the Chief Minister through the Chief Secretary for final approval.

महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने गट अ व ब संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्‍त केल्या. मात्र, त्यात आर्थिक व्यवहारांबरोबरच गैरप्रकार वाढतील, अशी शक्‍यता विद्यार्थ्यांसह राजकीय नेत्यांनी व्यक्‍त केली. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत होतकरु, प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचारी यावेत म्हणून राज्यभरातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची भरती प्रादेशिक स्तरावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे राबविण्यासंदर्भात सचिवांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करुन तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य सचिवांमार्फेत मुख्यमंत्र्यांना पाठविला जाणार आहे.

राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू आणि आमदार रोहित पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार गट-क संवर्गातील पदांची भरती जिल्हास्तरीय समित्यांऐवजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी, असे पत्र दिले. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 48 शासकीय विभागांकडून या प्रवर्गातील रिक्‍तपदांची माहिती मागविण्यात आली आहे. साधारणपणे एक लाखांपर्यंत पदे या संवर्गातील रिक्‍त असण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, शहरी भागातील मुलांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध असतात तर ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आयोगातर्फे भरती प्रक्रिया राबविताना प्रादेशिक स्तरावर राबविण्यात यावी, असाही आग्रह या बैठकीत करण्यात आला. त्यानुसार आयोगाचे मत विचारात घेऊन कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांची मागणी, मंत्र्यांचा पाठपुरावा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची सकारात्मकता, यामुळे निश्‍चितपणे तशीच कार्यवाही होईल, असा विश्‍वास काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केला आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. 23) बैठक पार पडली. त्यावेळी सर्वच शासकीय विभागांमधील सचिव, अव्वर सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत बहुतेक अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सकारात्मकता दर्शवित उत्तम निर्णय असल्याचे मत यावेळी व्यक्‍त केले. त्यानुसार आता आयोगामार्फतच गट-क संवर्गातील पदांची भरती करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु झाली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे आता गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती केली जाते. आता गट-क कर्मचाऱ्यांची पदभरती करण्यापूर्वी सेवा प्रक्रियेत बदल करणे अपेक्षित असून भरती प्रक्रियेच्या अधिनियमातही बदल करावा लागणार आहे. तशा सूचना मुख्य सचिवांना संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर अधिनियमातील बदलावर राज्यपालांची स्वाक्षरी लागणार आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

‘एमपीएससी’तर्फे होणार गट-क संवर्गाची पदभरती ! – दि.२४ फेब्रुवारी चा अपडेट्स 

More than 2.5 lakh posts have fallen vacant in 48 major departments of the state government. These include major departments like Education, Home, Zilla Parishad, Revenue, Animal Husbandry and Dairy Development, Agriculture. The recruitment of Group-A and Group-B posts is done by the Maharashtra Public Service Commission. Also, senior officers from Brihanmumbai and BEST are recruited through the commission. On the other hand, Tamil Nadu, Gujarat Commission conducts recruitment process for Group-C category while Kerala Commission conducts recruitment process for Co-operative Bank officers, subsidized schools, college principals, professors and all Group-C posts. Against this background, the Maharashtra Public Service Commission has given its nod and now changes are being made accordingly, said a senior official of the General Administration Department.

राज्य सरकारच्या प्रमुख 48 विभागांमध्ये तब्बल अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्‍त झाली आहेत. त्यामध्ये शिक्षण, गृह, जिल्हा परिषद, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, कृषी अशा प्रमुख विभागांचा समावेश आहे. त्यातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांची भरती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. तसेच बृहन्मुंबई व बेस्टमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही पदभरती आयोगाच्या माध्यमातूनच केली जाते. दुसरीकडे तमिळनाडू, गुजरात आयोगातर्फे गट-क संवर्गातील तर केरळ आयोगाच्या माध्यमातून सहकारी बॅंकांचे अधिकारी, अनुदानित शाळा, महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या पदांसह गट- कमधील सर्वच पदांची भरती प्रक्रिया राबविली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने होकार दर्शविला असून आता त्याअुषंगाने बदल करण्याची कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. तत्पूर्वी, सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील सर्वच शासकीय विभागांमधील गट-क संवर्गातील पदांची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर गट-क संवर्गातील पदांची भरती केंद्रीभूत पध्दतीने घेण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक संस्था व विद्यार्थी संघटनांनी सरकारकडे केली. त्याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाने सकारात्मकता दर्शविली असून त्यावर उद्या (मंगळवारी) मुख्य सचिव संजीवकुमार यांनी बैठक बोलावली आहे.

फडणवीस सरकारच्या काळात महापरीक्षा पोर्टलद्वारे गट- क पदांची भरती करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आणि विद्यार्थ्यांनी पोर्टल रद्दसाठी आंदोलने केली. महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्यानंतर या संवर्गातील पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्याची मागणी पुढे आली. त्यानुसार जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू, आमदार रोहित पवार यांनी सरकारकडे तशी मागणी करीत पत्र दिले आहे. त्यानुसार आता निर्णय अंतिम टप्प्यात आला असून सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे.

  1. पदभरतीच्या नियमांमध्ये बदल करुन भरती प्रक्रियेसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाला काढावे लागेल नवा अध्यादेश
  2. गट-अ व ब संवर्गाच्या मागणीपपत्रानुसारच गट-क संवर्गातील पदभरतीची मागणीपत्रे द्यावी लागतील आयोगाला
  3. सेवा प्रवेश नियमात बदल करुन गट-क प्रवर्गातील उमेदवारांच्या भरतीची तरतूद अधिनियमात करावी लागेल
  4. भरती प्रक्रियेतील राजकीय हस्तक्षेप, वशिलेबाजीला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने आयोगातर्फेच होईल पदभरती
  5. होतकरु, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी मिळावी, कोणत्याही प्रकाराचा गैरप्रकार टाळण्यासाठी घेतला जातोय निर्णय

The project affected people in the state were rehabilitated as per the rules and regulations of the government. Following this rehabilitation, the General Administration Department has issued a Government Resolution instructing all the departments to reserve 5% of the total posts from the State Government for such displaced project victims.

नोकरभरतीत पाच टक्के जागा प्रकल्पग्रस्तांना

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना सर्व शासकिय विभागांच्या वर्ग 3 व 4 श्रेणीच्या पदांकरीता पाच टक्के कोटा आरक्षित करुनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या मागणीनुसार मंत्रालय मुंबई येथे झालेल्या बैठकीमध्ये राज्य शासनाच्या नव्याने होणा-या पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने सामावून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 1 महिन्यामध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले.

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी सिंचन प्रकल्प व्हावेत याकरीता शासनाच्या नियम व अटीनुसार पुनर्वसन करण्यात आले. हे पुनर्वसन झाल्यानंतर अशा विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना राज्यशासनाकडून एकूण पदभरतीमध्ये 5 % जागा आरक्षित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करत सर्व विभागांना सुचना दिल्या आहेत. परंतु याबबात प्रत्यक्षात या शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब आबिटकर यांनी भरणे यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

यावेळी आबिटकर म्हणाले, ‘प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या पिढयान् पिढया नोकरीपासून वंचित असून प्रकल्पग्रस्तांना नाममात्र म्हणायला प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळाले आहेत. प्रत्यक्षात आजही राज्यामध्ये हजारो प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित असून त्यांची व त्यांच्या कुटूंबाची यामुळे वाताहात झालेली आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असेल तर सर्व विभागांनी त्यांच्या पदभरतीमध्ये 5 % जागा राखीव ठेवून पद भरती केली पाहीजे.’

राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकर भरतीपासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असल्यास सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व शासकीय विभागांच्या पदांचा अहवाल पुढील 1 महिन्यामध्ये सादर करावा, अशा सुचना भरणे यांनी दिल्या. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव सिताराम करपते, उपसचिव गीता कुलकर्णी, राजेंद्र वाघ आदि उपस्थित होते.

सोर्स: सकाळ


राज्य सरकारच्या सेवेतील नोकरभरती MPSC मार्फत!

As per the latest news State Government Services Recruitment will be held Through MPSC MPSC is planning to conduct all govt exam for recruitment through their portal. Chief Secretary Sanjay Kumar has called a meeting of secretaries of various departments in this regard. Currently, class one and class two officers are selected through MPSC. Non-Gazetted B, C and D are recruited through Secondary Service Selection Boards. It is proposed to recruit through MPSC instead of selection boards.

खूशखबर… राज्यात शासकीय मेगाभरती अखेर मुहूर्त मिळाला

गुड न्यूज! आता होणार 4.75 लाख सरकारी नोकर भरतीNew Update

काळजी करू नका मेगाभरती ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार; मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

Mahabharti 2020 update : There was a lot of displeasure over the online examination conducted through ‘MahaPortal’. Many youths, along with other MLAs and leaders, had demanded the government to try to recruit offline. At that time, the Chief Minister explained the recruitment offline, Rohit Pawar said. This decision will allow more and more young people to get involved in the hiring process. Apart from this, he said that the government is trying to take the entire state examination for the same post one day while recruiting.

Mahabharti 2021 update

मुंबई: राज्यात मोठ्या प्रमाणात शासकीय विभागांमध्ये विविध पदे रिक्त आहेत. सरकारने लवकरच मेगा भरती केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे. भरतीची तयारी सुरू असून या भरतीची तारीख निश्चित झाली आहे. 20 एप्रिलपासून राज्य सरकारमधील रिक्त पदांसाठी मेगभारती होणार आहे. यासाठी, 1 लाख 6 हजारांची आरक्षण पडताळणीही पूर्ण झाली आहे. मात्र, आमदार रोहित पवार यांनी या मेगाभरतीवर आक्षेप घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी रोहित पवार यांना यापुढील भरती ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. आमदार रोहित पवार यांनी याबाबत ट्वीटकरून माहिती दिली आहे. “रोहित याबाबत तू काहीही काळजी करु नको आणि मुलांनाही तसे सांग. यापुढे होणारी भरती प्रक्रिया ही ऑफलाईन पद्धतीनेच होईल”, असे उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे ट्वीट रोहित पवार यांनी केले आहे.
सध्या राज्य सरकारच्या विविध विभागात मिळून साधारण 2 लाख कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. या भरतीला 20 एप्रिलपासून सुरुवात होत आहे.

‘महापोर्टल’च्या माध्यमातून होणाऱ्या ऑनलाइन परीक्षेबाबत मोठ्या प्रमाणत नाराजी होती. अनेक तरुणांनी मला, अन्य आमदारांना व नेत्यांना भेटून ऑफलाईन भरती करण्यासाठी सरकारकडे प्रयत्न करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी, मुख्यमंत्र्यांनी ऑफलाईन भरतीचे स्पष्ट केले, असे रोहित पवार यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे अधिकाधिक तरुणांना नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. याशिवाय भरती करताना एका दिवशी एकाच पदासाठी संपूर्ण राज्यात परीक्षा घेण्यास सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सौर्स : डेलीहंट


‘एमपीएससी’मार्फत महाभरती राबवा !!

MahaBharti 2021 Started soon :  As per news published in Sakal epaper Mahabharti 2020 will be expected in next month i.e. April 2020. Various posts will be filled in various department. Like Home Department, Public Health Department, Social Justice, Water Resources, Agriculture and Animal Husbandry, Revenue and Forestry, Women and Child Development etc., On this backdrop, the official mega recruitment date has been fixed and the private agency will be appointed by April 15 and the mega recruitment will start from April 20. Reservation verification of one lakh one thousand posts has also been completed. Read the complete details carefully given below:

राज्यात ‘एवढी’ पदे रिक्त?…माहिती अधिकारातून उलगडा!

MahaBharti 2021 Latest News given below

राज्यातील शासकीय विभागांमधील रिक्‍त पदांची संख्या आता दोन लाखांवर पोहचली आहे. थेट जनतेशी संबंधित गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, जलसंपदा, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल व वने, महिला व बालविकास या विभागांमध्ये सर्वाधिक रिक्‍त पदे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शासकीय मेगाभरतीची तारीख निश्‍चित झाली असून 15 एप्रिलपर्यंत खाजगी एजन्सी नियुक्‍त करुन 20 एप्रिलपासून मेगाभरतीला सुरवात होणार आहे. एक लाख एक हजार पदांची आरक्षण पडताळणीही पूर्ण करण्यात आली आहे.

ठळक बाबी…

  1. मेगाभरतीनंतर राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी द्यावे लागणार नऊ हजार कोटी
  2. सामान्य प्रशासन (जेईडी) विभाग ठरविणार 10 एप्रिलपर्यंत शासकीय मेगाभरतीचे नियोजन
  3. शासकीय रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी 15 एप्रिलपर्यंत महाआयटीतर्फे नियुक्‍त केली जाणार खासगी एजन्सी
  4. महापरीक्षा पोर्टलकडील 35 लाख विद्यार्थ्यांचा डाटा महाआयटीला सुपूर्द
  5. गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल विभागातील सर्वाधिक पदांची भरती

तत्कालीन फडणवीस सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन 72 हजार पदांची मेगाभरती करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील 34 लाख 82 हजार विद्यार्थ्यांनी महापरीक्षा पोर्टलकडे अर्ज केले. मात्र, मेगाभरतीला प्रत्यक्षात मुहूर्त लागलाच नाही आणि विद्यार्थ्यांची तब्बल 130 कोटींहून अधिक रक्‍कम अडकून पडली. आता महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करुन खासगी एजन्सीमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महाआयटी विभागाच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया युध्दपातळीवर पूर्ण केली जात आहे. महाआयटी विभागातर्फे ‘आरएसपी’ (रिक्‍वेस्ट ऑफ प्रपोजल) प्रसिध्द केली जाणार असून देशातील एका सक्षम अशा एजन्सीकडून प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार 15 एप्रिलपर्यंत राज्यातील शासकीय मेगाभरतीसाठी एक एजन्सी नियुक्‍ती केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, राज्याच्या सामान्य प्रशासनाकडून एक परिपत्रक प्रसिध्द केले जाणार आहे. त्यामध्ये महाभरतीची प्रक्रिया कशी राहणार, त्यावर नियंत्रण कोणाचे असणार याबद्दल स्पष्टीकरण दिले जाणार आहे.

सौर्स : सकाळ


Mega Bharti in December in Maharashtra

सरकार बदलताच खुशखबर! राज्यात डिसेंबरपासून महाभरती

Mega Recruitment in Maharashtra will be expected in December 2019. Maha Bharti 2019 in various department will be published soon. As per the latest news New government of Maharashtra announce the total 72 thousand vacant seat news and this vacant seat will be filled in next month i.e. December 2019. This mega recruitment will be held in Education Department, Health Department, Pashusanwardhan Vibhag, Zilla Parishad, Nagarpalika, Police Department, Revenue Department and other important government Department of Maharashtra. Information about vacant posts has been sought in various offices of the state government. The examinations are scheduled to begin next month.

SRPF Police Bharti 2019

Traffic Police Bharti 2019

Traffic Police Recruitment 2019-2020

maharashtra mega bhart

Maharashtra Mega Recruitment in December

Sources in the probe cell expressed confidence that the recruitment process would be completed in the next six months. Applications for supervisor and attendant in the Animal Husbandry Department and other vacant posts have been requested. On the other hand, the vacancies in the Maharashtra State Board will also be filled in December. Candidates keep visit on our website and keep solve the Practice papers for various department old examination.

Maharashtra Mega Recruitment in December

सोलापूर – शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पोलिस, महसूलसह अन्य शासकीय विभागांतील 72 हजार रिक्‍त जागांच्या भरतीला डिसेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. मंत्रालयातील महापरीक्षा कक्षाने कार्यकारी संचालक अजित पाटील यांच्या पुढाकाराने त्याचे नियोजन केले आहे. पुढील सहा महिन्यांत ही भरतीप्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असा विश्‍वास महापरीक्षा सेलच्या सूत्रांनी व्यक्‍त केला.
पशुसंवर्धन विभागातील पर्यवेक्षक व परिचर, डॉक्‍टरसह अन्य रिक्‍त पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य मंडळामधील रिक्‍त पदांचीही भरती डिसेंबरमध्ये होणार आहे. शासकीय कार्यालयांकडून रिक्‍त पदांची माहिती मागविण्यात आली असून, त्यानुसार तब्बल 72 हजार जागांची भरती होणार आहे. 15 डिसेंबरनंतर सर्व परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. जून 2020 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. बहुतांश विभागांतील रिक्‍त पदांची भरती एकाचवेळी केली जाणार आहे. डिसेंबरअखेरीस पोलिस प्रशासन, जिल्हा परिषद व आरोग्य विभागांमधील रिक्‍त पदांची भरतीप्रक्रिया सुरू होईल, असे नियोजन केले आहे. सरकार स्थापन झाल्याने त्याला गती येईल, असा विश्‍वासही महापरीक्षा कक्षाच्या सूत्रांनी व्यक्‍त केला.

Important thinks of Mahabharti in Maharashtra / ठळक बाबी…

  • – जून 2020 पर्यंत पूर्ण होणार 72 हजार रिक्‍त जागांची भरती
  • – शासकीय विभागांमधील बहुतांश रिक्‍त पदांची एकाचवेळी होणार भरती. सर्वांना मिळणार संधी
  • – पशुसंवर्धन विभागातील सुमारे आठ हजार रिक्‍त जागांसाठी तब्बल दीड लाखाहून अधिक अर्ज

पशुसंवर्धन विभागातील पर्यवेक्षक व परिचर, डॉक्‍टरसह अन्य रिक्‍त पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य मंडळामधील रिक्‍त पदांचीही भरती डिसेंबरमध्ये होणार आहे. शासकीय कार्यालयांकडून रिक्‍त पदांची माहिती मागविण्यात आली असून, त्यानुसार तब्बल 72 हजार जागांची भरती होणार आहे. 15 डिसेंबरनंतर सर्व परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाईल. जून 2020 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. बहुतांश विभागांतील रिक्‍त पदांची भरती एकाचवेळी केली जाणार आहे. डिसेंबरअखेरीस पोलिस प्रशासन, जिल्हा परिषद व आरोग्य विभागांमधील रिक्‍त पदांची भरतीप्रक्रिया सुरू होईल, असे नियोजन केले आहे. सरकार स्थापन झाल्याने त्याला गती येईल, असा विश्‍वासही महापरीक्षा कक्षाच्या सूत्रांनी व्यक्‍त केला.
राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांतील रिक्‍त पदांची माहिती मागविण्यात आली असून, महापरीक्षा कक्षाच्या माध्यमातून महाभरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील महिन्यापासून परीक्षा सुरू होतील, असे नियोजन केले आहे.

सकाळ
Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  📣टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | 🕰Govnokri ची अप डाउनलोड करा!